गोपीकृष्ण न्यौपाने

२०८० सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गर्ने कोइलाको मूल्य ५० प्रतिशतले बढेको छ, डिजेलको मूल्य शतप्रतिशत । अझ उदयपुर सिमेन्टमा त सरकारले बढाएको तलब भत्ता लागू हुने भएकोले १५ प्रतिशत बृद्विको असर पनि परेको छ । निजीमा प्रति कर्मचारी औषत २५ हजार तलब पर्छ भने सरकारीमा १ लाख १२ हजार ।

निजीमा १ सय जवानले संचालन गर्ने उद्योग सरकारीमा ३ सयको हाराहारी । सार्वजनिक खरिद ऐनको झण्झटिलो प्रक्रिया, सप्लायर्स हाबी भएर सप्लाईमा चुनौती, चार पाँच वटा ट्रेड युनियनको प्रेसर, सरकारी भएकोले नियमनकारी निकायको निगरानी । ३१ बर्ष पुराना मिल मेसिनरी, केहीको पुंजिगत प्रकृतिको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने, केहीको अपग्रेडेसन गर्नुपर्ने र क्लिन सेल, बर्नर जस्ता उत्पादन ब्रेकडाउन कम गर्न फेर्नैपर्ने अबस्था । शेयरधनी उद्योग र अर्थ मन्त्रालय ।

म महाप्रबन्धक हुँदाका बखत २९ महिना अघि स्वीकृत कार्य योजना, संचालक समितिले पारित गरेको बजेट, उद्योग मन्त्रालयले स्वीकृत गरी ऋण सिफारिस गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिबेदनसमेतलाई अर्थ मन्त्रालयले थन्क्याइदिएको स्थिति । उत्पादन गर्ने मिल मेसिनरी ठीक नभएपछि कसरी उत्पादन बढाउने रु कराउँदा–कराउँदै, धाउँदा–धाउँदै २९ महिना बितेको अबस्था ।

चालू आवमा एकातिर उत्पादन लागत ह्वात्तै बढ्यो, अर्कोतिर सिमेन्टको माग खासगरी बैंकले घरजग्गा लोनमा गरेको कडाइ तथा सरकारी निर्माण सुस्त गतिमा हुँदा ह्वात्तै घटेको कारण बजार मूल्य घटाउदै जानुपर्ने बाध्यता । अब दिनको १० हजार बोरा उत्पादन गर्न नसके बिईपी नहुने, मिल मेसिनरी पुनर्संरचना गरे दैनिक १६ हजार ८ सय बोरा उत्पादन सहजै हुने ।

यस्तो स्थितिमा सरकारले चलिरहेका यी रुग्ण उद्योगका निमित्त केही बोल्ला कि भनेको बन्द भएर चल्दै नचल्ने हेटौंडा कपडा उद्योग, बिरगञ्ज चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग आदिको बारेमा निकै उत्साहका साथ भाषण गरेको सुनियो तर यी चलिरहेका उद्योगको बारेमा केही बोलिएन ।

अरुबेला उदयपुर सिमेन्टको बारेमा चिन्ता ब्यक्त गर्ने त्यस क्षेत्रका माननीयज्यूहरुको आवाज पनि सुनिएन । अझपनि केही बिग्रेको छैन, ५६ करोड लगानी गरौं, तीन बर्ष भित्र सरकारको पैसा फिर्ता गर्छौं। ४/५ बर्ष भित्र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने अवकाशको रकम झण्डै अरबको हाराहारीमा हुनेछ, त्यो आफ्नै कमाइबाट तिर्छौ ।

तर खोइ किन सुन्दैन सरकार रु हामी सँग उत्कृष्ट गुणस्तरको ७ करोड ३५ लाख मेट्रिक टन चूनढुंगा मध्ये ३१ बर्षमा ३८ हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्खनन गरेका छौं । यही गतिमा उद्योग चल्दा ३ सय बर्षलाई पुग्छ । यसको उपयोग गरी अर्को चुरेको रिसर्च गर्नुपर्ने होइन रु हामीले एएए मोडलमा खानीको नजिक सुकौरामा दैनिक ६ देखि १० हजार मेट्रिक टनको अर्को छुट्टै उद्योग स्थापना गर्न सक्छौं ।

उदयपुरबासी, कर्मचारी, स्थानीय पालिका, कोशी र मधेस प्रदेश, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको जग्गा र खानी मुल्यांकित रकम, पव्लिक शेयर र निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर उद्योग स्थापना गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव कता हरायो सरकार रु क्लिंकरको बजार विश्लेषण गर्दा आफ्नो खानी नभएका २३ वटा सिमेन्ट उद्योग, चूनढुंगाको गुणस्तर न्यून भएका उद्योग र बिहार र उत्तरप्रदेशमा क्लिंकर निकासी गरेर बर्षको ३ सय करोड राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ भनेर २९ महिनामा ६ वटा उद्योग मन्त्रीलाई प्रस्ताव गरियो, माननीय दिलेन्द्र बडूज्यूले कार्यदल सम्म गठन गरिदिनुभयो, अरुले सुन्नुभयो, अघि बढ्नुहोस भन्नुभयो तर कसैको चासो देखिएन ।

अहिले यो विषम आर्थिक मन्दीको समयमा लागत बढी भएकोले थोरै उत्पादन, बजारमा निरन्तरता, नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति लिएर उद्योग जोगाउनुपर्ने बाध्यतालाई राजनितिक रंग दिई उद्योग बन्द गराउने र चूनढुंगा बेच्ने प्रपन्च रचिदैछ। हाम्रो काम क्लिंकर उत्पादन सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री गर्ने हो, कुनै अमुक निजी उद्योगलाई चूनढुंगा बेच्ने होइन ।

यसैमा असहमति जनाउदै बेथिति र कमिसनको खेल अन्त्य गर्न खोज्दा उल्टो मलाई नै विभिन्न आरोप लगाएर राजनीतिक आँखाले मात्र हेरिने हो भने बरु म पद त्याग गर्न तयार छु, तर यस्तो गलत निर्णय हुन कदापि दिने छैन । हेक्का रहोस् ।

(लेखक न्यौपाने उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक हुन।)