काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले संघीय संसदका महासचिवले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनु असंवैधानिक भएको जनाएको छ । संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै पत्र दिएपछि जबरा बुधबारनै सर्वोच्च जाने तयारी गरेसंगै बारले सो प्रतिकृया सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाल बार एशोसिएसनले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद सचिवालयले लेख्नै नमिल्ने पत्र लेखेको दाबी गरेका छन् । बारको ठहर पहिलादेखि जे हो, अहिले पनि त्यही छ, संसदको महासचिवले पत्राचार गरेको भन्ने कुरा आएको छ, महासचिवसँग पत्राचार गर्ने अधिकार छैन बारका अध्यक्ष घिमिरले बताए ।
महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको र अर्को प्रतिनिधिसभा आएपछि त्यसमाथि सुनुवाई हुनुपर्ने जिकिर बारले गरेको छ । यसैबीच, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई रोक्न सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेटमा अवरोध गर्ने भएको छ ।
जबरालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिनकालागि बारको गेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा २०७८ फागुन १ गतेदेखि निलम्बनमा थिए ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!