काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सिना र आयोजना निर्देशक रविन्द्र बोहराले करार सेवामा नातागोतालाई भर्ति गरेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएको जानकारी हुन आएको छ ।

समितिले २०७९ माघ १७ गते करार सेवामा पदपूर्तिको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । करार सेवामा पदपूर्तिको लागि सूचना निकाल्दै नातागोता र आफ्ना मानिस नियुक्ति गर्न आफू अनुकूल नियम बनाएकोमा अख्तियारले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई आवश्यक छानबिन तथा कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारले २०७९ फागुन २८ मा करारमा कर्मचारी छनोट गर्दा अध्यक्ष तिमल्सिना र आयोजना निर्देशक बोहराले मनमानी तवरले नियुक्ति गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेका छन् । अख्तियारले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई छानबिन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएकै दिन समितिले करारका कर्मचारी नियुक्ति गरी आयोगलाई नै चुनौती दिएको खबर छ ।

अध्यक्ष तिमल्सिना र बोहराले अख्तियारकै पदाधिकारीका आफन्त समेत भर्ति गरिदिएकाले कुनै कारबाही नहुने भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यलाई गुमराहमा राखेको स्रोत बताउछ । समितिले सहजकर्ता १ जना, कम्प्युटर अप्रेटर २ जना, सुपरभाइजर १ जना, ढल सहायक(श्रेणीविहीन) ७ जना, कार्यालय सहयोगी १ जना, सवारी चालक २ जना, सब इन्जीनीयर एक जनालाई नियुक्ति दिएका छन् ।

अख्तियारका पदाधिकरीको नाम लिएर संखुवासभा शीतलपाटीकी मन्जु राईलाई नियुक्ति दिएका छन् । उनलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सहजकर्ताको नियुक्ति दिइएको छ । अध्यक्ष तिमल्सिनाले जोरजबर्जस्ती गरेर अन्जु पौडेल र क्रिशला ढकाललाई कम्प्युटर अप्रेटरमा राखेका छन् ।

तिमिल्सनाले अरु केहीलाई पनि राख्न खोज्दा आयोजना निर्देशक बोहराले एक्लौटी गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गर्दै हिंडिरहेका छन् ।  नातागोता र निकटहरुलाई आफू अनुकूल नियम बनाएर नियुक्ति गरिएको विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले छानबिन गर्न भने चासो नै देखाएका छैनन् ।

अख्तियारका इन्जीनीयर ज्योति तामाङले लेखेको पत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ–‘‘२०७९ माघ ७ गते करार सेवामा पदपूर्तिको लागि प्रकाशित गरेको सूचनामा नातागोतालाई नियुक्त गर्न आफू अनुकूल नियम बनाएको र उक्त कार्यालयमा हाल कार्यरत करारका कर्मचारीहरू पनि नियम विपरीत भनसुनका आधारमा नियुक्ति भएको भन्ने समेत ब्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा आयोगको मिति २०७९/११/२८ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ९ अनुसार छानबिन तथा आवश्यक कारवाहीको लागि शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवलाई लेखी पठाउने भनी निर्णय भएकोले सोही अनुसार हुन र छानबिन तथा कारवाहीको जानकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उपलब्ध गराउनुहुन अनुरोध छ ।’

बागमतीमा १ सय २० जना करार र १३२ भन्दा ज्यालादारी कर्मचारी राखिएको बिषयमा पनि अख्तियारले चासो राखेको छ ।  यसैबीच, अधिकार सम्पन्न बागमतीका आयोजना निर्देशक रविन्द्र बोहराले गोकर्णदेखि सिनामंगलसम्मको ल्याण्डस्केपिङको ठेक्कामा कालिका कन्ष्ट्रक्सनलाई भेरियसन अर्डर (भीओ) गरी २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको बिषयमा पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । बोहरा २०७८ मा समितिको कामु आयोजना निर्देशक हुँदा उक्त भीओ गरिएको थियो ।

रु. १ अर्ब ३१ करोडको उक्त ठेक्काभन्दा बाहेकको थप काम भनेर गरिएको भेरियसन अर्डरमा बोहराले २० प्रतिशत घुस कालिकासँग लिएको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको स्रोत बताउछ । २० करोडको भीओमा २० प्रतिशत घुस लिएकोमा अख्तियारले बोहरालाई बयानमा पटक पटक बोलाइसकेको छ । बोहरा उपसचिव हुँदा ९ महिना अधिकार सम्पन्न बागमतीको आयोजना निर्देशक भएका थिए । त्यतिबेला नै उनले सौन्दर्यीकरण(ल्यान्डस्केपिङ)को ठेक्कामा कालिका कन्ष्ट्र«क्सनसँग भेरियसन अर्डर गरेर रु. २० करोड भुक्तानी दिएका थिए । (साँधु न्यूजबाट)