सरकारसंग बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्ने विषेश कार्यक्रम ल्याउन चेम्बरको माग

- April 28, 2023 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्मा, कृषि विभागकी निमित्त महानिर्देशक डा. शान्ता कार्कीलाईसंगै राखेर देशभरका ६० भन्दा बढी किसान प्रतिनिधिले कृषि कर्ममा भोग्नुपरेको समस्याबारे अवगत गराएका छन् ।

चेम्बरले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटकालागि कृषि क्षेत्रसंग सम्वन्धित विभिन्न सुझावहरु समेत दिएको बताए । उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि कृषिको उत्पादन वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था एवं बिचौलिया बजार अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको बताए ।

चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले मुलुकको खाद्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनुपर्ने बताए । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘कम्तिमा धान, मकै, गहँु, एवं फलफुल र माछामासुमा आत्मनिर्भर बन्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। कृषि प्रधान मुलुकमा बार्षिक ३ खर्व रुपैयाँ हाराहारीमा खाद्यन्ह मात्रै आयात हुनु मुलुकै लागि दुर्भाग्य हो ।’

अध्यक्ष मल्लले बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्नेगरी ठोस नीति ल्याउन पर्ने बताए । सो कार्यलाई सरकारले विषेश योजना बनाउनु पर्र्नेमा जोड दिए । उनले ६५ प्रतिशत नागरिक कृषि कर्ममा आवद्ध भएपनि कुल ग्रार्हस्त उत्पादन जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान मुस्किलले २३ प्रतिशत मात्रै भएले यसलाई बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए ।

सरकारले पछिल्लो समय बाँझो जमिनको सदुपयोग नीति अन्र्तगत ५० बर्ष सम्म लिजको व्यवस्था गरेपनि प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋण खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्ने किसान समक्ष पु¥याउनु पर्नेमा मल्लले जोड दिए । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा शर्माले लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नभएकाले पनि कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताए ।

खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षा मानेर सरकारले बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न लागेको सचिव शर्माले बताईन । उनीले भनीन्, ‘खाद्य सुरक्षा विश्वकै लागि चुनौती बनिरहेको छ । सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर यो वर्ष बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न लागेको छ, ।’ यो बर्ष खेती गर्ने समयमा समयमै मल उपलव्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ ।

कृषिको उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण, निर्यात प्रोत्साहनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सचिव शर्माले बताइन । खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधाका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा पनि समस्या भएको शर्माले बताईन । कृषि योग्य भूमिलाई गैर कृषिमा निरुत्साहित गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको समेत उनीले बताईन ।

देशभरबाट आएका किसान प्रतिनिधिले कृषि क्षेत्रमा विचौलिया सक्रिय रहेको गुनासो गरेका थिए । बिचौलियाका कारण नै कृषक र उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेको कृषकहरुले बताएका छन् । कृषिको विकासका लागि नीतिगत समस्या संगै अन्तरमन्त्रालय र तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ । कृषिलाई पर्यटनसंग जोडेर योजना बनाउन आवश्यक रहेको अधिकांशको जोड छ ।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!

 

 

तीव्र अपडेट