काठमाडौं । स्वदेशी चिनी उद्योगहरुले क्षमता भएर पनि उखु खरिदमा बिचौलियाको भर पर्दा नेपालभित्र चिनीको कृत्रिम अभाब सृजना गरेर कालाबजारी गरेको उपभोक्ताबादीहरुले बताएका छन् । केही चिनी व्यापारी र उद्योगीहरुको सिन्डिकेट, समर्थन मूल्य उचित रुपमा समयमा नतोक्नबाट रोक लगाउदै चोरीपैठारी गरि नेपालभित्राएको चिनीलाई स्वदेशी उत्पादनको लोगो भएको बोरामा प्याकिङ गरि उपभोक्तामाथी लुट मञ्चाउदै आएकाहरुबाटै अबैधधन्दा चलाएकाले उनीहरुमाथी अनुसन्धान गरेर कारबाहीको माग समेत राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले माग गरेको छ ।
सो मञ्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा लिखित निबेदन पेश गर्दै देशमा सहज र सरल रुपमा चिनीको व्यवस्थापन र बिक्री वितरण गर्न गराउन सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिन समेत माग गरिएको छ । सो मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजनका अनुसार उद्योगले किसानलाई दिने वस्तुको मूल्य र अनुदानको रकम भुक्तानी समयमा नपाउने कारणले बजारको आवश्यकता अनुसार चिनीको उत्पादन हुन नसकेको कारण बिदेशबाट चिनी आयात गरी आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउन सरकार बाध्य भई रहेकोमा सो अबैध कार्यलाई नियन्त्रण गरि स्वदेशमै पूर्ण रुपमा उद्योग चलाउन समेत निर्देशन दिन माग गरिएको बातए ।
बिगतमा सरकारले नेपालको सार्वजनिक संस्थानहरु मार्फत स्वदेशी उत्पादनबाट नपुग चिनी बिदेशबाट आयात गरी बजारमा आपूर्ति गर्दै आएको भएतापनि यस बर्ष नेपाल सरकारको दुई मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय र बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बिचको समन्वयको अभावको कारण चिनीको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन नभएकाले त्यसको फाईदा व्यापारीलेमात्र उठाएकाले तत्काल सो कार्य रोकी व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप नै गर्न समेत माग गरिएको छ ।
मञ्चका अनुसार भारतले समेत ५ महिनासम्म चिनी निर्यातमा बन्देज लगाएको र चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी संस्थानहरुबाट चिनी आयात गरी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नदिएको कारणले भारतमा अहिले प्रति किलो ४० रुपैयाँ (नेपाली) को हाराहारीमा पाउने चिनी नेपालमा उपभोत्तलाले मूल्य प्रति किलो १ सय १० रुपैयाँ तिरेर खरिद गर्न बाध्य भई भएकाले तत्काल यस्ता अबैधधन्दा रोक्न माग गरिएको छ ।
बिदेशबाट बैधानिक रुपमा चिनी आयात नै नभएको अवस्थामा बजारमा चिनी कसरी आपूर्ति भई रहेकोछ भन्ने कुरा समेतको अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा अर्थ मन्त्रालय बजारमा प्रसस्त चिनी आपूर्ति भई रहेको भनि रहंदा आम नागरिक लगायत सम्बद्ध क्षेत्र समेत आश्चर्यमा परेको समेत मञ्चले जनाएको छ ।
तस्करहरुबाट आयातित चिनीले बजारको माग धानी रहदा बजार मूल्य अस्वाभिक रुपमा बढेको मात्र होइन यसले गर्दा राज्यले पाउने ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाई रहेको ठहर समेत मञ्चको रहेको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित बनाउने काम समेत स्वदेशी चिनी उद्योगीहरुबाटै भएको ठहर समेत मञ्चको रहेको छ ।
यस बिषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यान गम्भिर रुपमा आकर्षित गराएको समेत मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले बताए । नेपाली जनताको अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा रहेको र चिनीजन्य वस्तुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने नेपालका धेरै खाद्य उद्योगहरुले समेत बजारबाट महंगो मूल्यमा खरिद गर्दा समेत सरकारी निकायबाट त्यस तर्फ कुनै ध्यान नदिनुमा समेत शंका उत्पन्न भएको मञ्चले जनाएको छ ।
मञ्चले तत्कालिन संघीय संसद, प्रतिनिधी सभाको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री समक्ष २०७९ असार ९ गते पठाएको पत्र र सो पत्रको आधारमा आवश्यक सहमतिको लागी उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको २०७९ भदौ ८ गतेको ताकेता पत्र र यस मञ्चको २०७९ असोज १ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री समक्ष निवेदन गरेकोमा कुनै कारवाही समेत नहुंदा चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखिएको समेत निबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी सरकारी निकायबाट समयमा कारबाही नहुँदा एकातर्फल लाखौ रुपैयाँ राजस्व समेत गुम्न गएको र आम उपभोक्ताले तस्करहरुले ल्याएको अबैध चिनी प्रति किलो १ सय १० रुपैयाँमा खरिद गर्नु परेको समेत बताइएको छ । नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा देखिएको कमजोरीको कारण मुलुक केही मूख्य खाद्यान्न बालीमा आत्मनिर्भर तत्काल नै हुन सक्ने अवस्था रहंदा रहंदै पनि आत्मनिर्भर हुन नसकेको समेत ठहर मञ्चको रहेको छ ।
उखु, धान, मकै र गहूंमा नेपाल आत्मनिर्भरको स्थितिमा रहेको अवस्था छ । तर यिनै खाद्यान्न ठूलो परिमाणमा बिदेशबाट आयात गरी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार बाध्य भई रहेको र मांग, आवश्यकता र आपूर्ति सन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्तो स्थिति आएकोमा कसैको दुईमत छैन । नेपालमा चिनीको खपत बार्षिक २ सय ८० हजार मेट्रिकटन रहेको र स्वदेशी उत्पादन (पूर्ण क्षमतामा चल्दा) २ सय ४० हजार मेट्रिकटन मात्र हुने गरेको मञ्चले जनाएको छ ।
चिनीमा व्यवसायीको झेल : भन्सार छली गरि गोदाम गरेपछि आफुखुशी मुल्यबृद्धि
चिनीमा व्यापारीको दादागिरी : सरकारी कर्मचारीकै संलग्नतामा भयो कालाबजारी
महालक्ष्मी चिनी मिलको मालिक वीरेन्द्रले २ करोड सरकारी अनुदाननै हिनामिना भएको खुलासा
शशिकान्तको भेटी मन्त्रालय पुगेपछि चिनीको कालोबजारी, आफुखुशी चिनीको मुल्यबृद्धि (भिडियो सहित)
चिनीमा व्यवसायीको झेल : भन्सार छली गरि गोदाम गरेपछि आफुखुशी मुल्यबृद्धि
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!