काठमाडौं । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम परिणाममुखी हुनकालागि तत्काल कार्यान्वयन हुनुको विकल्प नभएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहेका बेला चेम्बरले नीति तथा कार्यक्रमको व्यवहारिक कार्यन्व्यनमा जोड दिएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयलाई बजेट मार्फत सम्वोधन गर्न समेत चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालको आर्थिक मन्दी र लगानीमा  देखिएको संकुचनलाई नीति तथा कार्यक्रमले पर्याप्त मात्रमा समावेश गर्न सकेको छैन । आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्ने गरी आगामी बजेट आउन आवश्यक छ ।’

नीति तथा कार्यक्रमले आंशिक रुपमा भएपनि निजी क्षेत्रको माग भने सम्बोधन गरेको चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताएका छन् । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले उठाएका केही माग सम्वोधन भएका छन् । उत्पादनमुखी कार्यक्रम, औद्योगिक विकास र सार्वजनिक निजी साझेधारी अवधारणालई प्रभावकारी बनाउने गरी नीति कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न आवश्यक छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा महत्वकांक्षी योजनाहरु घोषणा हुने तर कार्यन्वयनको पाटो फितलो हुने समस्याप्रति पनि चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कमजोर धरातलमा आएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएता पनि सिमित श्रोत र साधनका कारण कार्यन्वयनको पाटो जोखिममै रहेको चेम्बरको ठहर छ ।

नीति तथा कार्यक्रम कनिका छरेजस्तो बनाउने भन्दा आर्थिक विकासको जग बसाल्ने गरी आउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारी खर्चमा मितव्यायिता कायम गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको अध्यक्ष मल्लले बताएका छन् ।