रोशन कार्की
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको श्रीमती साँसद आरजु देउवा राणाको विशेष दववामा स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्त भएका मोहनबहादुर बस्नेतसंगको अबैध साँठगाँठमा करोडौ रकम अन्धधुन्ध निकासा गरेको आरोप लागेको । मन्त्री बस्नेतसंगको अबैध साँठगाँठमा केही स्वास्थ्य माफियाको रुपमा चिनीएका व्यक्तीहरुको सिफारिसमा र पहुँचका आधारमा पछिल्लो ५ वर्षदेखि अनुदान लिएर त्यसको हिसाव फस्र्यौंट नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले करोडौ रुपैयाँ अनुदान दिने तयारी गरेको बताइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस भै गएका गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालन गरिएका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पहुँचका आधारमा सिधैं शीर्षक छुट्टायाएर अनुदानका रुपमा दिदै आएको भेटिएको छ । ढिलो गरि तीव्रखबरलाई प्राप्त कागजात आनुसार सो अबैध कार्य पछिल्ला ५ वर्षदेखि गरिदै आएको समेत भेटिएको छ ।
यसरी सरकारी ढुकुटीबाट अनुदान लगेर हिसाब फस्र्यौंट नै नगर्ने धुलिखेल अस्पताललाई ९ करोड रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो अस्पतालले २०७४ सालदेखि पटक—पटक गरी ८ करोड ९४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ अनुदान लगेर त्यसको फस्र्यौट नै नगरि थप अनुदान रकम दिने तयारी भै रहेको बताइएको छ । महालेखा परिक्षकले समेत प्रत्येक वर्ष निकाल्ने बेरुजुमा सो उल्लखे हुँदै आएको छ । महालेखाले बेरुजु देखाए पनि सरकारले भने अनुदान दिन छोडेको छैन ।
ठूलो अनुदान लिएर फस्र्यौंट नभई थप अनुदान पाउनेमा स्वास्थ्य संस्थामा चन्द्रनारायण मेमोरियल अस्पताल सिराहा समेत रहेको छ । सो अस्पतालले ५ वर्षको अवधिमा पटक–पटक गरी ८ करोड ३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बेरुजु फस्र्यौंट गरेको छैन । सो बेरुजु फस्र्यौंट नहुदै चालु आर्थिक वर्षका लागि थप १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।
डा. भगवान कोइरालाले नेतृत्व गरेर बनाउँदै गरेको काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थले गत वर्ष अनुदान लगेको २ करोड २९ लाख रुपैयाँको पनि फस्र्यौंठ नगरेपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आवका लागि थप ५ करोड रुपैयाँ दिने भएको बताइएको छ । बनेपामा रहेको एचआरडिसीको ४ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । सो संस्थाले बेरुजु फस्र्यौंट नगरेपनि थप १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिदै छ । साँखुमा रहेको सुस्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालको पुरानो बेरुजु २ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ फस्र्यौंट नगरि थप ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने तयारी सरकारले गरेको छ ।
रेयुकाई मासुनागा आँखा अस्पतालको २ करोड ३७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पुरानो बेरुजु रहेपनि थप ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको पुरानो बेरुजु १ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ फस्र्यौंट अझै भएको छैन । सो एसोसिएसनलाई थप २५ लाख उपलब्ध गराइने भएको छ । यसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाँडेको अनुदानका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यलयले प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमाथि प्रश्न उठाउँदैं आएपनि मन्त्रीले बस्नेतले समेत सो कुरालाई लत्याउदै कमिशनकै आसमा सो रकम अनुदान दिने तयारी गरेको आरोप मन्त्रालयका एक अधिकृतले लगाएको छन् ।
अर्कोतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने महालेखाले उठाइरहेको प्रश्नलाई वेवास्ता गर्दै वर्षौदेखि अनुदान लगेको हिसाब–किताब नबुझाउने संस्थाहरुलाई झन–झन अनुदान थपेर पोस्दैं गएको छ । ति अनुदान पाउने संस्थाहरुले २०७० सालदेखि स्वास्थ्यबाट अनुदान लिएर फस्र्यौंट नगर्ने संस्थालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित अनुदान दिइरहेको भेटिएको छ । २०७२ सालमा शहीद मेमोरियल अस्पताल सहकारी संस्था लिमिटेडले ९० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।
