महानगरका प्रहरी प्रमुख एसपी पाण्डेद्वारा महिला हिंसा गरेको काण्ड बाहिरियो

- May 23, 2023 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रहरी प्रमुख एसपी राजु नाथ पाण्डेले प्रसूति भएकी महिला नगर प्रहरीमाथि हिंसा गरेको आरोप लागेको छ । महानगरका महिला प्रहरीले सुत्केरी भएकाले आफूलाई सहज हुने ड्युटी राखिदिन गरेको अनुरोधमा प्रहरी प्रमुख पाण्डेले दुब्र्यवहार गरेको बताइएको छ ।

भने पाण्डेले ती महिलाका श्रीमानलाई कुटपिटसमेत गरेको बताईएको छ । महिलामाथि दुब्र्यवहार गरेको विषयमा परेको उजुरीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले कारबाही नगरी उल्टै गएको २०७९ मंसिर २९ गते २८ औं महानगर दिवसमा उनलाई महानगर गौरव पुरस्कार दिएर घटनालाई लुकाउने कार्य गरेको समेत महानगरभित्र अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।

ती महिलाले २०७९ मंसिर ९ गते दिएको उजुरीमा गोपाल पोखरेलको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बन्यो । समितिले दुब्र्यवहार गर्ने राजु पाण्डेलाई महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन २०७७ को दफा ९८ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दियो । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले कारबाही गर्नु त कता हो कता उल्टै पुरस्कृत गरेर महिलामाथि दुब्र्यवहार गर्ने पाण्डेको मनोबल बढाउने काम गरेका छन् ।

मानवअधिकार आयोगमा पीडितले उजुरी दिएकी थिइन् । आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्तलाई २०७९ माघ २५ मा बोलाएर छलफल गर्दा उनले राजु पाण्डेमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोत बताउछ । तर, साँढे ३ महिना बित्दा पनि कारबाही किन गरेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यसैबीच, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेकको अवस्थामा विदेश भ्रमण नगर्न निर्देशन दिएपनि त्यसेको बेवास्ता गर्दै काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले नै उल्लंघन गरेको आरोप छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको भ्रमण तथा कार्यक्रमको आधिकारिकता पुष्ट्याँर्ई गरी अनुमति लिएर मात्र विदेश भ्रमणमा जान परिपत्र गरेको छ । तर, त्यस परिपत्र विपरीत काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले मन्त्रालयको अनुमति समेत नलिई अमूक कार्यक्रममा भारत भ्रमणमा गएका छन् ।

उनले आफूसँगै वातावरण विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठ, महानगरका १२ नम्बर वडाका अध्यक्ष बालकृष्ण महर्जनसमेतलाई साथमै लिएर गएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई गुमराहमा पार्दै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै अन्जली श्रेष्ठको घरको नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ चैत २० मा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

आयोगमा उषा थापाले २०७९ भदौ ३१ गते दिएको उजुरीमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नंं १ स्थित जग्गामा भोगचलन गर्न पाउनेगरी पास गरेको बाटोको जग्गा अन्जली पोते श्रेष्ठले बन्द गरेको र उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदारहँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा पासको प्रक्रिया अगाडि बढाएकोबारेमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

अख्तियारले मागेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ–‘महानगरपालिकाको प्रशासन विभागको च।नं। १९९, २०७९ पुस २१ को पत्रबाट प्राप्त कागजात अध्ययन गर्दा कामपा नगर प्रमुखको इजलासबाट २०७९ भदौ ३० मा भएको फैसला अनुसार अन्जली पोते श्रेष्ठले नक्सा पास नगराई ५–५ तल्ला घर निर्माण गरेकोतर्फ स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ३९९५० बमोजिम १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराई पेश नक्सा र थप निर्माण कार्यको समेत प्रचलित मापदण्ड अनुसार नक्सापास गर्न निर्देशन दिइएको देखियो ।

यसैमा निवेदकले उजुरीमा उठान गरेका विषय, अदालतमा विचाराधीन रहँदारहँदैको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सा पासको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्ने विषयमा उच्च अदालत, पाटनबाट मिति २०७९ चैत १३ मा मुद्दा नं। ०७८–डीपी–१७४६ को श्रेष्ठको मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी भएको (वादी उषा थापा प्रतिवादी अन्जली) आदेश भएको देखियो ।

हालाकी सो को पूर्ण पाठ र अन्य मिसिलमा संलग्न रहेको देखिएन । अतः वादी उषा थापा, प्रतिवादी अन्जली पोते श्रेष्ठबीचको मुद्दा उच्च अदालत, पाटनमा विचाराधीन भएको अवस्थामा के कति कारणले नगर प्रमुखबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७६ कात्तिक १८ को फैसलाको आधारमा अन्जली पोते श्रेष्ठलाई जरिवाना तिराई पेश नक्सा र थप निर्माण कार्यको समेत प्रचलित मापदण्ड अनुसार नक्सापास गर्न निर्देशन भएको हो ? सो विषयमा स्पष्ट पारी आयोगको महाशाखा नंं।४ मा आइपुग्ने गरी पठाउनुहुन अनुरोध छ ।’

यसरी अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले मेयर बालेन शाहलाई गुमराहमा पारी नक्सा पास अगाडि बढाएको आरोप छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्तले मेयर शाहलाई समेत विवादमा र कानूनै झैझमेलामा पार्न खोजेको अख्तियारले सोधेको स्पष्टीकरणले पनि पुष्टि गरेको छ । (साँघु साप्ताहिकबाट)


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!