रोशन कार्की

सरकारले २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ को प्रभावबाट शिथिल हुन पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने भन्दै बजेटमार्फत नै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । यसरी गरेको व्यवस्थाको फाईदा सवैभन्दा बडी ‘विग हाउस’ को दवदवाभित्र रहेको छ ।

विभिन्न १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि नै बनाएर अघि बढेको छ । कार्यविधि अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रतिव्यक्ति ५ करोड रुपैयाँसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा ७ लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा १० लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जामा १५ लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा १० लाख रुपैयाँसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जामा ५ लाख रुपैयाँसम्म, भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जामा प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कपडा उद्योग सञ्चालनको शीर्षकमा प्रतिव्यक्ति ५ करोड रुपैयाँसम्म सहूलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह हुने कार्यविधि बनाएको सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि २ लाख रुपैयाँसम्म र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जाका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यसरी तयार गरेको कार्यविधिलाई समेत लत्याउदै ठूला घरानीया कम्पनीका सञ्चालकको कव्जामा सो कर्जा पर्न गएका कारण सरकारको उदेश्य समेत असफल झै हुन पुगेको अनुमान लगाइएको छ । असली व्यक्ती तथा कम्पनीका साथै संस्थाले समेत सो कर्जा पाउनु पर्ने हो तर यहाँ शक्तीकै दवावमा ठूला कम्पनीका सञ्चालकहरुले लिएकै कारण देश आयातमा निर्भर हुदै गएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको नाममा हालसम्म सरकारी कोषबाट ब्याज अनुदानमै २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्टमा कात्तिक मसान्तसम्म कुल स्वीकृत २ खर्ब ५९ अर्ब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदानमा १९ अर्ब ८१ करोड २३ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।

कात्तिक मसान्तसम्म १ लाख ४८ हजार ४ सय ३३ जना ऋणीहरुले कुल २ खर्ब ५९ अर्ब ९ करोड ५० लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएको उल्लेख गरेपनि सो ऋण पाउनेमा धेरै जसो ठूला घरानीया कम्पनीका सञ्चालकहरु रहेका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि छुट्टाइएको ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्याकेजमा २ खर्ब १० अर्ब १२ करोड ४८ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा भने स्वीकृत हुन बाँकी छ ।

स्वीकृत भएका कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुबाट २ खर्ब २६ अर्ब ३७ करोड ८६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ । ‘ख’ वर्गको विकास बैंकहरुबाट २९ अर्ब १७ करोड ७५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुबाट क्रमशः ३ अर्ब ४३ करोड ८४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र १० करोड ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ स्वीकृत भएको उल्लेख छ ।

यसरी स्वीकृत भएका ऋण अधिकाशं व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा ६० हजार ४ सय ६१ ऋणी, कम्पनीहरुलाई कुल १ खर्ब ६४ अर्ब १४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिएको छ । तर विड्बना कृषिजन्य बस्तुनै सवैभन्दा बढी नेपालमा आयात भएको छ ।

सोही शीर्षक अन्तर्गत बिना धितो र धितोसहितको उपशीर्षकमा क्रमशः ३ अर्ब २१ करोड ३९ लाख ७ हजार रुपैयाँ र १ खर्ब ६० अर्ब ९३ करोड १७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अन्तर्गत १५९ जनालाई ८ करोड ५ लाख १२ हजार रुपैयाँ, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा ९३९ जनालाई ७५ करोड ९२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, महिला उद्यमशील कर्जामा ८५ हजार १३८ जनालाई ८९ अर्ब ५१ करोड ३३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ प्रवाह गरिएको देखिन्छ ।

तर सो ऋणको सही सदुपयोग भएको बारेमा भने शंका उत्पन्न भएको छ । दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा १ हजार ८७ जनालाई ७५ करोड ४४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जामा १४१ जनालाई ४ करोड ६९ लाख ५ हजार रुपैयाँ, भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जामा १९८ जनालाई ५ करोड ७६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि २९६ जनालाई ३ अर्ब ७२ करोड ९२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिमका लागि २ जनालाई ४ लाख रुपैयाँ र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जाका लागि १२ जनालाई ७५ लाख रुपैयाँ सहुलियपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिएको छ ।

यसरी विभिन्न नाममा हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा बैंकको सूचीबाट प्रभाह भएको देखिएपनि तोकिएको उदेश्य अनुसार खर्च भने भए नभएको अनुगमन सरकारले गर्न सकेको छैन । एक शिर्षकमा लिएको ऋण अर्को शिर्षकमा खर्च गर्ने परिपाटी देशमा रहेकाले ठूला घरानीया कम्पनीका सञ्चालकहरुले भने लिएको सहुतियतपूर्ण कर्जा समेत अबैध रुपमा विदेश लैजाने गरेको आरोप छ । सो सम्बन्धमा समेत सरकारले कुनै खोजीनीति गरेको छैन ।

जसको फाईदा सरकारले भन्दा पनि व्यक्तीले लिदै आएका छन् । सरकारले दिने सो कर्जाको सही सदुपयोग नभएकै कारण पनि सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक कार्यमा खर्च हुदै गएको पाईएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ (तेस्रो संशोधन) अनुसार यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाको समयावधी पुस मसान्त सम्मको हुन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने ऋणीहरुले पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने समयसिमा तोकिएको छ ।

यसो हुँदा बजारमा रहेको साँढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता पुनः राष्ट्र बैंक फर्किने र थप बजारमा तरलता संकट निम्तिने बताएपनि सो रकम बैंकमा फर्किनेमा समेत शंका उत्पन्न भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघ तीनवटै निजी व्यावसायिक छाता संगठनहरुले यस बारेमा आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेपनि व्यवहारमा भने लागु गरेका छैनन् ।

बढ्दो ब्याजदर भएको भन्दै आन्दोलनमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरुका संगठनका बीच सरकारी खर्च, आयात प्रतिबन्ध (एलसीमा कडाई) ले अप्ठ्यारो स्थिति आएको भन्दै व्यवसायीहरुले सरकारसँग आर्थिक सहजताको माग गरि लिएको कर्जा चुक्ता गर्ने समयअघि विभिन्न बखेडा झिकेका छन् ।

सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी ब्याजदर कायम गर्न पाउने छैनन् भनिएको छ । निर्देशिकाको दफा २ को उपदफा १ बमोजिमको कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने बिमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्क बाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप शुल्क लिन पाउने छैन भन्ने उल्लेख भएकाले सो ऋण लक्षित वर्गले भन्दापनि ठूला घरानीया कम्पनीको कव्जामा गएको प्रष्ट हुन्छ । सो बारे सरकारले गहिरो अनुसन्धान र अनुगमन नगरेको खण्डमा सो कर्जाबाट सरकार पूर्ण धरासायी हुने प्रायः निश्चित भएको छ । जय होस ।