काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक वर्ष मदिरा र चुरोटजन्य बस्तुमा कर बृद्धि गरेपनि सरकारी ढुकुटीमा भने सो बृद्धि गरिएको कर बमोजिम राजश्व भने संकलन हुन सकेको छैन । सरकारले बृद्धि गरेको करको भार उपभोक्तामाथी थपिदै गएपनि सरकारी ढुकुटीमा बुझाउनु पर्ने राजश्व भने उद्योगीदेखि व्यवसायीहरुले छली गर्दै आएका कारण यस आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यभन्दा कम राजश्व संकलन हुन पुगेको छ ।

एकातर्फ राजश्व कम संकलन भै रहेको छ भने अर्को तर्फ विदेशबाट नेपालमा मदिराको आयतामा बृद्धि हुदै गएको पाईएको छ । यसरी सरकारले मदिरामा कर बृद्धि गरेसंगै मदिरा उत्पादक कम्पनीका आधिकारिक बिक्रेताले राजस्व छली गर्न अनेक उपाय अबलम्बन गर्दै आएको भेटिएको छ ।

व्यवसायीहरुले खुद्रा व्यापारीलाई राताको समयमा मदिरा बिक्री गर्दै अबैधधन्दा नै चलाउदै आएको भेटिएको छ । आधिकारिक बिक्रेताले थोक बिक्रेता मार्फत खुद्रा व्यापार गर्नु पर्नेमा उक्त प्रक्रियालाई छल्दै कर बिलबिजक बिना खुद्रा व्यापारीलाई मदिरा बिक्री वितरण गरेर राजश्व छली गर्दै आएका छन् ।

उत्पादक कम्पनीबाट आधिकारिक विक्रेतामार्फत थोक विक्रेता हुँदै खुद्रा व्यापारीबाट उपभोक्तसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ तर मदिराका जिल्लाजिल्लामा रहेका आधिकारिक विक्रेता सिधै खुद्रा व्यापारी र उपभोक्तासम्म पुग्दा राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा समेत हुदै गएको छ । एकातर्फ सरकारले मदिरामा निरन्तर कर बढाउँदा राजस्वमा भने गिरावट आएपनि सो बारे छानविन सरकारी निकायबाट हुन सकेको छैन ।

मदिराको सबै शीर्षकमा कर बढाएको सरकारले राजस्व भने गत वर्षभन्दा न्युन संकलन हुन पुगेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले राखेको तथ्यांक अनुसार चालु वर्षको ६ महिना सकिँदा मदिरा शीर्षकमा ११ अर्ब ७३ करोड ९१ लख रुपैयाँ मात्रा राजस्व संकलन भएको उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ६ महिनामा १३ अर्ब ८५ करोड ९७ लाख राजस्व उठेको जनाएको थियो ।

गतवर्ष भन्दा चालु वर्ष २ अर्ब १२ करोड ६ लाख रुपैयाँले राजस्व कम संकलन भएको विभागले जनाएको छ । पहिलो ६ महिनामा चुरोट, मदिरा र वियरमा गरिएको कर वृद्धिबाट सरकारलाई गतवर्ष भन्दा १ अर्ब ९४ करोड बढि राजस्व प्राप्त भएको थियो । गतवर्षको पहिलो ६ महिनामा तीन शीर्षकमा ३९ अर्ब ४३ करोड राजस्व उठेकोमा चालु वर्ष ४१ अर्ब ३८ करोड मात्रै राजस्व उठेको छ ।

चालु वर्ष प्रतिलिटर वियरमा ३० रुपैयाँ कर वृद्धि गरिएको थियो । पहिलो ६ महिनामा वियरबाट १५ अर्ब ३५ करोड २५ लाख राजस्व संकलन भएको जनाएको छ । गत वर्षको सोहि अवधिमा १३ अर्ब ६६ करोड १० लाख राजस्व उठेको थियो । यो गतवर्षको तुलनामा १ अर्ब ६९ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन गएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले सामान्यतया वस्तु तथा सेवा उपभोग वृद्धि २० प्रतिशत मान्ने गरेको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार सुर्तिजन्य वस्तुको प्रयोगबाट १४ अर्ब २८ करोड राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्ष ११ अर्ब ९१ करोड संकलन भएको विभागले जनाएको छ । कर बढाउँदा समेत राजस्व कम उठ्नुले एकातर्फ सरकारको राजस्व नीतिमाथि प्रश्न उब्जिएको भने अर्कोतर्फ व्यवसायीहरुले राजश्व र कर छलीमा नयाँ उपाय निकालेर व्यवसाय चलाउदै आएको समेत भेटिएको छ ।

सरकारले अन्तःशुल्क ऐन २०५८ अनुसार नेपालमा मदिरालाई तीन किसिममा विभाजन गरिएको छ । जसमा एलपी, युपी र एलपी लिटर समावेश गरिएको छ । एलपी अर्थाते लण्डन प्रुफ भन्ने हुन्छ । यसमा शुद्ध ईथानोलको शक्ति हुन्छ । एलपी लिटर भन्नाले प्रतिलिटरमा ५७ दशमलव ० प्रतिशत शुद्ध ईथानोलको मात्रा हुने गरेको छ ।

युपी भन्नाले लण्डन प्रुफभन्दा कम शक्ति सम्झनु पर्छ । अर्थात ५७ प्रतिशत भन्दा कम इथानोल भएको मदिरालाई जनाउने गरेको छ । ओपी भन्नाले लण्डन प्रुफभन्दा बढी शक्ति सम्झनु पर्छ। यसलाई मदिरा नभनी स्प्रिट भन्ने गरिन्छ । नेपालमा ४८ प्रतिशत भन्दा बढी अल्कोहल प्रयोग गरेर मदिरा निकाल्न नपाइने व्यवस्था छ ।

सरकारले धेरैजसो शीर्षकमा वर्षेनि कर वृद्धि गर्ने गरेको छ । चालु वर्षमा पनि प्रतिलिटर २० देखी २ सय रुपैयाँसम्म कर वृद्धि गरिएको छ । जसअन्तर्गत अल्कोहल रहित बियरमा प्रतिलिटर २० देखि ३० पु¥याइएको छ । सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने जौ बियरमा प्रतिलिटर १ सय ९८ रुपैयाँबाट २ सय २८ रुपैयाँ पु¥याइएको छ। १५ युपीको मदिरामा प्रतिलिटर १५ सय ९२ बाट १७ सय ५० पु¥याइएको छ ।

२५ युपीको मदिरामा ११ सय ८८ बाट १३ सय ६ पु¥याइएको छ । ३० युपीको मदिरामा ११ सय ५ प्रतिलिटरमा लाग्दै आएको कर बढाएर १२ सय १५ बनाइएको छ। ४० युपीको मदिरामा ५ सय ५५ लाग्दै आएकोमा ६ सय १० बनाइएको छ। ५० युपीको मदिरामा ४ सय ५० देखि ४ सय ७२ पु¥याइएको छ ।