काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष धु्रव थापाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसंग भेटगरी अटोमोवाइल क्षेत्रका समसामयिक समस्याहरुको समधानकालागि आग्रह गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले सवारी साधनहरुलाई सरकारले विलाशीताको बस्तुमा बर्गिकरण गरेको सन्दर्भमा त्यसबारे आउदो बजेट सम्बन्धी छलफलमा नाडालाई बोलाई समस्या समधान गर्ने बचन दिएको अध्यक्ष थापाले बताएका छन् ।

अध्यक्ष थापाले सवारी साधनहरुलाई सरकारले विलाशीताको बस्तुमा बर्गिकरणगरी सोही अनुरुप नीतिहरुको निर्माण भईरहेको गुनासो गर्दे सवारी साधनहरुलाई सो बर्गिकरणबाट हटाउन आग्रह गरेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले सो कुरा बताएका हुन । अध्यक्ष थापाले सरकारले आयातमा एलसि खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था हटाएको, नीजि प्रयोजनका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार जीप र भ्यानको आयातमा लगाएकोे प्रतिवन्ध पनि केही समय अघि फुकुवा गरेकोमा आभार व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारको हालको योे निर्णयहरुले अटोमोवाइल लगायतका व्यवसायहरुमा धेरै हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए । अध्यक्ष थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकका अन्य केही नीतिहरुका कारण अटोमोवाइल व्यवसायीहरु आफनो व्यवसायबाटै पलायन हुनु पर्ने अवस्था विद्यमान नै छ, अहिले लाखौको संख्यामा रहेका कर्मचारी तथा मजदुरहरुले आफनो रोजगारी समेत गुमाईरहेकोमा समेत छलफल गर्न आग्रह गरे ।

नेपालका भन्सार नाकाहरुमा ६ महिना देखि ३ हजारसवारी साधनहरुको भन्सार जाँचपास समेत हुन नसकेको अवस्था रहेकाले सो समस्या तत्काल समधान गर्न माग गरे । अध्यक्ष थापाले अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिदिन समेत माग थरे ।

हालको ५० प्रतिशतको सिमालाई बृद्धि गरिनु पर्ने र चालु पुंजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यावहारिक बुंदाहरुको संशोधनका लागि समेत अनुरोध गरे ।

नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालमा भारतसंगको व्यापारलाई सहज बनाउन र भारतिय लगानीलाई आकर्षित गर्न इन्डिएन इकोनोमिक जुन स्थापना गरिनु पर्ने, नेपालमा सवारी साधन एसेम्बलिङ्ग उद्योग जस्तैै अटोमोवाइल स्पेयर पार्टस उद्योगको प्रशस्त संभावना देखिएकोले यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न र यस्तो उद्योग खोल्नका लागि प्रोत्साहित गर्न कृषि र पर्यटन उद्योगहरुलाई जस्तै सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि समेत आग्रह गरे ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले नाडाबाट प्रस्तुत मागहरुका सम्बन्धमा सरकार गम्भिर रहेको र ती मागहरुको सम्बन्धमा पहल समेत भईरहेको जानकारी दिए ।