काठमाडौं । विद्यमान मापदण्ड विपरित यही जेठ १ गतेदेखि नयाँ चिकित्सक परामर्श शुल्क बृद्धि गरि कार्यान्वयनमा आएसंगै सो अबैधधन्दामा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै संलग्नता रहेको भेटिएको छ । अधिल्लो मन्त्रीको रोहवरमा भएको निर्णय भन्दै हालै स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका मोहनबहादुर बस्नेतले विना अनुसन्धान विना रोकतोक शुल्क बृद्धि गर्न सहमति दिएसंगै जेठ १ गतेदेखि सेवाग्राहीबाट मंहगो शुल्क असुलीधन्दा सुरु भएको छ ।
नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतकै आदेशमा गोप्य रुपमा बैठक बसी केही कमिशन समेत छुट्टाउने गरि सो पुरानै मितिमा निर्णय भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिएको सोही मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताएका छन् । ती अधिकृतले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा भने,‘स्वास्थ्य शुल्क बृद्धि गर्ने निर्णय अघिल्लो मन्त्रीले गरेपनि त्यो कार्यान्वयन त मन्त्री बस्नेतले नै गर्न अनुमति दिएको हो नी ? यदि मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाली रहदाँ बोलेको अनुसार काम गर्ने हो भने किन विना सोधखोज लागु गर्न दिईयो, यसैबाट प्रष्ट हुन्छ की मन्त्री बस्नेतले सो शुल्क कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिए वापत कमिशनमा कुरो मिलेको पक्कै हो ।’
जुन निर्णय नेपालका चिकित्सकहरूको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) ले संयुक्त रुपमा गरेर मन्त्रालयबाट स्वीकृत दिएको प्रष्ट भएको छ । तर, सो निर्णय कानुनी प्रावधान अर्थात स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ सँग भने मेल खाएको छैन ।
अर्थात सो ऐन विपरित शुल्क बृद्धि गरेको प्रष्ट देखिएको छ । सो बारे मन्त्री बस्नेतले कुनै चासो दिएको छैन । तर, सो निर्णय प्रकृयामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ सोही वर्षमा जारी गरेर कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
सो मापदण्डमा २०७८ भदौको २८ गते पहिलो पटक संशोधन गरिएको थियो । मापदण्डमा स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीसँग लिने शुल्क निर्धारण सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डको बुँदा नम्बर ८० मा ‘सर्वसाधारणलाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको आधारमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले लिन सक्ने सेवा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
मापदण्डमा समितिको बिकल्पमा अन्य कुनै निकाय वा संस्थाले शुल्क निर्धाण गर्न सक्नेबारे कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । तर, गत चैत्रमा संयुक्त बैठक बसी चिकित्सा परामर्शको शुल्क बढाउने निर्णय गर्दै एनएमएका अध्यक्ष डा. अनिल बिक्रम कार्की र अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले संयुक्त रुपमा सो रकम बृद्धि गरिएको जनाएको छ ।
दुई संस्थाहरुको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरेर ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाको मिति २०७८/०५/३० गतेको च.नं. २०९ को नेपाल चिकित्सक संघलाई प्रेषित पत्र अनुसार’ शुल्क वृद्धि सम्बन्धी संयुक्त बैठक बसी निर्णय गरिएको भन्दै शुल्क बृद्धि गरि कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गरेको छ ।
सो सूचनाअनुसार २०७८/०५/३० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा कम्प्युटर अधिकृत गिरीशकुमार झाले चिकित्सक संघले शुल्क निर्धारण गर्नसक्ने उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको छ । जुन पत्र कम्प्युटर अधिकारीले पठाउने अधिकार विद्यमान ऐनमा रहेको भेटिएको छैन ।
