काठमाडौं। विभिन्न शिर्षक र उपशिर्षक राखेर अत्याधिक मंहगो शुल्क असुली गर्दै आएका विभिन्न निकायलाई अबदेखि विद्यमान संविधान विपरित शुल्क असुली नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायाई आदेश जारी गरेको छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ४४ बमोजिम उचित मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा तथा सुबिधा प्राप्त गर्ने मौलिक हक र धारा ११५ मा कानून बमोजिम बाहेक अन्य कर उठाउन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा सो धारा विपरित सेवा शुल्क र अन्य शुल्क असुली गर्दै आई ठगी गरेको भन्दै त्यस्ता सेवा शुल्क असुली नगर्न आदेश दिएको हो ।

संबिधानको भावना र मर्यादा बिपरित श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ मा उल्लेखित व्यवस्था गरेको हुँदा उक्त ऐन नियम प्रारम्भ भएको मितिदेखि नै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अमान्य बदर घोषित गरी संबिधान एवं कानून प्रतिकूल हुने गरी कुनै शुल्क लिन नलगाउनु भनि आदेश दिएको छ ।

आदेश पूर्जि समेत जारी गरी उपभोक्ताको हित गरी पाउंँ भनि २०७५ आश्विन २२ गते राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलाखमा रीट निवेदन जारी गरेको थियो । उक्त निवेदकको रीट निवेदन बमोजिम २०७५ माघ १८ गते सम्बन्धीत बिपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो ।

नेपालको संबिधानको धारा ११५ अनुसार सेवा तथा वस्तुमा कानूनले तोके बमोजिम बाहेक अन्य कर लिन नपाईने व्यवस्था बिपरित राजनैतिक दलहरुको भातृ संस्थाहरुको रुपमा रहेको ट्रेड युनियनहरुको दवावमा श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ मा संशोधन गरी सेवा शुल्क लिन पाउने र उपभोक्ताबाट त्यसरी उठाइएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क समेत नलिन अदालतले आदेश दिएको मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजनले बताएका छन् ।

अध्यक्ष महर्जनका अनुसार सेवा शुल्कमध्ये सम्बन्धीत प्रतिष्ठानका कर्मचारी वा मजदुरले ६ दशमलव ८ प्रतिशत र सम्बन्धीत व्यवसायिक प्रतिष्ठानले ३ दशमलव २ प्रतिशतका दरले भागबण्डा गरी लिने जस्तो अत्यन्त जनहित र उपभोक्ता हित बिपरितको कार्य गर्दै आएको समेत बताएका छन् ।

मञ्चका तर्फबाट सोही मञ्चका उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता पुष्पराम पौड्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता शरदप्रसाद कोइराला एवं अधिवक्ता खडानन्द कंडेलले बहस पैरवी गरेक थिए । उक्त रीट माथि मिति २०७९ माध ११ गते बुधवार कामु प्रधानन्यायधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायधीश बिश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायधीश डा. आनन्दमोहन भटृराइ एवं न्यायधीश अनिलकुमार सिंहको संबैधानिक इजलासले श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ (३) तथा श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८३ मा रहेको प्राबधानहरु नेपालको संबिधानको धारा ४४ तथा धारा ११५ (१) को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको, उल्लिखित संबैधानिक प्राबधानसंग बाझिन गएको हुंदा २०७९ साल माघ ११ गते बुधवारका दिन देखि प्रभावी हुने गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ (३) तथा श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ लाइ नेपालको संबिधानको धारा १३३ (१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरि फैसला गरिएको छ ।

बिधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रष्ट र किटानी रुपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताले सामुहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असूल गर्न नपाउने भएकोले यसरी सामुहिक सम्झौता बमोजिम शुल्क रकम लिने कार्य गर्न नदिनु नदिलाउनु, त्यस प्रकारको कार्य रोक्नु भनि सो इजलासले प्रत्यर्थीहरुको नाममा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश समेत जारी गरेको छ ।

राज्य पक्षबाट नै राजनैतिक उद्देस्य पूर्तिका लागी व्यवसायी र मजदूर कर्मचारीहरुलाइ गैरकानूनी रुपमा सिरक ओढी ध्यू खाने प्रबृतिको बिकास गरी १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गैरकानूनी कार्यलाई निषेध गरी नेपालको संबिधान, प्रचलित नियम कानूनको मर्यादा अक्षुण्ण राख्दै उपभोक्ता हितमा आदेश जारी गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलास तथा सो आदेश जारी गराउन बहस पैरवी गर्ने बिव्दान अधिवक्ताहरुलाई समेत अध्यक्ष महर्जशनले आभार प्रकट गरेका छन् ।