काठमाडौं । विवादीत व्यक्ती रवि लामिछानेले पुनः नागरिकता पाँउ भनी दिएको निबेदनसंगै पेश गरेको प्रमाणपत्र नक्कली भएको आशंका जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका एक कर्मचारीले गरेका छन् । सोही कारण उनले आइतबार लिएको नागरिकता समेत फर्जी ठहर हुने सम्भावना बढी हुदै गएको बताइएको छ ।

उनले पेश गरेका कुनै पनि प्रमाणपत्रलाई रुजु नगरि हतारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले कागजता नै रुजू नगरि नागरिकता दिएपछि अहिले चौतर्फी रुपमा बहस सुरु भएको छ । लामिछानेले बुझाइएको भनिएका प्रमाणहरु के कस्ता कागजात पेस गरेर नागरिकता लिए भन्ने सूचना सरकारले लुकाएपछि यस्तो आशङ्का बढेको हो ।

कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पेस गर्नु पर्ने थियो । उनले त्यो पेस गरे वा गरेनन् वा बलमिच्याइमा नै फेरि नागरिकता पुनःप्राप्ति गरे भन्ने विषय सार्वजनिक सरोकारको हुने भन्दै आइतबार नै सूचना र विवरण माग गरी निवेदन पेस भएकोमा सो विवरण दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अस्वीकार गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ निवासी युवराज सफलले सूचनाको हक अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी त्यस्तो सूचना माग गरेका थिए । उनले गरेको निवेदनमा ‘म निवेदकलाई रवि लामिछानेले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ र नागरिकता नियमावलीको नियम ११ बमोजिम नेपालको नागरिकता पुन प्राप्तिको लागि मिति २०७९ माघ १५ गतेका दिन यस कार्यालयमा पेस गरेको अनुसूची (११) ढाँचाको निवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि, साथै नियमावलीको दफा (११) को उप नियम (१) बमोजिमको सूचनाको निवेदन अनुसूची (१२) को ढाँचाको सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्साको प्रमाणित प्रतिलिपि र निज लामिछानेले पुन प्राप्ति गरेको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत आवश्यक परेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

उक्त सूचना नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा (३) (२) (७) अनुसार ती सूचना र जानकारीको विवरण उपलब्ध गराई दिनुहुन यो निवेदन गर्दछु’, भनेका छन् । यसमा उनले नागरिकता लिनको लागि रवि पेस गरेको अनुसूची (११) ढाँचाको निवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि, नियमावलीको दफा (११) को उप नियम (१) बमोजिमको सूचनाको निवेदन अनुसूची (१२) को ढाँचाको सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि, अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्साको प्रमाणित प्रतिलिपि र लामिछानेले पुन प्राप्ति गरेको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए ।

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रवि लामिछानेले पेस गरेका त्यस्ता कुनै पनि कागजातहरू दिन नमिल्ने भन्दै जवाफ दिएको छ । कार्यालयले सफललाई लेखेको जवाफमा उल्लेख छ, ‘विवरणहरू दिन मिल्ने, नमिल्ने सम्बन्धमा हेर्दा सूचना सम्बन्धिऐन २०६४ को दफा २८ (१) मा सार्वजनिक निकायले आफू समक्ष रहेका व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरू अनधिकृत प्रकाशन र प्रसारण नहुने गरी संरक्षण गरी राख्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र सोही ऐनको उपदफा २ मा सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिगत सूचनाहरू सम्बन्धित व्यक्तिको लिखित सहमति बिना प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा सूचनाको हक माग गर्ने तपाई सरोकार वाला व्यक्ति समेत भएको नदेखिँदा उल्लिखित विवरणहरू निवेदकलाई दिन नमिल्ने ब्यहोराको कानुन शाखाको राय समेतका आधारमा माग बमोजिमको सूचना तँपाईलाई दिन नमिल्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

रवि लामिछानेलाई सर्वोच्चबाट मुद्दा हराई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बाध्य पार्ने तथा उपप्रधान, गृहमन्त्रीदेखि सांसदसमेत खोसिने गरी फैसला भएको मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता अमृत खरेलले सो घटनाका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘कानुन बमोजिम उनले नागरिकता प्राप्त गर्न अमेरिकी सरकारले दिएको कुनै निस्सा पेस गरेकै हुनुपर्छ । सो गरे वा गरेनन् भनेर चासो राख्न जो कोहिले पनि पाउँछ ।’ निस्साबारे थप व्याख्या गर्दै खरेलले भने, ‘यस्तो निस्सा भनेको अमेरिकाको सम्बन्धित निकायले उनको अमेरिकी नागरिकता रद्द गरिएको हो भनी लेखि, प्रमाणित गरी दिएको कागजात हो । त्यस्तो निस्सा पेस गरेको रहेनछ भने उनको हालको नागरिकता पनि बदर हुनसक्छ ।’