काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गरेसंगै आफुखुशी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले शुल्क बृद्धि गरेका छन् । गत महिना नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क नलिन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएपनि सो निर्देशनलाई लत्याउदै इन्टरनेटको शुल्क बृद्धि हुने भन्दै अहिले विभिन्न इन्टरनेट प्रदायकबाट फोन गरी उपभोक्तालाई मानशिक दवाव दिदै आएको छ ।

केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क बढाएको फोन गरि जानकारी दिन फोन गरेको भनी उपभोक्तालाई मानशिक दववा दिन सुरु गरेका छन् । उता भने प्राधिकरणले आफुखी शुल्क नबढाउन विज्ञप्तिनै प्रकाशन गरेर निर्देशन दिएपनि सो निर्देशनलाई बेवास्ता गरि शुल्क बृद्धि गरेका छन् ।

प्राधिकरणले सहमतिमा इन्टरनेटको शुल्क बढाउने काम दूरसंचार ऐन र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन विपरीत हुने भन्दै त्यस्तो काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘दूरसञ्चार सेवाको शुल्क÷महसुलदर स्वीकृत गर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणबाट दूरसंचार सेवाको शुल्क/महसुल दर स्वीकृत गर्दा स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धा समेतलाई मध्य नजर गरिँदै आएको छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणबाट कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले स्वीकृत शुल्क÷महशुलदर भन्दा बढी लिने गरी अनुमति प्रदान गरिएको छैन ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । इन्टरनेट सेवाको विद्यमान स्वीकृत शुल्क/महशुलदर भन्दा बढी शुल्क लिने गरी प्राधिकरणले हालसम्म कुनै पनि सूचना वा निर्देशन जारी नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कुनै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले स्वीकृत महशुलदर भन्दा बढी शुल्क लिने गरी बिल, बिजक जारी गरिएको भए सो को जानकारी उपलब्ध गराइ नियमन कार्यमा सहयोग पु¥याउन समेत प्राधिकरणले इन्टरनेट उपभोक्ता, आम सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । तर उता इन्टरनेट प्रदायक संस्थाबाट पटकपटक फोन गरि शुल्क बृद्धि भएको भन्दै रिर्चाज गर्न समेत दवाव दिदै आएको छ । यसरी दवाव दिनेमा नीजि इन्टरनेट प्रदायक संस्था डिस होस नेट अग्रपक्तिमा रहेको छ ।