मन्त्रीकै योजनामा सिमेन्ट उद्योगीद्वारा करोडौ कर छली

- January 29, 2023 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीको भित्री योजना र मन्त्रीसम्मको मिलिमतोमा देशभर स्थापना भएका अधिकाशं सिमेन्ट उद्योगद्वारा करोडौ रुपैयाँको कर छली गर्दै आएको कागजात प्राप्त भएको छ । विभिन्न शक्ती केन्द्रको आँड लिदै सरकारी सहुलियत लिने तर सरकारी ढुकुटीमा बुझाउनु पर्ने ‘कर’ भने छली गर्दै आउने त्यस्ता कम्पनीमाथी सरकारले कारबाही गर्ने आँट भने गर्न सकेको छैन ।

यसरी स्थापना कालदेखिनै कर छली हुदै आएको भन्दै प्रत्येक प्रतिबेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेपनि सरकारले सो बारे अनुसन्धान समेत गरेको छैन । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा ८ उद्योगले १२ वर्षसम्म सिमेन्ट उत्पादनको विवरण लुकाएर राज्यलाई ३० करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर नतिरेको उल्लेख गरेपनि सो बारे कुनै चासो सरकारले दिएको छैन ।

महालेखाले प्रतिवेदमा समय अनुकूल सिमेन्ट उत्पादनको नम्र्स अद्यावधिक गर्नुपर्ने विषय पनि उल्लेख गरेको थियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत नम्र्स अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको र महालेखाले पनि बारम्बार यो विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएपनि कुनै कार्यन्वयन भने भएको छैन ।

कर परीक्षण गरिएका फाइलको अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका दुई र निजी क्षेत्रका तिनसमेत ५ सिमेन्ट उद्योगले क्लिङ्करको खपतबाट शतप्रतिशत परिमाणमा सिमेन्टको उत्पादन गरिरहेको भेटिएको छ । तर केही उद्योगले प्राविधिक कारण बेगर घटी उत्पादन देखाइ कर छली गर्दै आएको पाइएको छ ।

जसको कारणबाट ८ उद्योगको १२ आय वर्षको आयकर १७ करोड २ लाख ८९ हजार, अन्तःशुल्क १ करोड ४२ लाख ४० हजार र मूल्य अभिवृद्धि कर ११ करोड ३० लाख ८६ हजार समेत राजस्वमा ३० करोड १८ लाख २३ हजार असर परेको अवस्था देखिएका छ । यस सम्बन्धमा विगत वर्षका प्रतिवेदनमा समेत औल्याइएकोमा सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माण हुने तयारी वस्तु र जर्तिको मापदण्ड पुनरावलोकनका लागि उद्योग विभागमा पत्राचार गरी यस विषयमा ठूला करदाता कार्यालयलाई छानबिनका लागि निर्देशन दिएको भएपनि सो निर्देशनलाई ठूला करदाता कार्यालयले ‘रद्धी’ को टोकरीमा फालिदिएका छन् ।

ढिला गरी तीव्रखबरलाई प्राप्त कागजात अनुसार प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र उद्योगीबीचको अबैध मिलिमतोबाट सिमेन्ट उद्योगको कर छलीमा बढी सकृय भएको भेटिएको छ । उद्योगीको प्रभावमा परेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कर उठाउने विषयमै सहयोग नगरेको समेत आरोप स्थानीय बासिन्दाहरुले लगाएका छन् ।

यसरी मन्त्रालयकै मन्त्रीदेखि सरकारी कर्मचारीको मिलिमतोमा सिमेन्ट उद्योगसँग स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कर उठाउन सकेको छैन । मन्त्रालय १ वर्षदेखि मौन बस्दा सिमेन्ट उद्योगीहरुले कर छलीमा तीव्रता दिदै आएका छन् । मन्त्रालय र सिमेन्ट उद्योगीबीचको अबैध सम्बन्धकै कारण कर उठाउनमा अबरोध पुगेको स्थानीय पालिकाहरूले आरोप लगाएका छन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले मागेको रायको जवाफ मन्त्रालयले एक बर्षसम्म नदिएपछि मन्त्रालय र उद्योगीबीच मिलेमतो भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाई रहेको छ । २०७८ साल माघ १३ गते प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले कर तिर्ने विषयमा उद्योगीहरूले दबाब दिएपछि मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो ।

