सांसदलाई ५ करोड दिने होइन, योजनाको सिफासिरमात्र गर्ने हो : मन्त्री महत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सांसदहरुलाई पैसा बाँड्ने गरी ५ करोड रुपैयाँ दिने नभई उनीहरुको क्षेत्रमा गर्नु पर्ने कामको सिफारिसमात्र गर्ने अघिकार दिएको बताएका छन् । मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथी पत्रकारसंगको विफ्रिङ कार्याक्रममा सो कुरा बताएका हुन । उनले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बचाउ गरेका हुन ।

अर्थमन्त्री महतले कार्यक्रमले स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने दाबीमा आशाबादी रहेको समेत बताए । अर्थमन्त्री डा महतले भने,‘यो सांसद विकास कोष होइन, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हो, ‘सांसदहरूलाई कुनै आयोजना सिफारिस नै गर्न नपाउने भन्नु भएन, त्यहाँका आवश्यकता त्यहींका जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुने हुनाले सिफारिस गर्न पाउने भनिएको हो ।’ उनले ५ करोड रुपैयाँ संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतकै विभागहरुले ठेक्का लगाएर काम गर्ने बताए ।

उनले यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग नहुने दाबी समेत गरेका छन् । एक करोड माथिका मात्रै आयोजनामा पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले त्यो उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न नमिल्ने उनको बताए । ‘यो तल जाने होइन, मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागले ठेक्का लगाउने हो । सांसद्ले त सिफारिस मात्रै गर्ने हो,’ मन्त्री महतले भने, ‘अब उनीहरु आफैंले वा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न पाउँदैन ।’

एक करोडभन्दा कमका आयोजना कार्यान्वयन हुँदैनन्, सांसदहरुले सिफारिस गरेका कार्यक्रम मन्त्रालय आउने, मन्त्रालयले आयोजना फाइनल गरेर सम्बन्धित विभागलाई बजेटसहित पठाउने र विभागले त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले कार्यविधि बन्ने समेत मन्त्री डा महतले बताए । अर्थमन्त्री डा. महतले नयाँ बजेटमा कतै भ्रष्टाचार पुष्टि भए आफूले मन्त्री पदबाटै तत्कालै छोड्ने समेत बताए ।

उनले विद्युतीय साना किलोवाटका गाडीमा कर वृद्धि गरेको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा सो कुरा बताएका हुन । मन्त्री महतले भने,‘कुनै व्यवसायी, उद्योगीलाई मात्र पोस्ने गरि बजेट ल्याएको हो भन्ने पुष्टी गर्नुहोस म तत्कालै पदबाट राजीनामा दिएर अनुसन्धान गर्नकालागि बाटो खाली गरिदिने छु ।’

बजेट देश विकासका लागि बनेको उनले बताए । उनले अगाडी भने,‘देशको विकासमा बजेट किन्द्रित छ, मैले बजेट निर्माणमा कुनै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भए मन्त्री छोड्छु, ‘राजस्व नीति तर्जुमा गर्दा कुनै व्यक्ति र व्यावसायिक समूहलाई फाइदा पुग्ने काम भएको छैन, व्यक्तिगत रुपमा कसैलाई लाभ पुग्ने गरी करका दर हेरफेर पनि भएका छैन ।’

मन्त्रीले विद्युतीय गाडी विक्रेताले धेरै नाफा खाएको समेत बताए । अब विद्युतीय गाडीको बिक्रीको नाफामा पनि हेर्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए । यो बजेटको मुख्य पक्ष भनेको पूँजीगत खर्चमा देखिएको समस्या हटाएर बजेट प्रणालीमा सुधार र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘साधारण खर्चमा पनि पूँजीगत बजेटको निकै ठूलो हिस्सा छ । शीर्षकगत रुपमा पूँजीगत बजेट तीन खर्ब दुई अर्बको भए पनि वास्तविक पूँजीगत खर्च ४ खर्ब ७१ अर्ब बराबर हुन् ।’ उनले ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने बताए । पहिले सरकारले १ सय किलोवाटसम्मकै सवारीलाई १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल उठाइरहेको थियो ।

५० देखि १ सय किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार तोकिएको छ भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । १ सय देखि २ सय किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा २०र२० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क दर तोकिएको छ । यसअघि ३० भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तशुल्क थियो ।

१ सयदेखि २ सय किलोवाटका गाडीमा अन्तशुल्क र कर गरी १० प्रतिशत घटेको छ । २ सयदेखि ३ सय किलोवाटका विद्युतीय गाडीलाई भन्सार शुल्क ४० प्रतिशत तोकिएको छ । यसभन्दा पहिले ४५ प्रतिशत थियो । ५ प्रतिशतले घटेको हो । अन्तशुल्क भने ४५ प्रतिशत नै रहेको छ । ३ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीमा भन्सार ८० प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि ६० प्रतिशत थियो ।