काठमाडौं । अपारदर्शी ढंगले सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाललाई एकीकृत कारोबार गर्न वीमा प्राधिकरणले अनुमति प्रदान गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । कम्पनी ऐन अनुसार संगठित पब्लिक कम्पनीहरु आपसमा मर्जरमा लैजादा अपनाउनुपर्ने विधि प्रक्रिया पूरा नगरी प्राधिकरणले स्वीकृति प्रदान गरेकोमा आलोचना बढेको बताइएको छ ।

साथै, यी कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८। २०७९ का लेखापरीक्षण र वित्तीय विवरण नै तयार नगरी, साधारण सभाबाट समेत पारित नगराई गैरकानूनी तरिकाले मर्जर गरिएको भन्दै २०७९ पुस २८ गते सूर्य प्रसाद श्रेष्ठले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

आयोगले उक्त उजुरीका सम्वन्धमा २०७९ पुस २१ गते नेपाल वीमा प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै गैरकानूनी रुपमा मर्जरमा जाने तयारीमा रहेका दुई इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कारवाही गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले उक्त कम्पनीलाई कारवाही गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै आयोगलाई जवाफ लेखि पठाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

यस्तै, आयोगमा उजुरी दर्ता गरेकै दिन श्रेष्ठले २०७९ मंसिर २८ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा समेत उजुरी दर्ता गर्न गएको बताइन्छ । तर वोेर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले उजुरी दर्ता गर्नुको साटो उल्टै मर्जर प्रक्रियालाई सदर गर्ने निर्णय गरेको भन्दै उजुरीकर्ता श्रेष्ठले उनलाई पनि कारवाहीको दायरमा ल्याउन माग गरेका छन् ।

प्राधिकरण र बोर्डको उक्त कार्यलाई आयोगको निर्देशनको अटेर गरेको, भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गर्न पदीय दायित्व पूरा नगरी तथ्यलाई जानी जानी लुकाउने प्रयत्न गरेको रुपमा लिएको बताइन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही गर्न दिएको निर्देशनलाई अध्यक्ष सिलवालले उल्टै चुनौती दिंदै कारवाही गर्नु नपर्ने व्यहोराको पत्र अख्तियारमा पठाएर भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गरेको आरोप लागेको छ ।

प्राधिकरणको उक्त कार्य रोक्न र थप प्रमाणसहित मर्जरमा जान योग्यता नपुगेको भन्दै २०७९ माघ २० गते पुनः श्रेष्ठले नै आयोगमा दर्ता नं सि –०२९७२७ नम्वरको उजुरी गरेको बुझिएको छ । निवेदनमा गैरकानूनी रुपमा पब्लिक कम्पनी मर्जर गराउने बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीमाथि कारवाही गरिपाउँ भन्ने उल्लेख छ ।

यी कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षण र वित्तीय विवरण नै तयार नगरी मर्जरको तयारी गरेका थिए । मर्जर हुन चाहने कम्पनीले वित्तीय विवरण साधारण सभाबाट पास गरेर मात्र मर्जरमा जानुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट आपसमा मर्जर प्रक्रिया पूरा गरी ०७९ पुस ७ गतेबाट एकीकृत कारोबार गर्न अनुमति पाएका सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल सरकारलाई तिर्नु, बुझाउनुपर्ने कर दुई वर्षदेखि बक्यौता रहेको स्रोतको दावी छ ।

सूर्या लाइफको करदाता नम्वर ३०२८३७१४४ मा आ।व। ०७५/७६ को वित्तीय विवरण बुझाई ०७७ पुस २८ गते कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएका थिए । तर उक्त सार्वजनिक कम्पनीले आव ०७६र७७, ०७७र७८ र ०७८र७९ को कर चुक्ता लिन अझै बाँकी छ । सो कम्पनीले आ।व। ०७८र७९ को लेखा परीक्षण गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने विवरण समेत बुझाएको देखिंदैन ।

त्यस्तै, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले विगत दुई वर्षदेखि कर तिरेको छैन । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको करदाता नं ६०५९५४५५७ बाट आ।व। ०७६÷७७ को विवरण बुझाई कर कार्यालय पोखराबाट २०७८ फागुन २२ मा कर चुक्ता लिएको देखिन्छ । त्यसपछि सो कम्पनीले वित्तीय विवरण बुझाएको छैन ।

करदाता कार्यालयको रेकर्डमा कर तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई मर्जर प्रक्रियामा जान रोक्नु पर्नेमा प्राधिकरणले कानून विपरीत स्वीकृत गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, तीन वर्षदेखि कर छली गर्दै आएको सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई समेत कर तिरे, नतिरेको अवस्था नहेरी मर्जरमा जाने अनुमति दिने कार्यले सरकारलाई करोडौंको राजस्व नोक्सान भएको तथ्य खुलेको छ ।

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन पालना गर्नुको साटो उल्टै कारवाही गर्नै नपर्ने भन्ने व्यहोराको पत्र आयोगमा पठाएपछि उनलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग गरेको आरोपमा कारवाहीको माग गरिएको छ ।

अध्यक्ष सिलवालमाथि संवैधानिक आयोगको निर्देशन अटेर गरेको र भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ । पदीय दायित्वको ख्याल नगरी भ्रष्टाचार भएको तथ्य जानाजान लुकाउने, कारवाही गर्नुभन्ने निर्देशनमाथि उल्टै कारवाही गर्नै नपर्ने भन्ने व्यहोराको पत्र आयोगलाई पठाएर भ्रष्टाचारजन्य कार्यको ढाकछोप गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

अध्यक्ष सिलवाल पदमा बहाल रहँदासम्म भ्रष्टाचारजन्य कार्यको थप प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै तत्काल पक्राउ गर्न र निष्पक्ष छानविन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ । यी दुई कम्पनीले २०७९ पुस ७ गतेबाट मर्जरमा जाने तयारी गरेपनि ०७९र८० को वित्तीय विवरण वार्षिक साधारण सभाबाट पारित हुनु अघि नै सञ्चालक समिति भंग गरेका थिए ।

०७८र७९ को वार्षिक विवरण कुन सञ्चालक समिति र साधारण सभाबाट पारित हुने हो रु एकीन छैन । शेयर कारोबारमा नेप्से र सेबोन जस्ता नियामक निकायहरु झुक्याउने, नियामकीय अभ्यासलाई उल्लंघन गर्दै मर्जरमा जाने तयारी भएकोले रोक्न भनिएको छ ।

कानूनी आधार नै पूरा नगरी मर्जरमा जानका लागि अनुमति दिने प्राधिकरणले कुन आधारलाई टेकेर स्वीकृति दिएको हो प्रश्न उठेको छ । राजस्व छली र अन्य विवरण लुकाउनका लागि कम्पनीले प्राधिकरणलाई मोटो रकम घुस खुवाएर प्रकृया अगाडि बढाएको हुन सक्ने आँकलन भइरहेको छ । (साँघु साप्ताहिकबाट)