त्यसको हिसाब—किताब अहिलेसम्म उक्त अस्पतालले बुझाएकौ छैन । २०७४ सालमा सोही अस्पतालले ३३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पुनः अनुदान पाएको छ । त्यो दुवै अनुदानको हालसम्म हिसाब—किताब अस्पतालले बुझाएको रेकर्ड मन्त्रालयमा कतै भेटिएको छैन । हिसाब किताब नबुझाएपछि केही वर्ष चुप लागेर बसेको शहीद मेमोरियलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पुनः २ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो ।
१० वर्षभन्दा बढी समयदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नियमित ठूलो अनुदान हात पार्दै आएको राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रले २०७५/०७६ पछि पटक—पटक गरी १२ करोड रुपैयाँ अनुदान लिएको भेटिएको छ । २०७५÷७६ मा राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रका नामबाट ३ करोड रुपैयाँ अनुदान लगेकोमा अर्को वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूरानो बेरुजु फस्र्यौंट नगरी अनुदान रोक्ने थाहा पाएपछि राष्ट्रिय मिर्गौला केन्द्रको मातृ संस्था हेल्यकेयर फाउण्डेसनका नाममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर ६ करोड रुपैयाँ अनुदान पहुँचका आधारमा दिएको थियो ।
०७८/७९ मा अघिल्ला दुवै पटकको अनुदानको हिसाब—किताब नबुझाए पनि राष्ट्रिय मिगौला केन्द्रकै नाममा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको भेटिएको छ । जापानी फण्डबाट संचालन भएको बनेपास्थित रेयुकाई मासुनागा आँखा अस्पतालले ०७४/७५ मा ३७ लाख ५६ हजार हजार, ०७५/७६ मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ०७८/०७९ मा ५० लाख रुपैयाँ अनुदान स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पाएको छ । त्यसको पनि फस्र्यौंट गरिएको छैन ।
भने सो अस्पताललाई फेरी अनुदान दिने तयारी गरेको बताइएको छ । चन्द्रनारायण यादव मेमोरियल ट्रष्टले ०७६/७७ देखि ०७८/७९ सम्म ६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पटक—पटक गरेर लिएको छ । तर, उसले अहिलेसम्म हिसाब—किताब बुझाएको छैन । नवलपरासीमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालय रजहरले पटक—पटक गरी अनुदान लिएको १ करोड ८३ लाख २५ हजारको बेरुजु अहिलेसम्म फस्र्यौंट गरेको विवरण मन्त्रालयले दिन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सेटिङमा अनुदान लिईनेमा सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल साँखु पनि माथिल्लो सूचीमा पर्ने गरेको छ । सो अस्पतालले ०७४/७५ देखि लिएको अनुदानको हिसाब—किताब बुझाएको छैन । उसले २ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ अनुदानको हिसाब बुझाएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु नै अनुदानका विषयमा आधिकारिक बोल्न भने खासै चाहादैनन् । उनीहरु अफ द रेकर्ड भन्दै सो विषयमा बोल्ने गरेका छन् । यसरी बोल्दा सो अबैध कार्यमा मन्त्रीकै टिम संलग्न हुने गरेको समेत आरोप लगाएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखामा रहेको अनुदानको विषयमै त्रुटि बनाएर सो अबैधधन्दालाई चलाउदै आएको आरोप समेत लागेको छ । सो मन्त्रालयका एक अधिकृतले नाम नलेख्ने शर्तमा भने, ‘अनुदान दिने विषयमा केही त्रुटिहरु छन्, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर एकरुपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ, अन्य विषयभन्दा स्वास्थ्य सेवा फरक विषय भएको हुँदा दिइरहेको अनुदान रोकिँदा बिरामीले दुःख पाउने सम्भावना रहेकाले सो रकम दिदै आएको हो ।’ यस सम्बन्धमा थप बोल्न भने ती अधिकृतले चाहेनन् । यसरी पहुँच र मन्त्रीको नजिक भएकै आधारमा करोडौ रुपैयाँ दिदै आएको अनुदान लक्षित वर्गमा भने खर्च नभएको आरोप समेत सम्बन्धित निकायमाथी लाग्दै आएको छ ।
कमिशनको खेलमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत : भूपेन्द्रलाई भीसीको नियुक्ति, सर्जिकल व्यापारीमा खुसीयाली !
मापदण्ड विपरित ओपिडी शुल्क वृद्धि : स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतकै संलग्नता
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत नीजि अस्पतालको चाकडीमा : भाषणमा उग्र, कार्यान्वयनमा शुन्य
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!