-रुषा थापा

सरकारी बिदाको दिन पनि अहिलेपनि बाटोमा सरकारी गाडीहरु गुडिरहेको देखिन्छ । सरकारी गाडी चलाउने चालक वा हाकिमले सरकारी बिदाको दिन समेत सरकारी गाडीमा आफ्ना घरपरिवार वा आफन्तजनसँग घुमफिर गर्न जाने, बजार जाने वा खानाखाजा खान जाने गरेको पनि देखिन्छ ।
सरकारी बिदाको दिन समेत सरकारी गाडीहरु बाटोमा गुडिरहेको हुन्छ तर ट्राफिक देखे पनि नदेखेझैँ गर्छ । यता कार्यालय समयभन्दा उता बिहान र बेलुका पनि उत्तिकै सरकारी गाडीहरु गुडिरहेका हुन्छन् । सरकारी गाडीमा आफ्नो बालबच्चा विद्यालय पुप्याउने र ल्याउने कुनै नौलो कुरा होइन ।
यता त्यँही गाडीको प्रयोग गरेर घरको लागि आवश्यक सामग्रीहरु ल्याउने वा माछामासु, ग्याँस आदि ल्याउनु पनि कुनै अनौठो कुरा होइन । जनताले तिरेको करबाट सरकारले सरकारी गाडी किनेको हो । तर, कर तिर्ने जनता बिरामी हुँदा, आपत पर्दा ट्याक्सीलाई तिर्ने भाडा नभएर कि हिडेर जान्छन् होइन भने बस चढेर जान्छन् ।
जतिसुकै आपत परेपनि जनता भने सरकारी गाडी चढ्न पाउँदैनन् । जनताले नै तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारीहरुले तलबभत्ता, पेन्सन र डे्रस समेत लगाएका हुन्छन् । तर, सरकारी कर्मचारीहरु अहिलेपनि जनताको काम छिटोछरितो गर्दैनन् र राम्रो बोलीबचन गर्दैनन् । यता हुने काम समेत घुस नखाएसम्म गरिदिदैँनन् ।
त्यस्तै, १० बजे कार्यालय आइपुग्र्नेमा १२ बजे आइपुग्छन् । अनि हाजिर गर्नेबित्तिकै दौडिन्छन् । कार्यालयमा आएपछि पनि जनताको काम गर्नुभन्दा फेसबुक, गफगाफ आदिमा व्यस्त हुन्छन् । कार्यालयमा पाँच हजारको सामान किनेमा २५ हजारको बिल बनाउँछन् त सामान किनेको एक हप्तामा बिग्रियो भनेर घरतिर कुदाउँछन् ।
कार्यालयमा मिटिङ बस्दा पनि २० जना भएमा ५० पोका खाजा ल्याइन्छ अनि बढी भएको घरतिर लगिन्छ । त्यस्तै, कार्यालयमा मेरो र तेरो पार्टी भनेर बस्छन् अनि आफ्नो पार्टीको सरकार आएको भन्दै सरुवा र बढुवाको कुरा गर्छन् । काम गर्नुपर्छ भनेर कि त अफिसको छतमा गएर घाम तापेर बस्छन् होइन भने क्याटिङमा गएर गफ गरेर बस्छन् ।
यसैगरी, सेवाग्राहीहरु कम लिएर आएमा त्यँही भएको अर्को कर्मचारीले बेखर त सर÷म्याम यही हुनुथ्यो खै कता जानुभयो भनेर भन्छन् । तर, हाकिम भने महिनौँ दिनदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित हुन्छ । यता सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरु आफ्नो घर स्कुलबाट जतिसुकै टाढा भएपनि १० बजेभित्र विद्यालय छिरिसक्छन् तर त्यँहा पढाउने शिक्षकशिक्षिकाहरु १२ बजे विद्यालय आइपुग्छन् ।
अहिलेपनि कतिपय ठाउँमा डिजिटल हाजिर मेसिन राखिएको छैन । यता राखेपनि कर्मचारीहरु आफैँ बिग्राछन् । त्यस्तै, जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्छु भनेर भन्छन् तर यीनैलाई शोषण गर्छन् । देशमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर सरकारी कर्मचारीको कार्यशैलीमा कहिले परिवर्तन आएन ।
सरकारी जागिर खाएको तीन÷पाँच वर्षमै कर्मचारीहरुले काठमाडौँ घडेरी किन्छन् । यता आफ्ना छोराछोरीलाई निजी÷बोडिङ विद्यालय पठाउनुका साथै दिनपिछे घरमा माछामासु खान्छन् । तर, यता तलब भने महिनाभरिको २५ देखि ३० हजार हुन्छ । उनीहरु आफ्ना छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउँदैनन् । निजी विद्यालयमा १२ सम्म पढाउँछन् अनि अमेरिका, अस्ट्रेलिया पठाउँछन् ।
