एकल बिन्दुमा ब्याजदर झार्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन

- March 12, 2023 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले ठेकेदार हराएको सूचनाले निर्माण क्षेत्रको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गरेको बताएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २४ औँ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आइतबार यस्तो बताएका हुन्। साथै उनले कसिलो मौद्रिक नीतिले बैङ्कको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याजदरलाई कसरी एकल बिन्दुमै सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेबारे नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको पनि जानकारी दिएका छन्।

उनले सो क्रममा भनेका छन् , देशको अर्थतन्त्र अहिले पनि सजिलो अवस्थामा छैन । तर, आत्तिइहाल्नुपर्ने परिस्थिति पनि छैन । गत वर्ष हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आउँदा कतै मुलुक आर्थिक सङ्कटमा परिहाल्ने हो कि, त्यसले सिङ्गो देशको स्वाधीनता र अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्नेजस्तो परिस्थिति विद्यमान थियो ।

तर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न तत्कालीन अवस्थामा सरकारले लिएका नीतिहरूका कारणले गर्दा त्यस्तो सङ्कटको सम्भावना टरेको छ । हाम्रै छिमेकका केही मुलुकहरू वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितबाट आर्थिक रूपले कठिन अवस्थामा परेको बेला हामीसँग १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने सञ्चिति रहेको छ ।

यसले हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको देखाउँछ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्नका निम्ति विगतमा कसिलो मौद्रिक नीति जरुरी थियो । तर, अहिले त्यो सङ्कट टरिसकेको छ । अब आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा कसरी सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ नै सरकारको ध्यान गएको छ ।

अनावश्यक खालका चालू प्रकृतिका खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिने सरकारको प्राथमिकता छ । सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरूका बाँकी रहेका भुक्तानीहरू समयमै भुक्तान गर्ने दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले मुल्यबृदीनियन्त्रण भित्रै रहेको दाबी गरेका छन्। उनले भने, ुमुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्रै छ । नेपाल बैंकर्स सङ्घले पनि हाललाई ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरिसकेको हुनाले व्यवसायीहरूका निम्ति सहज वातावरण बन्दै गएको छ । उनले थप अगाडी भने ( मैले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गम्भीर पहल लिने निर्णय गराएको छु ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार सङ्कल्पबद्ध छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले दिएको जनादेशमा आधारमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, देशभित्र देखा परेको निराशाको परिस्थितिलाई चिर्दै आशाको रक्तसञ्चार गर्न मैले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चिएको छु ।

अब राजनीतिले आफ्नो लय समातिसकेकाले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न युद्ध स्तरमा काम गर्नतर्फ जानेछ । कोभिड महामारी, बाह्य युद्ध र आपूर्ति व्यवस्थामा परेको चाप जस्ता कारण केही निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य बढेको छ । यसले निर्माण क्षेत्रको लागतसमेत बढ्न गएको छ ।

सरकार यी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर भएर लागिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि बाह्य बजारको मूल्यमा निर्भर रहन्छ । तैपनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारको तर्फबाट घाटा सहेर भए पनि मूल्य नियन्त्रण गरिएको छ ।

तर यो सधैभरि धान्न सकिने अवस्था चाहिँ होइन । सिमेन्ट लगायतका स्वदेशी निर्माण सामग्रीहरूको खपत घटेको छ । यहाँहरूले विकास निर्माणका काम निरन्तर अगाडि बढाउनुभयो भने उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा पनि सकारात्मक असर पर्न गई पूरै अर्थतन्त्र नै चलायमान बनाउन योगदान पुग्नेछ ।

निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यहाँ जे–जस्ता मुद्दा र समस्या राख्नुभएको छ, त्यसको समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै पटक संशोधन गरिने कानुनहरूमा सायद सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन नै अगाडि आउँछ । तर, पनि निर्माण क्षेत्रका समस्या पूर्णतः सम्बोधन गर्न सकिएको छैन ।

यसका नीतिगत सीमा कहाँ छन्, सरकारको भूमिका कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, निर्माण व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय दायित्व के हो र त्यो दायित्व कसरी पूरा गर्न सकिन्छ रु यसबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।देशको समृद्धि र विकाससम्बन्धी निर्माण कार्यको प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूबारे आम जनताका गुनासोहरूप्रति हाम्रो ध्यान गएको छ ।

निर्माण कार्यको ठेक्का लिने तर काम समयमै सम्पन्न नगर्ने, ठेक्का सम्झौताअनुसारको गुणस्तरीय काम नगर्ने, विभिन्न बहानामा ठेक्काको समय सीमा लम्बाउने र लागत बढाउनेजस्ता समस्याहरू यस क्षेत्रमा देखिएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, ठुला सडकहरू, जलविद्युत आयोजनाहरू, खानेपानी सम्बन्धी आयोजनाहरूदेखि भवन र पुलसम्मका निर्माणका कामहरू तोकिएकै गुणस्तर, तोकिएकै समय र मापदण्डमा पूरा गरेर मात्र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

उनले ठेकदारलाई प्रश्न सोधेका छन् ( अधिकांश निर्माणसम्बन्धी काम किन समयमा नै सम्पन्न हुँदैनन् ? ठुला ठुला राष्ट्रिय राजमार्गहरू नै पनि समयमा निर्माण सम्पन्न नभएर देशले किन सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ? निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न महासङ्घको ठोस कार्य योजना के छ ? निर्माण व्यवसायी अत्यधिक नाफामा मात्र केन्द्रित भए, सम्झौताअनुसारको जिम्मेवारी र राष्ट्र निर्माणको कार्यभारका सारथि भएनन् भन्ने जनगुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? (आर्थिकन्यूजबाट)


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!