पर्यटन बोर्डमा यसरी भै रहेको छ लुट: कानुन विपरित बोर्ड सदस्यलाई ८ करोड निकासा

- November 8, 2022 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेट बाँडफाँडमा मनपरी गर्ने गरिएको जानकारी हुन आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को करिब रु। ७० करोडको बजेट जथाभावी बाँड्ने गरी तयार गरिएको स्रोत बताउछ । स्रोतका अनुसार, कानूनविपरीत विभिन्न संस्थाहरुको नाम नै उल्लेख गरेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । अनि, आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर बोर्डले बजेट बनाएको पनि पाइएको छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसारको काम बढी गर्नुपर्नेमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा बोर्डले बजेट खर्चिन लागेको पनि पाइएको छ । बोर्डले बजेट जथाभावी बनाएकै कारण पारित भएको बजेट आफ्नो वेभ साइटमा समेत राखेको छैन । बजेट संयोजक बोर्ड सदस्य मदन आचार्यले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो क्षेत्रमा अनावश्यक र अधिकतम् बजेट लगेको पनि बजेट किताबमा देखिएको छ ।

पोखरा र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कनिका छरे झै बजेट वितरण गर्नेगरी आचार्यले पोखरामा करिब रु। ८ करोड बजेट लगेका छन् । आफ्नो हात जगन्नाथ भनेझै आचार्यले यो पटक पोखराका लागि धेरै बजेट लगेका हुन् । त्यसैगरी, बोर्ड सदस्य तथा बजेट समितिका सदस्य कृष्ण शाहले पनि आफ्नो क्षेत्र इलाम र झापामा अधिकतम बजेट लगेका छन् ।

ती क्षेत्रमा गर्नु नपर्ने र प्राथमिकतामा नपर्ने कार्यक्रमका लागि पनि बजेट पारेका छन् । यता, बोर्डका सिईओ धनञ्जय रेग्मीको सचिवालयका लागि पनि अधिकत बजेट राखिएको छ । उनको सचिवालयका लागि १ करोड ६० लाख भन्दा बढी रकम राखिएको छ । यो विगतमा भन्दा अधिक रुपमा राखिएको बजेट हो ।

बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार, जनसम्पर्कदेखि विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धन तथा कानूनी सेवासम्मका कामका लागि भनेर अनावश्यक यो बजेट राखिएको छ । अघिल्लोपकट कम बजेट राखेका रेग्मीले अहिले अनुकूलको बोर्ड सदस्य र पर्यटनमन्त्री भएका कारण उनले आफ्नो सचिवालयमा धेरै बजेट राखेर दुरुपयोग गर्ने तयारी गरेको चर्चा पनि बोर्डमा हुने गरेको छ ।

पत्रकार पनि अब मालामाल !!!

बोर्डले तयार गरेको बजेटमा पत्रकारका लागि छुट्नै विभिन्न शीर्षकमा बजेटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि पत्रकारहरुको संगठनको नामसमेत राखिएको छ । ठूलो बजेटमा भने पत्रकारसँग जोडिएका शीर्षक राखिए पनि पत्रकारको संगठनको नाम भने राखिएको छ । बोर्डको जनसम्पर्क तथा प्रचारप्रसार महाशाखाले पत्रकारका लागि धेरै बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

हुन त पत्रकारहरुको विषयमा हेर्ने बोर्डको महाशाखा यही हो । बोर्डका हालै पारित भएको बजेट अनुसार नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ काठमाडौं १ लाख रुपैयाँ दिने भनेको छ । प्रचारात्मक र प्रवद्र्धनका लागि यो बजेट दिने भनेर लेखिको छ । त्यसैगरी, साहित्यिक पत्रकार संघले अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन गर्ने कार्यक्रमका लागि ५ लाख रुपैयाँ दिने पनि भनिएको छ ।

त्यसैगरी, महाशाखाको बजेटमा पत्रकारलाई छ्योरोल्पा घुमाउने पनि भनिएको छ र त्यसका लागि ३ लाख रुपैँया बजेट विनियोजना गरेको छ । त्यसैगरी, यो महाशाखाले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका लागि हिमालयन उद्धार संघलाई ५ लाख रुपैयाँ बजेटद दिने भनिएको छ । यसरी संस्थाको नाम नै उल्लेख गरेर बजेट दिनु आफैमा कानूनी प्रश्न भएपनि बजेट संयोजक मदन आचार्यले यो विषयलाई ध्यान दिएको देखिएको छैन ।

अनुसन्धानका नाममा जथाभावी बजेट

बोर्डको अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले जथाभावी र अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्न लागेको छ । कर्मचारी र बोर्ड सदस्यहरुको मिलेमतोमा सजिलो, कतिपय पहिला भइसकेका अध्ययन अनुसन्धान र कति सहजै बजेट सक्नका लागि पनि बजेट पुस्तकमा विभिन्न शीर्षकमा बजेटको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

थामी जातिको लोपोन्मुख संस्कृतिमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने नाममा १५ लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त बजेट थामी जनअधिकार मञ्चलाई दिने भनिएको छ । थामी जातिको संस्कृतिको विषयमा पटकपटक अनुसन्धान र अध्ययन भइसकेका छन् । बोर्डलेमात्र होइन्, राज्यका अन्य निकायबाट पनि अनुसन्धान भएका छन ।