यसरी छोराछोरी गएको एक÷दुई वर्षमै आफ्नो छोराछोरी त्यँहा घर किनेको दाबी गर्छन् । तर, यहाँ भ्रष्टाचार गरेर वा राजस्व छलेर कमाएको सम्पत्ति उनीहरुले त्यँहा पठाएर घर किन्न लगाएका हुन्छन् । यता आफ्ना छोराछोरी वा आफन्तजनले थोरै मात्र पढेपनि सरकारी जागिर लगाइदिन्छन् तर जनताका छोराछोरी जतिसुकै पढेपनि सरकारी जागिर खान पाउँदैनन् ।
सरकारी कार्यालयमा गएर हेर्नुस् । कुनै कर्मचारी कपाल रङ्गाएर बसेका हुन्छन् त कुनै कर्मचारीलाई बेलुका खाएको रक्सीले नै छोडेको हुदैँन । यता कार्यालयमै बसेर चुरोट, खैनीलगायत अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ खाइरहेको प्रशस्त देखिन्छ वा भेटिन्छ । सरकारी कर्मचारी कहिलेपनि जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुदैँनन् ।
गैरकानूनी तरिकाले आयआर्जन गरेको सम्पत्तिमा उनीहरु कार्यालयमै बसेर मोजमस्ती गर्छन् । पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारीहरु निकै छाडा भएका छन् । उनीहरु न सरकारले बनाएको ऐन कानून मान्छन् न जनताको काम नै गर्छन् । बस राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्छन् ।
सेवाग्राहीसँग रिसाउने, थर्काउने वा उनीहरुलाई थाहा नभएको कुरा राम्रोसँग नबताउने यही हो सरकारी कर्मचारीको कार्यशैली । अहिलेपनि धेरै जनताहरु अशिक्षित एंव गरिब छन् । सरकारी कार्यालयमा गएर हेर्दा कति मानिसहरु जिउमा च्यातिएको कपडा लगाएर आउँछन् त कति खुट्टामा चप्पल समेत नलगाएर आएका हुन्छन् । तर, गरिब र अशिक्षित भएकै कारण सरकारी कर्मचारीहरु उनीहरुसँग न राम्रो बोलीवचन गर्छन् न उनीहरुको काम नै गरिदिन्छन् ।
सरकारी कार्यालयमा काम लागि गएका सर्वसाधारणलाई सरकारी कर्मचारीले प्रयोग गर्ने शैचालय प्रयोग गर्न दिइदैँन । जसले गर्दा उनीहरुले कि त दिसापिसाब लागेमा च्यापेर बस्नुपर्छ होइन भने अरुले देख्नेगरी बाटोमा गर्नुपर्छ । कार्यालयका हाकिमलाई भेट्नु परेमा पिएलाई आफ्नो नाम लेखेर दिनुपर्छ तर कतिपय मानिसलाई अहिलेपनि आफ्नो नाम लेख्न आउँदैन । जसले गर्दा ऊ हाकिम भेट्नबाट पनि वञ्चित हुन्छ ।
अहिलेपनि सरकारी कार्यालयमा हाकिमलाई भेट्नु परेमा चिठी लेखेर दिनुपर्छ । यता चिठी लेख्न नआएमा भेट्न समेत दिइदैँन । के यो राणाशासन हो । देशमा राजतन्त्र हटेको वर्षो भइसकेको छ तर सरकारी कार्यालयका हाकिमहरुको व्यवहारमा अहिलेपनि राजतन्त्र हटेको छैन । त्यसैले, अब सरकारी कार्यालयका हाकिमलाई सर्वसाधारणले सिधैँ भेट्न पाउनुपर्छ ।
जनताको भोटबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका हुन् । तर, उनैलाई जनता सोध्छन्, ‘के हामीले नै भोट दिएर प्रधानमन्त्री बनाएको व्यक्तिसँग हामी भेट्न पाउँदैनौँ ।’ त्यसैले, अब सरकारी कार्यालयहरुमा हाकिमलाई भेट्दा चिठी लेख्नुपर्ने वा पिएसँग समय लिनुपर्ने सिस्टम खारेज गर्नुपर्छ ।
अहिले त एउटा वडाध्यक्ष, मेयर र सांसदले समेत पिए राख्ने अनि उनीहरुसँग कुराकानी गर्नुपरेमा पिएलाई खुशी बनाउनुपर्ने । के पिएले चाहेमा मात्र जनताले वडाध्यक्ष, मेयर र सांसदसँग बोल्न वा भेट्न पाउने । अहिले त पिए भनेको घुस खान राख्या बराबर भइसकेको छ ।
