काठमाडौं । नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट कर प्रणाली र दरमा परिवर्तन गरिएको छ । प्रचण्ड नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर प्रणाली तथा दरमा हेरफेर गरेर सर्वाजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री महतले बजेटमा राजश्वको आकार बढाउने लक्ष्यसहित नीतिगत सुधारका साथै करका दरहरु घटबढ गरेको बताएका छन् । वर्षमा १ करोडसम्म कारोबार गर्ने मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका करदाताहरुले अब ४÷४ महिनामा एक पटक मात्रै कर तिर्ने तथा विवरण बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेका छन् ।
यस अघि प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र विवरण बुझाई सक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो । स्वयं निष्काशन प्रणाली अन्तर्गत लाग्दै आएको अन्तशुल्क एक तिहाई वस्तुमा खारेज गरिएको छ । भ्याट छुटको सूचीलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिदै जाने समेत उनले बताएका छन् ।
– उद्योगले निर्यात गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालबस्तुको भन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत कम लाग्ने
– पैठारीमा आधारित राजस्व संरचनाको रूपान्तरण गरी प्रत्यक्ष कर र आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउँदै जाने
– विद्यमान कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने
– आर्थिक कारोवारका सूचनाहरूलाई एकीकृत गरी उपयोग गर्न निकायगत सूचना प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गरी स्वचालित बनाइने
– स्वयम् निष्कासन प्रणाली अन्तर्गत अन्तःशुल्क लाग्दै आएका एकतिहाई वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरी मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सूचीलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने
– मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अबदेखि चार–चार महिनामा पेश गर्ने व्यवस्था गरी कर सहभागिता लागत र समय घटाउने
– सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै कारोबारको प्रकृतिअनुसार कारोबार रकमको न्यूनतम सीमा तोकी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत बीजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाई वार्षिक पच्चीस करोड भन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने करदातालाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिने
– आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीमा सुधार गरी करदाताले उक्त प्रणालीबाटै वस्तु तथा सेवा बिक्रीको विजक जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने
– मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क छुट भएका वस्तु उत्पादन गरी निकासी गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थ खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क फिर्ता दिने व्यवस्था
– सबै करदातालाई क्युआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने
– भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजात क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाइने
– कुटनीतिक नियोगले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सरलीकृत एवं प्रभावकारी बनाउन ग्रिन च्यानलको माध्यमबाट स्वचालित रूपमा बैङ्क खातामा कर फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाइने
– स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि तथा कर चुहावट नियन्त्रणका लागि कर परीक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विद्युतीय प्रणालीमा आधारित इ–एसेसमेन्ट पद्धतिको शुरूवात गरिनेछ ।
– शैक्षिक परामर्शदातामार्फत विदेशमा अध्ययन गर्न नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिँदा र विदेशी विश्वविद्यालयमा बैङ्कबाट विदेशी मुद्रा पठाउँदा सम्बन्धित शैक्षिक परामर्श संस्थाको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने
– गुणस्तर कमसल भएका, नक्कली तथा अवैधरूपमा पैठारी भएका मालवस्तुको प्रयोगमा नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि सम्वत् २०८० साउन १ गते पछि आयात भएका मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था गरिने ।
– छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तशुल्कका ३४० छुटका दरहरू खारेज
आगामी आर्थिक वर्ष देखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भई वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार बाह्र महिना काम गरी फर्केका व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा भन्सार महसुल छुट दिएको छु ।
– साउन १ गते पछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लास्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट दिने गरी सम्झौता नगरिने
– स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था ।
–लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने घरायसी प्रयोजन हुने बाहेकका मिल र मेशिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था
–२०८० साल जेठ १५ गते सम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले एक पटकका लागि सम्वत् २०८० साल असार मसान्तसम्ममा तोकिएबमोजिम एकमुष्ट महसुल बुझाई दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था ।
– वार्षिक पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा सामान्य वृद्धि ।
– सूचना प्रविधिमा विजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था ।
–नेपालमा विद्युतीय सेवा बिक्री गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन सम्वत् २०८० साल जेठ मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर सम्वत् २०८० साल असार २५ गतेसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क, व्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था ।
यसैबीच, अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन् । उनले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात ६५ दशमलव २० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७ दशमलव २५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७ दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
उनले खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २ दशमलव ३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढी रहेको बताए । उनले कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको बताए ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजश्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्युन हुने बताए । उनले न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइने र राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बताए ।
अर्थमन्त्री महतले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । जसमध्ये चालूतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ २१ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि चालु आवमा ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरिएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले खानेपानी मन्त्रालयलाई २८ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९६ करोड छुट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि यो बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसका साथै आगामी आर्थिक वर्षको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ८ करोड रकम बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ३० अर्बले घटेको हो । चालु आवमा यस मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढाएर झण्डै दोब्बर पुर्याएको छ । यस मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा यस मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आवमा सञ्चारमा ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!