काठमााडौं । दैनिक उपभोग हुने पिउने पानीको गुणस्तरमा जहिल्यै पनि प्रश्न गरिदै आउनु नौलो भएन । उपभोक्ताले गुणस्तहिन पानी बिक्री गरी ‘मन्दविष’ खुवाई रहेको भन्दै सरकारी निकायमा उजुरी गरेपनि सरकारी कर्मचारी भने सो उजुरीलाई बेवास्था गर्दै व्यवसायीकै हितमा काम गर्दै आएको छ ।

यसरी सरकारी निकायकै पदाधिकारी र कर्मचारीहरु उपभोक्ताको भन्दा पनि व्यवसायीको हितमा लागेपछि पछिल्लो समय मूल्य र जारकै गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेपनि कारबाही भने कसैलाई भएकोे छैन । एकातर्पm गुणस्तहिन पानी त अर्कोतर्फ तोकिएको मापदण्ड विपरित उत्पादन गरेको पानीको आफुखुशी मूल्य निर्धारण र पानीको मात्रामा समेत घटाएर बिक्री हुदै आएको छ ।

पानीको मूल्यमा मनोमानी बढ्दै गएसंगै पछिल्लो समयमा जारमा पनि समस्या देखिएको छ । बजारमा बिक्रीकालागि पठाइएका जारमा एक लिटर कम पानी भरी १९ लिटरमात्रका जारमा बिक्री भइरहेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार बजारमा बिक्रीकालागि गएका सवै जार २० लिटरको हुनु पर्ने बताई रहेपनि उपभोक्ताले भने मंहगो मुल्य तिरेर १९ लिटरमा उपभोग गर्दै आएका छन् ।

उपत्यकामा १ लिटर बोटल पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य १६ र २० लिटर जारको पानीको ४७ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य लिन नपाउने बताएपनि बोटलको २५ रुपैयाँ र जारको ५० देखि ७० रुपैयाँसम्म असुलि हुदै आएको छ । अर्कोतर्फ पानीको जारमा कुनै पनि व्यवसायीहरुले एमआरपी मुल्यनै राखेका छैनन् ।

मूल्य ७० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहदाँ समेत सरकारी निकायहरुले औपचारीकता पुरा गर्नमात्र अनुगमन गर्दै आएपनि कारबाही भने कोही कसैलाई गर्ने आँट अझै गर्न सकेको छैन । उता भने व्यवसायीहरुले ढुवानी भाडामा भएको मंहगीकाकारण पानीको मुल्य घटाउन नसकिने तर्क गर्दै आएका छन् ।

विभागले अधिकतम मूल्यभन्दा बढी रकममा बिक्री गरेको पाइए उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन–०७५ तथा नियमावली ०७६ बमोजिम सम्बन्धित बिक्रेतालाई हदैसम्मको कारबाही गरिने भन्दै सूचना प्रकाशन गरेपनि सो सूचना अनुसार कारबाही गर्ने तर्फ भने विभागनै उदासिन रहदै आएको छ ।

उता अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिँदा पनि कारबाही गर्नबाट पछि हट्दै आएको छ विभाग । विभागले नै दिएको तथ्याङक अनुसार असोज मसान्तमा ३४ फर्ममध्ये पानीका १०, असोज २८ मा १९ अनुगमनमध्ये पानीका ३, असोज २७ मा ३२ अनुगमनमध्ये पानीका १० र असोज २६ मा २२ फर्मको अनुगमनमध्ये पानीका ४ वटा फर्ममा अनुगमन गरेको रेकर्ड देखाएको छ ।

तीमध्ये धेरैजसोमा कैफियत भेटिए पनि तिनलाई उन्मुक्ति दिदै विभाग आई रहेको छ । ती फर्मलाई विभागमा उपस्थित हुन, व्यावसायिक आचारसंहिता पालना गर्न मात्रै निर्देशन दिएर पठाउदै आएका कारण पानी व्यवसायीसंग मासिक रुपमा कर्मचारीहरुले कमिशनको थैली बुझ्दै आएको आरोप समेत उपभोक्ताहरुको रहेको छ ।

कैफियत भेटिएका पानी कम्पनीका सञ्चालकलाई विभागमा बोलाएर तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा पानी बिक्रीवितरण नगर्न निर्देशन दिदै उन्मुक्ती दिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ अनुसार आपूर्तिकर्ताले तोकेको गुणस्तर बमोजिमको खानेपानी आपूर्ति नगरे तीन महिनादेखि १ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था कानुनमा उल्लेख छ ।

थप पाँच लाखसम्म जरिवाना वा कैद दुवै सजाय हुन सक्ने खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ मा उल्लेख भएपनि सो अनुसार कोही पनि कारबाहीमा भने परेका छैनन । ऐनको दफा ४४ मा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले तोकिएको मापदण्ड बमोजिम खानेपानी उपलब्ध नगराएको प्रमाणित भए वा खानेपानी उपयोग गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परे ती संस्थाले त्यस्ता उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने समेत उल्लेख छ ।

तर गुणस्तरअनुसार खानेपानी आपूर्ति नगर्ने संस्थालाई कारबाही गर्न सकेको छैन । विभागले सधै सचेत गराउदै पठाउने गरेका कारण पनि व्यवसायीसंग मोटो रकम असुली कर्मचारीहरुले गर्दै आएको एकतर्फबाट प्रष्ट समेत भएको छ । त्यसैगरी, प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका– २०७४ अनुसार कुच्चिएका, कोत्रिएका, फुटेका, फोहोर जमेका, लेउ लागेका तथा पुरानो भई पूरै अपारदर्शी पिउने पानीका जार प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

तर, उपत्यकामा बिक्री हुने धेरैजसो जार मापदण्ड विपरीत रहेको भएपनि विभागले अझै देखेको छैन् । वाणिज्यका अनुसार पानीको गुणस्तरको पनि अन्योल रहेको बताउदै आएको छ । पानीको गुणस्तरको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हेर्ने हो । तर, प्रभावकारी नहुँदा सर्वसाधारण ठगिएको गुनासो आएपनि कारबाही गर्न सरकारी निकाय तयार अझै हुन सकेको छैन ।

सरकारले पानीको मूल्य घटाएको लामो समय वितिसक्दा समेत उपभोक्ताले अझै मंहगोमा पानी खरिद गर्नु परेको छ । तत्कालिन सरकारले गत असोज २६ गते पानीको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको थियो । वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक लिटरको मिनरल वाटर प्रतिबोतलको १६ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

भने २० लिटरको जारको पानीको ४७ रुपैयाँ नयाँ मूल्य तोकिएपनि सो मुल्यमा उपभोक्ताहरुले खरिद गर्न पाएका छैनन् । उता उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको बताउने पानी व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघले भने दाबी गर्दै आएको छ । तर बजारमा १६ रुपैयाँ पर्ने एक लिटर बोतलको पानीलाई उपभोक्तासँग न्यूनतम २०देखि २५ रुपैयाँ असुली हुलै आएको छ ।

४७ रुपैयाँ तोकिएको पानीको २० लिटरको जारबाट १ लिटर घटाएर १९ लिटरको जारको पानीलाई ५० देखि ७० रुपैयाँ असुल्दै आएको छ । यसरी उपभोक्ताहरु ठगिँदा पनि सरकार तथा उपभोक्तावादी संघसंस्थाहरु मौन बस्दै आएका छन् । पानी व्यवसायीहरुकै भनाई अनुसार उद्योगले ९ रुपैयाँमा उत्पादन गरेर बजारमा मिनिरल वाटर पठाउदै आएको बताइएको छ । विभागले गरेको निर्णयानुसार उद्योगहरुले बजारमा घटेको मूल्यमा जार तथा बोटलको पानी पाउन सकेको छैन । तर, व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले उपभोक्तासँग कम मुल्यमा बिक्री गरेको भ्रामक प्रचार समेत गर्दै आएका छन् ।