काठमाडौं । सरकारले नै तयार पारेको मापदण्ड र ऐन विपरित फौजदारी मुद्दादेखि भ्रष्टाचार गर्नेलाई विभूषण दिएको सार्वजनिक भएको सूचीको अध्ययन गर्दा भेटिएको छ । गृहमन्त्रालयको वेवसाईटमा राखिएको विभूषण छनैट र वितरणको मापदण्ड सार्वजनिक गरेको भएपनि सो मापदण्डलाई लत्याउदै सरकारले विभूषण वितरण गदै आएको छ ।

यसैक्रममा जघन्य अपराध गरेका र भ्रष्टाचार गरेर देशको सम्पत्ती विदेश लैजानेलाई सरकारले उच्च महत्वका साथ विभूषण वितरण गर्दै आएको छ । प्राप्त विवरण अनुसार धनुषाबाट कान्तिपुर दैनिकका समाचारदाता सन्तोष सिंह लेख्छन् :- उच्च अदालत जनकपुरले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधान दिवसको अवसरमा प्रबल जनसेवाश्रीबाट सम्मान गर्न नाम सिफारिस गरेसंगै पदक विवादमा परेको छ ।

मधेस आन्दोलनको क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा उच्च अदालत जनकपुरले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएका महोत्तरी गौशालाका लक्ष्मी महतोलाई प्रबल जनसेवाश्रीबाट सम्मान गर्न नाम सिफारिस गरेको हो । उच्च अदालतको आदेशअनुसार थुनामा बस्नुपर्नेमा लक्ष्मी महतो अदालतको सम्पर्कमा नआएको जिल्ला अदालत महोत्तरीका श्रेस्तेदार मदन जयसवालले बताए ।

जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार १ लाख धरौटी राखेर तारेखमा रहेका महतो उच्च अदालतको आदेशपछि तारेख तोडेर अदालतको सम्पर्कमा नआएर फरार सूचीमा रहेका महतोलाई सम्मान गर्न नाम सिफारिस गरेको हो । सम्मानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट समेत नाम सिफारिस हुने गरेको छ ।

तर, महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहालले महतोको नाम जिल्लाबाट सिफारिस नभएको बताए । उच्च अदालत जनकपुरका न्यायधीश पुष्पराज कोइराला र प्रभा बस्नेत संयुक्त इजलासले महतोलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न २०७७ मंसिर १९ गते आदेश दिएका थिए ।

जिल्ला अदालत महोत्तरीका न्यायधीश श्यामसुन्दर अधिकारीको इजलासले लक्ष्मी महतोबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम एक लाख रुपैयाँ नगद धरौटी लिई २०७६ असोज २ गते तारेखमा राख्ने आदेशलाई उच्च अदालतले पल्टाएर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला अदालतको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरी महतोलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश भए पनि उनी पक्राउ परेका छैनन् । गौशाला नगरपालिका–२ का ६० वर्षीय लक्ष्मी महतो तत्कालीन सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरमबाट प्रत्याशी हुन् ।

अदालतमा दायर अभियोगपत्रअनुसार कर्तव्य ज्यान अभियोगमा २८ तथा एम्बुलेन्स आगजनीमा २५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो । हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा जलेश्वरका प्रदीप माझी, सञ्जय साह, पवन कापर गरी तीन जना महोत्तरी जिल्ला अदालतको आदेशबाट जलेश्वर कारागारमा थुनामा रहेका छन् ।

जिल्ला अदालत महोत्तरीमा रामाशंकर मिश्र, अभिराम शर्मा, सुरेश पाण्डे र धर्मेन्द्र राय तारेखमा छन् । अदालतमा हाजिरी नभएका अभियुक्तको नाममा पक्राउपुर्जी जारी गरिएको जिल्ला अदालत महोत्तरीले जनाएको छ । हाजिर नभएकाहरूको सम्पत्ती रोक्का गरिएको छ ।