त्यसो त यो महाशाखाले ९ लाख रुपैयाँ पर्यटन बसपार्कको संभाव्यता अध्ययनका लागि खर्च गर्ने भनेको छ । यो खर्च कहाँ गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन । त्यतिमात्र होइन्, पर्यटन बसपार्क किन आवश्यक हो भन्ने पनि प्रष्ट छैन । आवश्यकता र स्थान नै पहिचान नभई संभाव्यता अध्ययनको नाममा बजेट खर्चिन लागिएको छ । यो स्थान पहिचान गर्ने नाममा बजेट सक्नका लागि राखिएको कार्यक्रम हो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यता नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि विभिन्न कूटनीतिक नियोग तथा राजदूतहरुसँगको सहकार्यका लागि अनुसन्धान महाशाखाले रु। १० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै प्रकृतिको कामका लागि जनसम्पर्क तथा प्रचारप्रसार महाशाखाले पनि बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रोडक्टको नाममा भागबण्डा

बोर्डको पर्यटन सम्पदा तथा संसाधन विकास महाशाखाले टुरिष्ट बस एशोसिएशन अफ नेपालका लागि मात्रै २५ लाख रुपैयाँ दिन लागिएको छ । एउटा कार्यक्रमका लागि २० लाख र अर्को कार्यक्रमका लागि ५ लाख गरी २५ लाख रुपैयाँ दिने गरी बजेटमा कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ । बोर्डको यो महाशाखाले अंग्रेजी नयाँ वर्षका दिनका लागि, टोपी दिवसका लागि बजेटको व्यवस्था त गरेकै छ झापामा स्वास्थ्य पर्यटनका लागि भनेर पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । झापा के आधारमा स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि छनौटमा परेको भन्ने प्रष्ट छैन ।

नेपालमा बरु चितवन–भरतपुर मेडिकल सिटीको रुपमा चिनिन्छ । साथै, चितवन आफैमा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो । त्यसैले, कहाँ कसरी बजेटको दुरुपयोग हुँदैछ भन्ने यो पनि अर्को उदाहरण हो । त्यतिमात्रा होइन, श्रीअन्तु, केचना, इलामा पाथिभरा र हलेसी जस्ता आन्तरिक र वाह्य पर्यटकीय स्थलहरुलाई छाडेर झापामा ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन समिति झापासँग सहकार्य गर्नेगरी झापामा महोसत्सव नै आयोजना गर्न लागिएको छ ।

यो झापा ग्रामीण पर्यटनका लागि प्रख्यात र नेपालको पर्यटकीय गन्तव्य पनि होइन् । बरु पारीपट्टी इलाम पर्यटकीय गन्तव्यको हिसाबले चर्चित हो । त्यहाँ नगरी झापामा महोत्सव गर्न गर्नका लागि एउटा एनजिओलाई ३ लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । होटल एशोसिएशनसँगको सहकार्यमा झापाकै दमक र विर्ताममोडमा फुड फेस्टिबल पनि आयोजना गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

झापामा बजेट लैजाने क्रममा अर्को अन्तर्देशीय होमस्टे मार्ट भनेर पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यो शीर्षकमा १० लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको । बर्दिवास र चुरे क्षेत्रमा पनि रात्रिकालीन पर्यटन प्रवद्र्धनका पनि विभिन्न संस्थासँग मिलेर काम गर्नेगरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने कर्णाली साहित्य उत्सवका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, बोर्डले जनकपुर साहित्यिक महोत्सवलाई पनि बजेट दिने भनेको छ । त्यसका लागि ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्को रोचक शीर्षकमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । हेटौंडा वीरगञ्ज करिडोरमा औद्योगिक पर्यटन प्रवद्र्धनको शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो आश्चर्यजनक शीर्षकमा ५ लाख बजेट खर्च गर्न लागिएको छ ।

अर्को पनि रोचक शीर्षकमा बजेट राखिएको छ । त्यो पनि १५ लाख रुपैयाँ । होटल व्यवसायी संघसँग मिलेर तालिम दिने भनेर यो बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यतिधेरै बजेटमा के के कार्यक्रम गर्न लागिएको भन्ने प्रष्ट व्याख्या नै नगरी संघले जस्तो तालिम दिए पनि हुने गरी बजेट राखिएको छ ।

यो बजेट शीर्षकले बोर्डको बजेट लुटतन्त्र शैलीमा वितरण गर्ने लापरबाही तरिकालाई पनि उदांगो पारेको छ । त्यसैगरी, कर्णालीमा आवश्यता अनुसार तालिम चलाउने भनेर २० लाख, दोलखा पर्यटन विकास समितिमार्फत ५ लाखको तालिम र सोट्टो नामक अर्को संस्थामार्फत १० लाख बजेटको तालिम चलाउने भनिएको छ । तर, तालिम कस्तो प्रकारको भनेर केही पनि भनिएको छैन । यो बजेटलाई हेर्दा आयोजक र बोर्ड मिलेर पैसा सक्ने मेलोजस्तो देखिन्छ । (साभारः साँघु न्यूज)


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

प्रतिक्रिया

 

 

 

तीव्र अपडेट