काठमाडौं । सरकारले पटकपटक सरकारी जग्गाको खोजी गरि सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने बताएपनि अझै सो कार्य हुन सकेको छैन । यसरी सरकारकै कारण हजारौ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अहिले भुमाफिया तथा उच्च घरानीयका कम्पनी वा व्यक्तीले हड्पेर व्यक्तीगत रुपमा भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

यसरी सरकारी जग्गालाई व्यक्तीले हड्पेर व्यवसायीक कार्यमा लगाउदाँ समेत सरकारले उनीहरुमाथी कुनै कारबाही गर्न नसक्दा करोडौ रुपैयाँ नोक्सानी समेत हुदै गएको छ । तर, पछिल्लो समयमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा, अबैधरुपमा निर्माण भएका घरटहरा र भौतिक संरचना, खोला, राजकुलो र बाटो मिचेर बनाएका संरचना भत्काउन थालेसंगै शक्ति र पैसाकै आँडमा सो कार्यलाई समेत अबरोध पु¥याउने काम सरकारी निकायबाटै हुन थालेको छ ।

जसको उदाहरण हो पहिलो पटम मेयर बालेन्द्र साहकै नेतृत्वमा गएको टोलीले चौधरी ग्रुप अन्तरगत रहेको नर्भिक अस्पतालले हड्पेको सरकारी जग्गा छोड्न भनेपछि तत्कालै अदालतको शरणमा पुगेको चौधरी ग्रुपबाट आदेश ल्याएर अझै सम्म सार्वजनिक जग्गा व्यक्तीगत रुपमा व्यवसायीक काममा लगाई रहेको छ ।

अदालतबाट निबेदन दिए लगत्तै संरचना नभत्काउन दिएको आदेशकै नजीर अनुसार दोस्रो पटक पनि संरचना नभत्काउन आदेश दिएको छ । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने तर सरकारी निकायले खोजी गरि खाली गर्न लागेपछि तत्काले अदालतमा गएर उजुरी गरी सेकण्डभरमै आदेश ल्याउदै जग्गा हड्प्दै बस्ने परिपाठी अहिले मौलाउदै गएको छ ।

त्यसको परिमाण स्वरुप सार्वजनिक जग्गा व्यक्तीको नाममा झुटो विवरण बनाएर पास समेत गरिदै आएको छ । त्यसको उदाहरण हो ‘प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालि’ का मालिक भोलाबिक्रम थापा । जसले सरकारी जग्गालाई शक्ती र पैसाकै भरमा हड्प्दै घर बनाएर व्यक्तीगत रुपमा खरिद बिक्री गरेको नक्कली विवरण तयार गरेर सोही विवरण बोकी उच्च अदालतमा गएसंगै सो अबैधधन्दा बाहिर आएको छ ।

थापाले उजुरी दिए लगत्तै उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना नहटाउन अल्पकालीन आदेश दिएपछि शक्ती र पैसा हुनेकालागि सरकारको विद्यमान ऐन समेत नलाग्ने प्रष्ट हुन आएको छ । जसका कारण काठमाडौं महानगरले अदालतको आदेशका अनुसार ३ वटा घर छोडेर अन्य संरचना भत्काउदै आएको छ ।

महानगरले टुकुचा खोला खुला गर्न डोजर अभियान सुरु गरेपछि प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिको तर्फबाट भोलाविक्रम थापाले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा बहसपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले आईतबार अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै सो कार्य रोक्न आदेश दिएसंगै सरकारी जग्गा शक्ती र पैसा हुनेबाट अतिक्रमण गर्दा कानुन निस्कृय हुने नजिर अदालतबाट बस्न गएको समेत आरोप लाग्न गएको छ ।

अदालतले थापाको निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भन्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण उल्लेख गरी लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी महानगरपालिकालाई भनेको छ ।थापाको निवेदनपत्रमा उठाइएका विषयवस्तुका बारेमा विपक्षीलाई समेत छलफल गराइ अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने देखिएको भन्दै अदालतले सो प्रयोजनका लागि असोज ५ गते पेशी तारेख तोकेको छ ।

सो अवधिसम्म निवेदकमध्ये काठमाडौं वडा नम्बर १ को कित्ता नम्बर ७ मा रहेको कित्ता नम्बर २०२९ को प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिका नाममा रहेका जग्गा, जे नेक्स इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका नाममा रहेको जग्गा, कित्ता नम्बर ३०२८ को उत्तारमान लामाको नाममा रहेको जग्गामा बनेका संरचना नहटाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।

तीमध्ये कित्ता नम्बर ७ मा २०६८ सालको जेठ २० मा घरजग्गा नै खरिद गरी भोगचलन गरिआएको देखिएको तथा कित्ता नम्बर ३०३८ र ३०३९ को जग्गा निवेदकहरुले २०५३ सालमा खरिद गरी महानगरपालिकाबाट २०५४ साल वैशाख ११ मा भवन निर्माण इजाजतपत्र प्राप्त गरी घर निर्माण गरेको र कित्ता नम्बर ३०३८ को जग्गामा बनेको घर निर्माण सम्पन्न भई प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको भन्ने देखिन आएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।