०७२ भदौ २५ गते सशस्त्र प्रहरी बल जिल्ला कमान्ड पोस्ट सुरक्षा बेसक्याम्प जलेश्वर महोत्तरीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विकलाई मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिई लाठी, लात्ती, मुक्काले कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए । घाइते विकलाई उद्धार गरी प्रहरी टोलीले उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा पु¥याएको थियो । घाइते विकलाई जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा प्रारम्भिक उपचारपछि सशस्त्र प्रहरी बल जिल्ला कमान्ड पोस्ट सुरक्षा बेस महोत्तरीले जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्समा जनकपुर अञ्चल अस्पतला ल्याउँदै गर्दा महोत्तरी–८ सनोखडाको धान खेतमा आन्दानेलनकारीले हत्या गरेको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी काठमाडौंबाट कान्तिपुर दैनिकका समाचारदाता मातृका दाहाल लेख्छन् :- खानी दोहनको अभियोगमा बिगो, कैद र जरिवाना असुलको मागदाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका उद्योगी पशुपति मुरारकालाई सरकारले विभूषण दिने घोषणा गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकाविरुद्ध अख्तियारले २०७८ माघ १२ मा विशेष अदालतमा ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ बिगो र २ वर्ष कैद मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दाको किनारा नलाग्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मुरारकालाई ‘सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप’ विभूषण घोषणा गरिएको हो ।

संविधान दिवसको दिन पारेर सोमबार सरकारले ९ सय ९८ जनालाई विभिन्न किसिमका विभूषण घोषणा गरेको छ, जसअनुसार १७ जनाले ‘सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप’ पाउनेछन् । यो सूचीको दसौं नम्बरमा मुरारकाको नाम छ । उनी खानी उद्योग सिद्धार्थ मिनिरल्सका सञ्चालक हुन्। हरेक वर्ष संविधान दिवसमा विभूषण घोषणा गरेर नेपाली नयाँ वर्ष (वैशाख १) राष्ट्रपतिबाट वितरण गर्ने चलन छ ।

यो पटक विभूषण पाउनेको सूचीमा कालोबजारी र ठगी आरोपमा प्रशासन र प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका व्यक्ति पनि अटाएका छन् । विगतमा विभूषण बहिष्कार गर्ने केही कलाकार पनि सूचीमा छन् । अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका केही राष्ट्रसेवक कर्मचारी पनि विभूषित हुनेको सूचीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

तर, अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै ती कर्मचारीको विवरण दिन स्रोतले मानेन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले विभूषण घोषणा गरिएका कसैमा कानुनी प्रश्न र कैफियत देखिए वितरणअघि विभूषण सूची सच्याइने बताए । ‘विभूषण घोषणा गरिएका व्यक्ति कसैमा कानुनी र अरू कैफियत भेटिएमा वितरणअघि सरकारले स्क्रिनिङ गर्छ, गलत पाइए सूची सच्याएर वितरण गरिन्छ, यो विगतमा पनि यस्ता कैफियत भेटिए सच्याइने गरिएको थियो,’ उनले भने ।

विभूषणका लागि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएका सिफारिस गृह मन्त्रालयमा अध्ययन गरेर सूची तयार पारिन्छ । गृह मन्त्रालयमा सूची अध्ययनका क्रममा कोही सिफारिसमा परे त्यस्ता व्यक्तिको कसुर र कारबाहीबारे जिल्ला प्रशासन, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायलगायतबाट पनि बुझ्ने गरिन्छ ।

गृह मन्त्रालयले अख्तियारलाई पत्र नै पठाएर विभूषणका लागि सिफारिसमा परेकाको नाम विभिन्न कसुर, मुद्दा÷मामिला तथा अनुसन्धानमा भए/नभएको, अनुसन्धानको दायरामा रहे/नरहेको बारे राय माग्थ्यो । तर विभूषण सिफारिसमा परेका व्यक्तिबारे गृहले अख्तियारसँग कुनै राय नमागेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।

