रोशन कार्की
काठमाडौं । अस्थिर सरकारकै कारण देशभर अहिले विचौलियाहरुको विगविगी रहेको छ । सरकारीदेखि नीजि क्षेत्रमा समेत विचौलियाहरुकै कव्जामा रहेका कारण पाईलापाईलामा उपभोक्ता र सेवाग्राही भने ठगीदै गएका छन् । विचौलियाकै कारण सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य भन्दा कममा किसानले धान बेच्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

मंहगोमा चामल खरिद गर्नु परेको छ । चामलको भाउ बढाउन व्यापारीहरू धानको मूल्य बढाइरहेका हुन्छन तर तर त्यो बढेको धानको मुल्य किसानले पाउदैनन् । त्यो विचौलियाले लिने गरेका छन् । राज्यले बजार नियमन गर्न नसक्दा किसानले लागतअनुसारको मूल्य पाएका छैनन् भने नाफाजति बिचौलियाको हातमा परेको छ ।

किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकमबीच धेरै फरक रहेको छ । कृषि उपजमा बिचौलिया हाबी हुँदा किसानले लागतअनुसारको मूल्य पाएका छैनन् भने उपभोक्ताले चर्को मूल्य चुकाउनु परेको छ । यो बेथिति हटाउनेतर्फ राज्य गम्भीर नबन्दा किसान र उपभोक्ता दुब्लाउने तर बिचौलिया मोटाउदै गएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत तरकारी, फलफूलको आयातलाई ३० प्रतिशतसम्मले घटाउने लक्ष्य राखेको थियो  । किसानलाई पेन्सन सुविधादेखि उत्पादनको वृद्धिलाई जोड दिएको सरकारले वास्तविक किसान र उपभोक्तालाई राहत दिने बताउँदै आएपनि अन्त्यमा विचौलियाकै योजनामा अत्याबश्यक बस्तुको मुल्यमा बृद्धि भएको छ ।

बिचौलियाको चलखेल र बजारसम्म किसानको प्रत्यक्ष पहुँच नहुँदा सस्तो मूल्यमा कृषिउपज बिक्री गर्न बाध्य हुनुपरेको किसान संघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतको भनाई रहेको छ । स्थानीय तहबाटै बजारीकरण गर्ने व्यवस्था नभएसम्म कृषक सधैँ मारमा पर्ने र विचौलिया मोटाउने कार्य जारी रहने छ ।

बिचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता सबैभन्दा बढी मारमा परेपनि सरकारले भने त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिएको छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धिको शृंखला रोकिएको छैन । कहिले बजेट, कहिले रुस–युक्रेन घटनाक्रम, चुनावलगायत अनेक बहाना बनाएर मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम हुदै आएको र सो अबैध कार्यमा सरकारी निकायकै कर्मचारीको मिलिमतो भएको समेत नेपाल उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको भनाई रहेको छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट पनि मौसमी अनुगनम गर्ने तर कारबाही भने कतै केही नहुने भएपछि त्यसको फाईदा समेत विचौलीया र व्यवसायीहरुले लिदै आएका छन् । केही दिन अघि विचौलियाकै योजनामा सरकारले दिदै आएको रासायनिक मलको अनुदानमा कटौती गरेर त्यसको भार किसानमाथी सरकारले थोपरेको थियो ।

भने त्यस लगत्तै बच्चादेखि बुढासम्मलाई अत्याबश्यक सूचीमा रहेको दुधको मुल्यमा पनि किसानलाई नै देखाउदै सरकारी संस्थान दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) भारी मात्रामा मुल्य बृद्धि गरेको छ । डीडीसीले प्रतिलिटर दूधको मूल्यमा ११ रुपैयाँले वृद्धि गरेर उपभोक्तामाथी ठगी नै गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लिखित सहमतिमा बिहीबारदेखि लागू हुने गरी दूधको उपभोक्ता मूल्य बढाएको हो । तर यता उपभोक्ता मुल्यबृद्धि गरिएको भएपनि उता किसानले भने बृद्धि भएको मुल्य पाउने छैनन् । डीडीसीको दूधको प्रतिलिटर मूल्य ८६ रुपैयाँबाट बढाएर ९७ रुपैयाँ कायम गरे पनि सो मुल्यबृद्धि हुनुको कारण भने सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

संस्थान बोर्ड बैठकले मन्त्रालयको सिफारिसमा दूधको मूल्य ११ रुपैयाँले वृद्धि गरेर विचौलियालाई नै फाईदा हुने निर्णय गरेको उपभोक्ताबादीहरुको भनाई रहेको छ । डीडीसीले बजारमा बिक्री गर्ने चार प्रकारका प्याकेटको दूधको मूल्यमा भारीमात्रामा बृद्धि गरेको छ । हाल संस्थानले स्ट्याण्डर्ड दूध प्रति ५ सय एमएल ४३ रुपैयाँ, फूल क्रिम प्रतिप्याकेट ५७ र गाईको दूधको मूल्य ५१ रुपैयाँ छ ।

यस्तै लो फ्याट चिया दूधको मूल्य ४० रुपैयाँ छ । अधिकारीकाअनुसार सबै दूधमा प्रति प्याकेट साढे ५ रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । एक साता अघि फागुन २५ गते निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुले दूध तथा दुग्ध पदार्थको मूल्यमा आफुखुशी वृद्धि गर्दा समेत सरकार रमिते बनेर बसेको थियो ।

निजी डेरीहरुले दूधको मूल्य लिटरमा १४ रुपैयाँले बढाएपछि सरकारी मातहतका संस्थानले भने प्रतिलिटर ११ रुपैयाँले बृद्धि गर्दा समेत सरकारले सो बारे छानविन गर्ने आँट गरेको छैन । यसरी विचौलियाकै योजनामा मुल्य निर्धारण गरि उपभोक्तालाई मारमा पार्दैै मुल्यबृद्धि हुदाँ समेत सरकारले चासो नदिएपछि सो अबैधधन्दामा करोडौ रुपैयाँ कमिशनका थैलिको कारोबार भएको अनुमान समेत उपभोक्ताबादीहरुले गरेका छन् ।