काठमाडौं । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग सकृय भएर अगाडि बढेसँगै भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्र बहादुर बुढा नाजबाफका साथै लज्जित समेत हुन परेको छ । शक्ति केन्द्र र पैसाकै भरमा गुलामी गरि भन्सार विभागको प्रमुख पदमा नियुक्त लिएका बुढालाई आर्थिक विषयको शव्द, अर्थ र भन्सार राजश्व चुहावटको समेत जानकारी नभएपछि उनी लज्जित हुनु परेको अर्थका एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

पछिल्लो समयमा देशको आर्थिक गतिविधि गर्ने मुख्य निकायमा कुनै ज्ञान नभएका कर्मचारीहरुको कव्जामा परेका कारण देशको अर्थतन्त्रको विकासमा अबरुद्ध हुदै गएको समेत बताईएको छ । यही कारण २०७९ फागुन १८ गते अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिव डा। रामप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण सम्बन्धी बैठकमा उनी राम्ररी प्रस्तुत हुन नसकेर निरूत्तर भएर बसेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

बैठकमा सचिव घिमिरेले गरेको प्रश्नको जवाफ डीजी बुढाले राम्ररी दिन नसकेपछि विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्त पोखरेलले सो विषयलाई प्रष्ट पारेको स्रोत बताउछ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्री रहेका बखत उनकै जोडबलमा सहसचिव बुढालाई भन्सार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

काँकडभिट्टा, विराटनगर, भिट्टामोड, वीरगञ्ज, सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी, गड्डाचौकी, रसुवागढी र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयबाट माथिकै सेटिङमा व्यापक राजस्व चुहावट भइरहेको गुनासो मन्त्रालयमा पुगेको स्रोत बताउछ ।

२०७९ मंसिर चार गते आम निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै उनी विभागमा जान सफल भएका थिए । त्यसयता व्यापारीहरूको मिलेमतो र सेटिङ्गमा भन्सार कार्यालयहरूमा राजस्व चुहावट गराएर उनी मालामाल हुँदै आएका छन् । गृह मन्त्रालय लामो समय बसेका, भन्सार, राजश्वको अनुभव कम भएका डीजी बुढाले भन्सार विभागको जिम्मेवारी सम्हालेस“गै राजस्व संकलनमा गिरावट आएको छ ।

भन्सार कार्यालयहरूबाट दैनिक रु। १ अर्व भन्दा माथि राजस्व संकलन हुने गरेको भएपनि मंसिर यता निरन्तर ओरालो लागेको अवस्था छ । माघ महिनासम्म आइपुुग्दा दैनिक ८० करोडमा सीमित भएको बताइन्छ । २०७९ फागुन १ गतेबाट भने भन्सार राजस्व केही मात्रामा बढ्न थालेको विभाग स्रोत बताउँछ ।

यसरी राजस्व बढ्नुमा सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल प्रहरी र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीबाट भइरहेको सेटिङमा सामान्य नियन्त्रण हुनु नै राजस्व केही भन्सार असुली बढ्नुको प्रमुख कारण रहेको स्रोत बताउँछ । २०७९ फागुन १८ बिहीवार सचिव घिमिरेको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्र बुढा, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटा उपस्थित रहेको बताइन्छ ।

 मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाका आनन्द काफ्ले र भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्त पोखरेललगायतको उपस्थिति रहेको बताइएको छ । सो बैठकमा पनि महानिर्देशक बुढा केही ढिलो गरी पुगेका थिए ।

बैठकमा महानिर्देशक बुढाले आफ्नो विभागको विवरण समेत खुलेर सचिव घिमिरे समक्ष राख्न नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउछ । उनले महानिर्देशकको हैसियतले अर्थ मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ्ग विवरण उपमहानिर्देशक पोखरेलले गरेको समाचार स्रोतको दावी रहेको छ ।

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट भर्खरै विभागको उपमहानिर्देशकमा सरुवा भएर गएका पोखरेल भन्सार र राजस्व प्रशासनमा लामो समय काम गरेको र राजस्व प्रशासन सम्बन्धीविज्ञ सहसचिव मानिन्छन् । भन्सार चुहावट, नियन्त्रण सम्बन्धी महानिर्देशक बुढाको प्रस्तुति अति फितलो र कमजोर भएको भन्दै आलोचना गरिएको बताइन्छ ।

काँकडभिट्टा, विराटनगर, भिट्टामोड, वीरगञ्ज, सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी, गड्डाचौकी, रसुवागढी र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयबाट माथिकै सेटिङमा व्यापक राजस्व चुहावट भइरहेको गुनासो मन्त्रालयमा पुगेको स्रोत बताउछ ।

आगामी दिनमा त्यस्तो चुहावट हुन नदिने बिषयमा महानिर्देशक बुढाले कुनै एजेण्डा बैठकमा प्रस्तुत गर्न नसकेको स्रोत बताउँछ । भन्सारका प्रमुख प्रशासक र कर्मचारीहले तस्करहरूलाई संरक्षण गरेको र व्यापारीहरुको सेटिङ्गमा काम गर्ने गरेको आरोप खेपिरहेको बेलामा राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी बैठकमा डीजी बुढाका फितलो प्रस्तुतिले पनि उनको कार्यसम्पादनमा कमजोरी रहेको बताइन्छ ।

जसका कारण राजस्व चुहावट नियन्त्रण र नियमनमा अनेकौं आशंका थपिएको स्रोत दावी छ । ०७९ माघ २३ गते राजस्व अनुसन्धान विभागमा नयाँ नेतृत्व परिवर्तन गरिएको छ । त्यसयता चुहावट नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र विभागको कडाईपछि २०७९ फागुन १ गतेबाट भने भन्सार कार्यालहरूमार्फत दैनिक १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन हुन थालेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । चुहावट नियन्त्रणमा भएको कडाइपछि दैनिक रू. ४० करोड बढी राजस्व उठ्न थालेको समाचार स्रोतको दावी रहेको छ ।

अझै पनि विभिन्न भन्सार कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीहरूको सेटिङमा बढी मूल्यको सामानलाई कम मूल्याङ्कन गरी राजस्व चुहावट गराउने, कम परिणामको सामानको ९प्रज्ञापन पत्र० बनाएर थोरै भन्सार शुल्क तिरेर बढी सामान छोड्ने काम भइरहेको बताइन्छ । भन्सार प्रशासन स्वच्छ, पारदर्शी र सुशासनयुक्त भएको खण्डमा दैनिक दुई अर्ब राजस्व असुली हुन सक्ने विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

विभागमा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी शून्य ज्ञान र अनुभवहीन महानिर्देशक बुढाको नेतृत्व रहुञ्जेल भन्सार शुल्क चुहावट र तस्करी, न्यूनमूल्यांकनको धन्दा भइरहने र यो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न असम्भव प्रायः रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । (साँघु न्यूजबाट)