जिल्लाबाट आएका सूचीबाहेक सत्ता र शक्तिसँग निकट तथा आसेपासेका नाम माथिबाटै थप्दा त्यस्ता विवरण र सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमिमा छानबिन हुँदैन, जसका कारण विभिन्न कसुरका आरोपित व्यक्ति राज्यबाट विभूषित हुने गरेका छन् । गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको विभूषण समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ ३१ मा सूची अनुमोदन गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

त्यही सिफारिस सोमबार संविधान दिवसको दिन सार्वजनिक गरिएको हो । गत वर्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई ‘महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप’ विभूषण दिने घोषणा गरिएकामा गत फागुन १ मा संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि नाम हटाइएको थियो । महाभियोग दर्ता भएको दुई महिनापछि २०७९ वैशाख १ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा जबरालाई उपस्थितिका लागि निम्तै दिइएन ।

महाभियोग टुंगो नलागेका कारण जबराका नाममा घोषित विभूषण रद्द वा कायम भन्नेमा सरकारले अझै कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । गृह मन्त्रालयका अनुसार २०७८ मा ९ सय ३ जनाका लागि करिब १८ करोडको विभूषण बनाइएको थियो । २०७७ मा ५ सय ३ जनालाई विभूषण दिँदा राज्यको ढुकुटीबाट करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७५ मा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शान्तिसुरक्षा र प्रशासन, शिक्षा र स्वास्थ्य, सूचना/सञ्चार, विज्ञान प्रविधि अन्वेषण एवं अनुसन्धान, भाषा, कला, साहित्य र संस्कृति, खेलकुद, राष्ट्रिय जीवनका अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलगायत देश र जनताको हितमा योगदान पु¥याउनेलाई विभूषण दिइने उल्लेख छ ।

यस वर्ष विभूषणका लागि सार्वजनिक गरिएका ९ सय ९८ नाममध्ये कतिपय भने योगदान र सेवाका आधारमा छनेटमा परेका छन् । प्रमुख विभूषण पाउनेमा सरकारमा रहेका दल, तिनका नेताका निकटस्थ बढी देखिन्छन् । यो वर्ष सबैभन्दा ठूलो विभूषण नेपाल रत्नबाट कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई मरणोपरान्त दिइएको छ ।

दोस्रो ठूलो विभूषण एमालेका तत्कालीन नेता जीवराज आश्रित (मरणोपरान्त) र मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी तथा ‘शताब्दी पुरुष’ सत्यमोहन जोशीलाई घोषणा गरिएको छ । तेस्रो ठूलो मानपदवी सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री संस्कृतविद् तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङलाई दिने घोषणा गरिएको छ ।

प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्रीका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र निर्वाचन आयोगका चार आयुक्तसहित १४ जना छानिएका छन् । सुकीर्तिमय राष्ट्रदीपबाट वरिष्ठ कलाकारहरू नीर शाह, राजेश हमाल, मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यसहित १७, सुप्रबल जनसेवाश्रीबाट दिवंगत तीन जनासहित १ सय ६५ तथा कीर्तिमय राष्ट्रदीपबाट ६, प्रबल जनसेवाश्रीबाट ३ सय ३२, राष्ट्रदीप २ जनालाई, जनसेवाश्री २ सय ७, अलंकारतर्फ १ सय ६९ र पदकतर्फ १ सय ८० जनालाई घोषणा गरिएको छ ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा सुरक्षा फौजको कारबाहीमा मारिएका ‘जनयुद्धका पहिलो सहिद’ दिलबहादुर रम्तेललाई सुप्रबल जनसेवाश्री र द्वन्द्वकालमै माओवादीबाट मारिएका रुकुम चौरजहारीका कांग्रेस कार्यकर्ता हरिभक्त वलीलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री (मरणोपरान्त) घोषणा गरिएको छ । विभूषण पाउनेमा सत्ता र शक्तिनिकटका धेरै छन् ।