उक्त पत्रमा मन्त्रालयले निर्णय नदिँदा १६ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले कर तिरेका छैनन् । प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ८ सँगसम्बन्धित अनुसूची ५ को खण्ड ‘ख’ मा खानीजन्य वस्तुको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट उद्योगभन्दा बाहिर पठाउँदा प्रति बोरा १ रूपैयाँका दरले प्राकृतिक स्रोतबापत शुल्क लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सोही ऐनको दफा ८ उपदफा २ मा गाँउपालिका वा नगरपालिकाले सो रकम संकलन गरी ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसरी प्रतिबोरा उठाएको रकममध्येको ६० प्रतिशत भने स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीमा बाधिने गरेको छ । प्रदेश १ मा १६ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् ।

तीमध्ये २ वटाको आफ्नै चुनढुंगा खानी रहेको छ भने १४ वटा उद्योगले क्लिङ्कर ल्याएर सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका उद्योग हुन । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले २०७८ साल जेठ ३१ गते सिमेन्ट उद्योग भएका प्रदेशका पालिकाहरूलाई सिमेन्ट उद्योगहरूसँग कर लिन भन्दै पत्र लेखेको थियो ।

मोरङको कटहरी गाँउपालिकालाई लेखिएको पत्र अनुसार सप्तकोसी सिमेन्ट उद्योगसँग कर उठाउन नसकिएको उल्लेख गरेको छ । सो कर असुली गर्न मन्त्रालयसंग सहयोग माग्दा नपाएको गुनासो पालिकाको रहेको छ । कटहरी गाउँपालिकाले मौखिक जानकारी गराउँदा कर नबुझाएको भन्दै ७८ साल पुस १८ गते सप्तकोसी सिमेन्ट उद्योगलाई १५ दिन भित्रमा कर बुझाउने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो ।

पालिकाको ताकेतापछि पनि कर नबुझाएपछि पालिकाले माघ १० गते सोही व्याहोराको पत्र सप्तकोसी सिमेन्ट उद्योगलाई पठाएको पाइएको छ । सिमेन्ट उद्योगले माघ ९ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै पालिकाभित्रको खानीजन्य पदार्थको उपयोग नगरेकाले कर बुझाउन आवश्यक नरहेको भन्दै जवाफ पठाएपछि अहिले सो मुद्दा पेचीलो बन्दै गएको छ ।

अन्नपूर्ण सिमेन्टका सञ्चालक राजेन्द्र राउत तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको आर्थिक सल्लाहाकार भएपछि कर लिने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो । सो प्रदेशमा रहेका १६ वटा मध्ये १४ वटा उद्योगहरूले अन्यत्रबाट क्लिङ्कर ल्याएर प्याकेजिंग र ब्रण्डिङि गरिरहेकाले त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत प्रयोग नगरेको भन्दै कर नतिर्ने गरि आफुखुशी ऐनको व्याख्य गरेर अहिले सम्म कर नबुझाई बसेका छन् ।

उनले बाहिरबाट ल्याएको क्लिंकर चुन ढुंगाको कर तिर्न नपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । सो विषयमा प्रदेश १ को मन्त्रालयलबाट उपयुक्त राय सुझाव नाआएकाले सिमेन्ट उद्योगसँग कर उठाउन ताकेता गरेपनि असुली भने गर्न सकेको छैन । यसरी मन्त्री र मन्त्रालयनै सिमेन्ट उद्योगीहरुले आफ्नो नियन्त्रणमा लिई आफु अनुकुल ऐनको व्याख्य गरेर सकारलाई बुझाउनु पर्ने करोडौ कर नबुझाई छली गर्दै आएपनि सरकार भने मौन बस्दै आएको छ ।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!