एउटा काम मिलाइदिने दाबी गरी उनीहरु घुस पचाउने गर्छन् । त्यसैले, अब सरकारी कार्यालयमा पिए पनि राख्न दिनुहुदैँन । अब यो व्यवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ । जनताले कहिले सिध्यै मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मेयर, सांसदलाई भेट्न पाउँछन् । सरकारी कार्यालयका हाकिमहरुले अहिलेपनि आफ्नो आफन्तलाई करार सेवामा राख्छन् अनिपछि सरकारी सेवामै लगाइदिन्छन् ।
सरकारी कार्यालयमा गएर त्यँहाका कर्मचारीहरुको बानीव्यवहार हेर्दा देशमा लोकतन्त्र आएको हो ? भन्नेमा नै प्रश्न खडा हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरुले महिनामहिनामा जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन्, अवकाश भएपछि पेन्सन समेत आउँछन् अनि भ्रष्टाचार पनि र्छन् । तर, यी कर्मचारीहरु कार्यालयमा आउँदा हिडँेर आऊँन वा बसमा आऊँन त्यो जनताको चासोको विषय होइन । यता सरकार भने यीनै कर्मचारीलाई ५ लाखदेखि ३ करोड मूल्य बराबर पर्ने गाडी किनेर दिन्छ ।
यता २० लिटर पेट्रोलडिजेल लागेमा सय लिटर बताउँछन् अनि गाडी मर्मत गर्दा ५ हजार लागेमा एक लाखको बिल बनाउँछन् । नयाँ गाडी आफ्नो आफन्त वा परिवारलाई सिकाउन प्रयोग गर्छन् अनि गाडी कुचाएर, ठोक्काएर त्यो गाडी बिग्रियो भनी बिल बनाएर रकम पचाउँछन् ।
सरकारी गाडीमा आफ्नो घरपरिवार लिएर जान्छन् तर बाटोमा कोही आपत परेर गाडी नपाएर बसिरहेको छ भनेपनि उनीहरुलाई गाडी चढ्न दिदैँनन् । कार्यालयको हाकिम फेरिने बित्तिकै नयाँ गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागिन्छ । यता गाडी बेच्ने कम्पनीसँग कमिशन पाउने भएपछि मन्त्रालयले पनि गाडी किन्न बजेट छुट्याइहाल्छ ।
गाडी बेच्ने कम्पनीले पनि कार्यालयका हाकिमदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मलाई कमिशन दिन्छ । साथै, नयाँ गाडी किनेको एक÷दुई वर्षमै त्यो गाडी थन्काउने अनि कमिशन खान अर्को गाडी किन्ने । त्यस्तै, करोडौँ रुपैयाँ हालेर किनेको गाडी हाकिमहरुले कमिशन खानका लागि लगेर थन्काउने अनि त्यो गाडीमा खिया लाग्नेदेखि हरेक हुने ।
भाडाको गाडी २० वर्षसम्म चल्छ यता ३०÷३५ वर्ष पुगेको निजीप्लेटको गाडी पनि बाटोमा गुड्छ तर सरकारी गाडी भने किनेको एक÷दुई वर्षमै थन्किछ । अहिलेपनि कति जिल्लामा पुल नहुँदा खोला तर्ने समयमा खोलाले बगाएर कतिको ज्यान गएको छ त कति जिल्लामा अस्पतालको अभावका कारण सुत्केरीहरु बाटोमै मरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, विद्यालय नभएका कारण पढ्न मन भएका बालबालिकाहरु समेत शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् । तर सरकार यी सबै कामका लागि बजेट दिदैँन तर सरकारी गाडी किन्न भने धमाधम बजेट दिने । के यहँीको लागि जनताले राजतन्त्रको अन्त्य गरेका थिए ? के यँही परिवर्तनका लागि जनताले लोकतन्त्रका लागि आफ्नो ज्यान फ्यालेका थिए ? सरकारी बिदाको दिन पनि सरकारी कर्मचारीहरु कामनभएपनि गृहमन्त्रालयबाट पास बनाएर ल्याउने अनि सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्ने । तर, ट्राफिकप्रहरी हेरेर बस्ने ।
, भक्तपुर