काठमाडौं । यती, ओम्नी, ललितानिवास र पशुपति जलहरी । नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचारको विषयमा बहस हुँदा स्वतः उच्चारित हुने प्रकरण यिनै हुन् । यी चोक–चौबाटोमा कसैले बोलेर बेवारिसे छाडेका विषय होइनन्, बरु सार्वभौम संसद्का सम्बन्धित समिति, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतसम्म गम्भीर बहस पैरवी भइरहेका विषय हुन् ।

यी र यस्ता सबै विषयमा आरोपितमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने, निर्दोष सावित भए ससम्मान सफाइ दिनुपर्ने, दोष सावित भए हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने र भविष्यमा यस्ता बेथिति दोहोरिने छैनन् भनेर प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा कहींकतै शंका छैन, कमसेकम अहिलेको सजग जनमानसले यस्तै अपेक्षा गरेको छ ।

तर, सार्वभौम संसद्मा यिनै प्रकरण उच्चारण भएको भनेर सदनभित्र र बाहिर पछिल्ला दिनमा जेजस्ता हंगामा, मोलमोलाइ र सौदाबाजी भए, त्यसले शीर्षनेताहरू अझै पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध समाजको आक्रोशलाई नजरअन्दाज गरेरै अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा छन् भन्ने देखाएको छ । शीर्षनेताबीच भएको यस्तो सहमतिले सदनको बाटो खोलेको छ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्ने नागरिकको मुख बन्द गर्न खोजेको छ ।

विवादास्पद मानिएको अभिव्यक्तिमा सम्बन्धित सांसदले तमाम प्रकरणसहित पशुपतिमा जलहरी राख्दा भएको अनियमितता प्रसंग उठाएका थिए । उनले सुनको बजेटमा पित्तल राखिएको भनेको वाक्यांशलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यस्तो दिन सदन अवरुद्ध गर्‍यो, जुन दिन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउने कार्यसूची थियो । सदनको अवरोध लम्बिए १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताको पनि अवज्ञा हुने बहाना बनाएर सरकारले शनिबार बिहान हतारहतार सहमति गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सदनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो सहमति गरेका छन्, जसलाई मान्ने हो भने भ्रष्टाचारको विषयमा प्रश्न उठाउन राजनीतिक साइत हेर्नुपर्नेछ, नेताको मनस्थिति र बाध्यता हेर्नुपर्नेछ ।

पशुपतिका जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको विषय कुनै व्यक्तिगत आक्षेप होइन, यो त जनताको धार्मिक भावनामाथि राजनीतिक दाउ खेलेर आर्थिक बेथिति बढाइएको एउटा अस्वाभाविक कारोबार हो । पार्टीभित्र र बाहिर बढिरहेको विवादबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा देशको ध्यान मोड्न र फगत लोकप्रियताका अपेक्षामा गरिएको तिकडम हो भनेर तत्कालै विरोध भएको थियो ।

हिन्दुहरूको आस्थाको धरोहर पशुपतिनाथका नाममा राजनीति नगर भनेर संस्कृतिविद्हरूले विरोध मात्र गरेका थिएनन्, विषय अदालतसम्म पुगेको थियो । तर अदालतबाट अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना देखेपछि त्यही बिहान झिसमिसेमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पशुपति लगेर जलहरीको उद्घाटन गराइएको थियो ।

त्यस्तो हतार कुनै पनि कालखण्डका हाम्रा सरकारले अस्पताल, विद्यालय, सडक बनाउन गरेको भए आज पशुपतिनाथको देशको अवस्था यति दयनीय अवश्य हुने थिएन । हतारहतार जलहरी फेर्न अधिकार नै नभएको व्यक्तिहरूलाई खरिदमा संलग्न गराएको, पहिले आएको प्रस्तावभन्दा बढी पर्ने गरी सम्झौता गरेको भनेर अरू कसैले होइन, प्रधानमन्त्री मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

अझ जलहरीका लागि किनिएको भनिएको १० केजी ९ सय ७६ ग्राम सुन हराएको भनेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै प्रश्न गरेको छ । हुन त, करिब ११ किलो सुन जलहरीमा रिङ बनाउन प्रयोग भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दाबी छ । तर, महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदन स्पष्ट भन्छ, ‘उक्त सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस गरिएको छैन ।’

यो समग्र विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर प्रश्नलाई निषेध र अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न नेताहरूबीच सहमति हुनु र त्यसैका आधारमा यो विषय संसद्को अभिलेखबाट हटाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सबै क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सरकार दृढ रहेको दाबी गरे ।

सँगसँगै उनले यो पनि भने, पशुपति विकास कोषमा लगाइएको जलहरीसम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई जोडेर विचार व्यक्त हुनु उचित होइन । यस्ता विषय संसद्को रेकर्डबाट हटाउने व्यवस्था पनि रहेकै छ ।’ यसरी प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारबारे आफ्नै पार्टीका सांसदको अभिव्यक्ति हटाउन सभामुखलाई आग्रह गरे, दलीय सहमतिमा सभामुखले पनि त्यसै गरे ।

सरकारका अरू कामकारबाहीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित भए पनि भ्रष्टाचारबारे संसद्मा पनि सहमति हुँदै आएको छ, यसपालि त्यसको अर्को शृंखला प्रदर्शित भएको छ । सांसद लेखनाथ दाहालले सुनको सट्टा पित्तल राखियो भनेर प्रश्न उठाएका थिए, तर सुनको नाममा पित्तलसमेत नराखिएको भनेर सरकारी र संवैधानिक निकायबाटै किटानी भइसकेको छ । मुख्य प्रश्न के हो भने पशुपतिनाथका नाममा किनिएको करिब ११ किलो सुन कहाँ गयो रु सुनको सट्टा पित्तल वा ढलोट के राखियो वा केही पनि राखिएन भन्ने प्रश्न प्राविधिक हुन् ।

तर, नेताहरूबीच साँठगाँठ गरेर जनादेशबाट निर्वाचित सांसदहरूको विवेक र अभिव्यक्तिलाई अंकुश लगाउनु सर्वथा अस्वीकार्य छ । नेताहरूको मोलमोलाइ यस्ता अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सम्भव होला, तर यो विषय सरकारी र संवैधानिक निकायको अभिलेखबाट कसरी हटाउन अवश्य पनि सहज हुनेछैन, अझ जनताको स्मृतिबाट हटाउन त असम्भव नै हुनेछ । (कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीयबाट)