रोशन कार्की
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र सरकारी निकायका कर्मचारीकै सेटिङमा विवादीत व्यापारी दिपक मलहोत्राका कारण दैनिक जसो लफडा हुने गरेको छ । जसका कारण विमानस्थलको पार्किङ क्षेत्रमा आन्दोलन र अबरोध हुनेक्रम झनझन बृद्धि हुदै गएको छ ।
सरकारी जग्गालाई कौडीको भाउमा भाडामा लिने र अनुमति र नक्सा पास विनानै भबन बनाई मासिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा भाडामा दिई अकुत सम्पत्ती कमाउदै आएको मलहोत्रा परिवारकै कारण पछिल्लो समयमा सवारी साधान पार्किङ भाडामा गरेको एकतर्फि बृद्धिको विरोध गर्दै ट्याक्सी चालकहरु आन्दोलित भएका छन् ।
उनीहरुले मंगलबार बिहान विमानस्थलको आगमन गेट अगाडि प्रदर्शन गरेर विरोध गरे । विमानस्थलको जग्गा आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिस नामको कम्पनीले भाडामा लिएर आफुखुशी भबन बनार्ए भोकचलन गर्दै आएकोे छ । त्यहाँ पार्किङ गर्ने सवारी साधनका धनीहरुले महँगो शुल्क तिर्नु परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पहिले पार्किङ शुल्कबापत प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ लिंदै आएकोमा अहिले एकैचोटी ८० रुपैयाँ पु¥याइएपछि त्यसको विरोध चालकहरुले गरेका हुन ।
तर उता मलहोत्रा परिवारले भने अब केही दिनमा प्रतिघण्टा १ सय देखि १ सय ५० रुपैयाँ पु¥याउने धम्की दिइएको समेत ट्याक्सी चालकहरुले बताएका छन् । प्रदर्शनको नेतृत्व जिफन्टसँग आबद्ध नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन तर्फको भागमा पुग्ने सवारी साधनले महँगो पार्किङ शुल्क असुली गरिदै आएको लामो समय वितेपनि सो बारे सरकारी निकायको भने कुनै ध्यान गएको छैन ।
त्यहाँ बनेको व्यापारिक भवनमा रेस्टुरेन्टसहित अन्य सेवा समेत महँगो रहेका छ । ५१ रोपनी सरकारी जग्गामा हालीमुहाली गरिरहेको निजी कम्पनीले भने भाडा छल्न र ‘लिज’ अवधि लम्ब्याउदै आएको छ । विमानस्थलको जग्गा भाडामा लिएको ठेकेदार कम्पनी आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिसले लिज अवधिबारे बखेडा झिकेर विवाद अदालत पुगेपनि सो मुद्दा अहिलेसम्म छिनोफानो हुन सकेकोे छैन ।
साढे पाँच वर्षको बहाल अवधि लम्ब्याउने गरी आदेश माग्दै आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिस अदालत गएपछि सम्झौताअनुसार लिज अवधि गणना गर्न माग गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि उच्च अदालत पुगेको छ । आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिस व्यवसायी दीपक मल्होत्राको कम्पनी हो ।
२०६९ कात्तिक ७ मा साविक ‘रसुवा केडी जेभी’ सँग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले वार्षिक ७० लाख रुपैयाँ भाडा लिने गरी ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लगाउने सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । २१ महिनाभित्रै पूर्वाधार निर्माण सकेर भाडा अवधि गणना थाल्ने गरी सम्झौता भएपनि सो कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरि भाडा नतिरि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरि बसेको छ ।
तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयसहित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्माण, व्यवस्थापन, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा प्रवेशद्वार सँगैको जग्गामा हवाई यात्रु बाहिर निस्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतीक्षा कक्ष, चमेना गृह, पर्यटकका लागि मनोरञ्जन पार्क, बगैंचा, बालबालिका क्रीडास्थल, व्यावसायिक भवनलगायत बनाउन विमानस्थल कार्यालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । विमानस्थलको मुख्य गेट सँगैको ५० रोपनी १५ कट्ठा–३ धुर १ पैसा जग्गा ‘रसुवा केडी जेभी’ले भाडामा लिएको हो ।
सम्झौता गरेको रसुवा केडी जेभीमा रहेका विमल पोद्दार ३३ किलो सुन प्रकरणमा मुछिएपछि विमानस्थलभित्रै व्यापार गरिरहेको यो कम्पनीबारे नेपाल प्रहरी र सरकारले समेत कुनै चासो नदिएका कारण अहिले पनि दैनिक रुपमा अबैध सुन नेपाल ल्याई रहेको छ । सो सुनलाई विमानस्थलबाट बाहिर पठाउने कार्यमा मलहोत्रा समुहले गर्दै आएको आरोप समेत लागेको छ ।
३३ केजी सुन प्रकरणपछि कारबाही बाट बच्नकालागि सो कम्पनीको स्वामित्व ‘आईएमएस एयरपोर्ट सर्भिस’ लाई दिइएको थियो । भने सञ्चालकमा भने पोद्दार र मलहोत्रा परिबार अझै अबाद्ध रहेका छन् । कम्पनीले जिम्मा लिएअनुसार निर्माणको काम सकेर २ कात्तिक २०७१ बाट विमानस्थलको जग्गाको भाडा (बहाल) तिर्नुपर्ने थियो ।
तर, कम्पनीले तोकिएअनुसार समयमै पूर्वाधार नबनाई भाडा नबुझाई आएको छ । सम्झौता बमोजिम समयमै व्यापारिक भवनसहितका पूर्वाधार नबनेपछि १७ चैत २०७१ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले महानिर्देशकस्तरको निर्णयबाट कम्पनीलाई १८ महिना निर्माण अवधि थपिदियो ।
तर, कम्पनीले कामको गति खासै बढाएन । त्यतिबेलैदेखि विमानस्थल कार्यालयले बहाल अवधिको गणना सुरु भइसकेकाले भाडा तिर्न भन्दै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, भाडा तिर्न नमानेको कम्पनीले भवन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा भवनबाट उठ्ने भाडा रकम रोयल्टीबापत आउने १५ प्रतिशत राजस्व पनि विमानस्थलले गुमाई रहेको छ ।
आईएमएसले जग्गा भाडामा लिएपछि अनेकन् बदमासी गर्दै संवेदनशील क्षेत्रमा मनलाग्दी गर्दै आउदा समेत सरकारले कारबाही गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । विमानस्थलको सुरक्षामा समेत चुनौती थप्दै सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा बढी तलाको भवन पनि बनाउदाँ समेत सरकारले कारबाही नगरि बसेको छ ।
सुरक्षाका दृष्टिले निकै संवेदनशील मानिने विमानस्थल क्षेत्रभित्रै आईएमएसले पूर्वस्वीकृत डिजाइन मिचेर अग्लो भवन बनाउँदा विमानस्थलले नदेखेझैं गर्दै आएको छ । उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको सुरक्षामा असर नपर्ने दाबी गरेर आईएमएसको यस्तो गम्भीर बदमासीलाई छुट दिएको छ । अहिले मल्होत्राले काठमाडौं महानगरपालिकाबाटै सो भवनको नक्सापास समेत अबैध रुपमा गराएका छन् ।
भ्रष्ट महानगरपालिकाका कर्मचारीको संलग्नतामा र मलहोत्राले १ करोड २३ लाख रुपैयाँको थैली बुझाएर सो नक्सा पास गरेको आरोप समेत लागेको छ । उता सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिएको भन्दै दैनिक जसो भत्काउदै हिड्ने महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले भने सो अबैध संरचना त्यसमा पनि विभानस्थलभित्र गैरकानुनी तबरबाट बनाएको अग्लो घरको संरचना भने अझै देखेको छैन ।
कारण सो १ करोड २३ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत रकम मेयर साहसम्म पु¥याएको समेत महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले बताएका छन् । भने उता प्रत्यक महिना कर्मचारीलाई भने विभिन्न उपहार र नगद दिने गोप्य सम्झौता गरेर अबैधनक्सा पास गरेको आरोप मलहोत्रामाथी लागेको छ ।
विमानस्थलको आगमनतर्फको भागमा कम्पनीका निजी सुरक्षाकर्मी र बाउन्सरहरू परिचालन गरिएको छ । जुन विद्यमान कानुन अनुसार विमानस्थलभित्र नीजि बाउन्सर र सुरक्षागार्ड परिचालन गर्न पाईदैन । सो स्थानबाट सहजै तस्कर समूहको क्रीडास्थल बनाउदै अबेध सामानलाई पास गराउने उदेश्यलेमात्र सो काम भै रहेको समेत आरोप लागेको छ । भने विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएको व्यूरोले समेत सो कार्यले थप सुरक्षा चुनौती थपेको बताएको छ । तस्करहरुकै सहयोगमा सोही पार्किङसँगैको भागबाट एक व्यक्ति बार नाघेर विमान चढ्न पुगेको थियो ।
विमानस्थलभित्रको ठूलो क्षेत्र नै प्रहरीको निगरानीभन्दा बाहिर गएको समेत एक प्रहरीले तीव्रखबरको भेटमा बताएका छन् । आईएमएस समूहले रजगज गर्दा विमानस्थलको पार्किङ व्यवस्थापनमा केही सुधार भएको बताईपनि त्यहाँबाट अबैधधन्दा भने खुला रुपमा मौलाउदै गएको छ ।
आईएमस समूहले ‘एराइभल वाक–वे’ सँगै रेस्टुरेन्ट प्रयोजनका लागि बनाएको पहिलो तलामा थप गरिएको संरचनालाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अनधिकृत ठहर गरेपनि कारबाही भने केही हुन सकेको छैन । भिरालो एराइभल वाक–वेमा यात्रुलाई ट्रली गुडाउन समस्या भएपछि सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
कम्पनीले आफूखुसी महँगो दरमा उठाउँदै आएको आगन्तुक प्रवेश शुल्क प्राधिकरण र कम्पनी दुवैको सहमतिमा मात्र निर्धारण गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । सञ्चालक समिति बैठकले पूर्वस्वीकृति नलिई कम्पनीले संरचना निर्माण गर्दा पनि नरोकी बस्ने प्राधिकरण सम्बन्धित पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने निर्णय गरेपनि सो कारबाहीको निर्याय गरेर फाईल बन्द गरिएको छ । कारबाही अझै भएको छैन ।
दीपक मल्होत्राको अबैधधन्दा : लगानी उठाउनेभन्दै गैरकानुनी कृयाकलापलाई सरकारको साथ
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!