रोशन कार्की

नेपालमा कर छलीको मूल कारण राजनीतिक तहबाटै व्यवसायीसँग बढी उठबस भएकाले ठूला प्रकरणहरूमा कर छली गहुदै आएकाले कर प्रशासन नै कमजोर बनेको छ । नेतृत्व तहमा रहनेहरू कर प्रकरणबारे बोल्न चाहँदैनन् । लामो समयसम्म दल र दलका निकट रहेकाले व्यवसायीहरूसँग साँठगाँठ गरेकाले नै आज सबैको मुख बन्द भएको छ ।

बजेट भाषणमा प्रत्येक वर्ष राजस्व लक्ष्य बढाई रहेको छ । चालु वर्ष अर्थमन्त्रीले लक्षित राजस्वमा कटौती गर्नु परेको छ । संसद्का जनप्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट प्रत्येक वर्ष बढाउन लागि पर्ने गरेका छन् । फजुल खर्च र अनावश्यक सुविधामा राज्यका उच्च पदाधिकारले अपव्ययता बढाएका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक अनियमितता रोक्न मुलुकमा रहेका डेढ दर्जन निकाय नै अपव्यय बढाउन लागेका छन् । केही ठाउँका प्रमुख पदाधिकारी नै सुविधा लिने नाममा आलोचित बनेपनि सो कार्यबाट सुधार गर्न उनीहरुको ध्यान गएको छैन । गत वर्षको बजेट अनुशासित तवरमा सार्वजनिक भए तापनि यस वर्ष बजेट अनुशासनबाहिर गएको सर्वत्र चर्चा भएको छ ।

सरकारले विगतमा बजेट खर्च प्रक्रियामा जे जस्ता सुधारका कुरा गरे तापनि यस वर्ष पनि जेठसम्म अर्थात् ११ महिनासम्म पुँजीगत खर्च हुन नसकी असारमा अन्धधुन्धसंग खर्च गरेको भन्दै भुक्तानी गर्दा बेथिति झन् बढ्न गयो ।

यसले मुलुकमा अपव्यय बढाएको पक्का हो । मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोक्ताबाट उठाएको रकम सम्बन्धित करदाताबाट राजस्व दाखिला गर्नुपर्नेमा अर्बौं अर्ब रकम दर्जनपटक कर फछ्र्याैट आयोग गठन गरी त्यसमार्फत मिनाहा गर्दै वैधानिक रूपमै राजस्व चुहावट गरिदै आयो ।

लामो समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन (भ्याट), २०५२ को अनुसूची र आर्थिक ऐनबाट सालिन्दा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम व्यवसायीहरूलाई फिर्ता दिने काममात्र भयो । यसरी फिर्ता दिइएको रकमको ठूलो सूची सरकारी निकायमा सुरक्षित रहेको छ ।

सो भ्याट फिर्तामा सवैभन्दा ठूलो नक्कली विवरण सहित लिनेमा तेल उत्पादनका नाममा हुने गरेको छ । तेल उत्पादनका ६ मध्ये ५ चरणका काम विदेशमा हुने गरेको छ ।

कच्चा तेलका नाममा आयात गरी प्याकिङ गरेर बिक्री गर्ने व्यवसायी, ट्याब्लेट सेट आयातमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता र मोबाइल पैठारीकर्ता एकले अर्का पक्षमार्फत स्थानीय बिक्री गरी पुनः निर्यात गरेर सो कारोबारबाट मूल्य अभिवृद्धि करबापत भनी विभिन्न आर्थिक वर्षमा व्यवसायीलाई फिर्ता दिने काम हुदै आएको छ ।

यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोक्ताबाट उठाएको रकम सम्बन्धित करदाताबाट राजस्व दाखिला गर्नुपर्नेमा अर्बौँ अर्ब रकम दर्जनपटक कर फछ्र्यौट आयोग गठन गरी त्यसमार्फत मिनाहा गर्दै वैधानिक रूपमै राजस्व चुहावट गर्नमा सरकारी निकाय नै लागि परेका छन् । २०६७ सालमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको थियो । पछि २०७१/७२ मा दुई मुद्दामा १ लाख १६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरियो ।

त्यसपछि २०७२/७३ र २०७३/७४ दुई आर्थिक वर्षमा भ्याट राजस्व चुहावट घटको देखिएन । तत्कालिन समयमा राजश्व अनुसन्धान विभागले ५२ घटना अनुसन्धान गरी ९१ लाख ७७ हजार रुपैयाँको बिगो दाबी गरेको थियो । तर सो मुद्दामा के फैसला भयो अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न विभागले सकेको छैन ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले महिनामै मुद्दा दायर गर्दै आएको छ तर कारबाहीको प्रगती शुन्य भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९ मा दण्ड सजाय महलले कर बिगोको शतप्रतिशत रकमसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपनि अहिले सम्म सो ऐन अनुसार कारबाही कसैलाई भएको छैन ।

यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा व्यवसायीसँग असुल गर्नुपर्ने करभन्दा उसले फिर्ता पाउन सक्ने कर बढी भएको पाइए फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्षमा कर प्रशासनको विवरणअनुसार भ्याटमा दर्ता भएका करदाताहरुले बुझाएका मध्ये करिव ५५ प्रतिशतले उल्टो भ्याट फिर्ता अर्थात् क्रेडिट दाबी गर्दै लिने गरेका छन् ।

बाँकीले शून्य अर्थात् कर तिर्न नपर्ने विवरण पेस गरेर सरकारलाई कर बुझाउने गरी डेबिट विवरण पेस गर्दै आएका छन् । सरकारबाट व्यवसायीले भ्याट फिर्ता लिने अनुपात बढ्दै गएको छ । यसको अर्थ भ्याट सरकारलाई तिर्नभन्दा कानुनले दिएको सुविधा प्रयोग गरी फिर्ता लिने बढी रहेका छन् ।

भन्सार कार्यालयहरूले पैठारी भएका मालवस्तुको जाँचपास गर्दा सालबसाली रूपमा जारी हुने आर्थिक ऐनको अनुसूचीले व्यवस्था गरेको भन्सार दर र भन्सार दरबन्दी पुस्तिकामा उल्लेख संकेत नम्बरअनुसार मालवस्तुको यथार्थ संकेत नम्बर निश्चित गरी जाँचपास नहुँदा प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा भन्सार राजस्व चुहावट हुदै आएको छ ।

लाभकर लामो समयदेखि कर प्रशासनमा विषय बन्दै आएको अवस्था छ । समग्रमा आयकर कानुनले मनसायपूर्वक कर छल्ने वा लापरबाहीपूर्वक काम गरे कर छली रकममा शतप्रतिशत जरिवाना स्वरूप शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर कानुन र अन्तःशुल्क कानुनले पनि सय नै प्रतिशत जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

एकातर्फ कर छलीमा आएको तीव्रता र अर्कोतर्फ भ्याट फिर्तामा बढ्दै गएको चापले देशको अर्थतन्त्र शुन्यमा पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा गतवर्षको आय विवरण दाखिला गर्ने करदाता ठूलो सख्यामा घटेको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङकले पुष्टी गरेको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको आय विवरण असोज मसान्तसम्म कर कार्यालयमा दाखिला गरिसक्नु पर्छ ।

सो विवरण बुझाइसक्न पुस मसान्तसम्मको म्याद थपिएकोमा सो अवधिसम्म पनि केही करदाताले विवरण नबुझाएपछि विभागले छानबिन थालेको थियो । कतिपय करदाताले आफ्नो कारोबारको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विवरण दाखिला गरेको, भन्सार तथ्याङक हेर्दा आयात–निर्यात गरेको पाइएको र त्यस्ता करदाताको नाममा अग्रिम कर कट्टीसमेत भएको देखिए पनि आयकरको विवरण भने नबुझाएको विभागको तथ्याङकमा उल्लेख छ ।

यसरी गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर लाग्ने कारोबार गरेको देखिए पनि हालसम्म आय विवरण र कर दाखिला नभएपछि त्यस्ता करदातामाथी सरकारले कारबाही गर्न समेत सकेको छैन । भ्याट, आशिकुडा लगायतका तथ्याङकका आधारमा केही करदाताले आफ्नो कारोबार अनुसार आय विवरण र कर दाखिला गरेको देखिएको पनि को पनि छ ।

गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा यसवर्ष आय विवरण बुझाउने करदाताको संख्यामा निकै कमी आएको छ । कुन कर कार्यालयमा कति करदाताले यस्तो विवरण बुझाउन बाँकी छ भन्ने तथ्याङक समेत आन्तरिक राजश्व विभागसंग छैन । आयकर विवरण र कर दाखिला नगर्ने करदाताको वास्तविक संख्या अझै एकिन गर्न विभागले नसक्दा पनि त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परेको छ ।

आय विवरण र कर दायित्व फरकफारक नगर्ने करदाताको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेमा त्यसमा पनि विभाग चुकेको छ । सरकारले पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ५७ अर्ब २२ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबर आयकर उठाउने लक्ष्य राखेकोमा सो अबधिमा एक खर्ब १६ अर्ब ७९ करोड रुपौयाँ बराबर मात्रै असुली गरेको छ ।

आयकर मात्र नभई समग्र आन्तरिक राजस्व नै प्रभावित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा समग्र सरकारी राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम संकलन भएको छ । पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख रुपौयँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा चार खर्ब ९० अर्ब चार करोड ३८ लाख रुपौयँ मात्रै असुली भएको छ ।

जुन अर्धवार्षिक लक्ष्यको ७५ दशमलव २० प्रतिशत बराबर रहेको छ । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा २४ दशमलव ८० प्रतिशत बिन्दुले न्यून देखिन आएको छ । जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रको विकासमा व्यवसायी उद्योगी र सरकारकै नीति र कर्मचारीका कारण अबरुद्ध हुदै आएको प्रष्ट देखिन्छ ।