झाले संघलाई लेखेको पत्रमा २०७८/०५/१३ गतेको राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार सो पत्र काटिएको उल्लेख गरिएको छ । साथै पत्रमा चिकित्सक संघले वैज्ञानिक सरोकारवाला निकायहरुको परामर्शको आधारमा शुल्क तोक्न सक्ने बताइएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति तथा तथा शुल्क परामर्श समितिले सिफारिस गरेको शुल्कलाई आधार मानेर’ शुल्क बढाइएको एनएमए र अफिनको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सो दुई संस्थाहरुको निर्णय प्रकृयामा मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. मदनकुमार उपाध्याय सहभागी भई सो शुल्क बृद्धि गर्न सहमति दिएको जनाएको छ । अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले शुल्क तोक्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ मन्त्रालयकै भएपनि मन्त्रालयले निर्णय गरेर एनएमएलाई दिएका कारण सोही आधारमा बृद्धि गरेको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्री परिवर्तनसंगै सलबलाए सर्जिकल व्यापारी : उपहार बोकेर मन्त्रीको घरदैलोमा भीड
ओम सर्जिकलले विना अनुमति एन्टिजेन परीक्षण किट्स आयात : रोकियो विमानस्थलमै अबैध सामान
सिन्धु सर्जिकल कन्र्सनका संचालक भण्डारीको अबैधधन्दा : ऋण दिएको भन्दै लाखौ रुपैयाँ कमिशन बुझाउदै
ओम सर्जिकल कन्सर्न र भन्सार कर्मचारीको मिलिमतोमा यसरी हुन्छ राजश्व छली
सो अबैध कार्य स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालिन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसंगको सेटिङमा गरिएको थियो । नेपाली काँग्रेसका श्रेष्ठ राज्यमन्त्री हुँदा एनएमएलाई सो अख्तियारी दिई सेवाग्राहीमाथी भार थोपरेर बाहिरिएका थिए । अहिले सोही भार मन्त्री बस्नेलले निरन्तरता दिइएको बताइएको छ । तत्कालिन समयमा मन्त्री नभएकाले सो मन्त्रालयले शुल्क बृद्धिको निर्णयमाथीको कारबाही स्थगित गरेको थियो ।
तर मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएसंगै पहिले काम मन्त्री बस्नेतले सेवाग्राहीमाथी भार थोपरेर नीजि स्वस्थ्य संस्था सञ्चालकलाई फाईदा पुग्ने गरि शुल्क बृद्धि गर्न अनुमति दिएको आरोप लागेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बस्नेतले भने आफु सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनु अघिनै चकित्सकहरुले १ जेठ देखि ओपिडी शुल्क बढाउने निर्णय गरिसकेकाले त्यसमा आप्mनो संलग्नता नहुने भएको भन्दै आप्mनो बचाउ गर्दै आएका छन् ।
स्मरण रहोस अघिल्लो मन्त्रीको पालामा शुल्क बृद्धि गर्ने निर्णय भएको भएपनि कार्यान्वयन भने मन्त्री बस्नेत आएपछि भएको हो । मन्त्री बस्नेतले बैशाख २१ गते पदवहाली गरेका हुन । उनले पदवहाली पछिको सम्वोधनमा ओपिडी शुल्क वृद्धिको विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताएपनि अन्त्यमा आएर जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिएसंगै सो कार्यमा मन्त्री बस्नेतकै संलग्नता रहेको आरोप मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले लगाएका छन् ।
एनएमए, अफिन र केही सम्बन्धित व्यक्तिहरुको सहभागितामा जेठ १ गतेदेखि चिकित्सकको नयाँ परामर्श शुल्क चार सय २० देखि नौ सय ४० सम्म तोकिएको छ । नयाँ शुल्कअनुसार पाँच वर्षसम्म अनुभव भएका एमविविए तथा बिडिएस तहका चिकित्सकको शुल्क चार सय २० र पाँच वर्षभन्दामाथि अनुभव भएकाको पाँच सय १५ तोकिएको छ ।
यस्तै अब पाँच वर्षसम्म अनुभव भएका डिप्लोमा तहका चिकित्सकको पाँच सय ९० र त्योभन्दा बढी छ भने छ सय ७० तथा पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका एमडी, एमएस, एमडिएस तहका चिकित्सकको सात सय ५० र पाँच वर्ष बढी अनुभव भएको आठ सय शुल्क तोकिएको छ ।
यस्तै पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका डिएम/एमसीएच तहका चिकित्सकको आठ सय ८० तथा पाँच वर्षभन्दामाथि अनुभव भएका एमडी/एमसीएच तहका चिकित्सकको नौ ४० र दस वर्ष भन्दामाथिको अनुभव भएका एमडी/एमएस/एमडिएसका चिकित्सकको नौ सय ४० शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!