काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतको गेटबाट भित्र प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरि अभिव्यक्ती दिएसंगै सो क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । सोमबार बसेको एशोसिएसनको आकस्मिक बैठकले जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियोे ।

बैठकपछि नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले यसअघि झैं हामीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको बताउदैं जबरा भित्र पस्ने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने बताए । उनले चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च छिर्न कुनै पनि हालतमा नदिने समेत बताए ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले शनिबार अपराह्न कायम मुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीलाई फोन गरेर आफू सर्वोच्च अदालत फर्किने बताएपछि बारको आकस्मिक बैंठक बसेको थियो । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकाले आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निस्तेज भएको तर्क गर्दै जबरा सर्वोच्च फर्किन लागेको बताइएको छ ।

बारको आकस्मिक बैठकले जबरा सर्वोच्च अदालत आउने प्रयास गरेमा गेटमै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र उनलाई भित्र छिर्न नदिने घोषणा गरेको छ । बारको सो निर्णयसंगै सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेट अगाडि अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रहरीको तैनाथी बढाइएको छ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की लगायतका न्यायाधीशहरु भने सर्वोच्च अदालत भित्र छिरिसकेका छन् ।

निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सर्वोच्च अदालत फर्किन लागेको हल्लापछि सर्वोच्च अदालत क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सतर्कता बढाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । महाअभियोग सिफारिस समितिले शनिबार राति सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जबरामाथि महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिएको छ ।

केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको तर यस संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले पनि गत २०७८ फागुन १ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र जबरालाई पठाएको पत्रमा संविधानको धारा र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै जबरामाथि महाअभियोगको कारबाही टुंगो नलागेसम्म कामकाज गर्न नपाउने व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था विपरीत जबरा सर्वोच्च फर्किन लागेको हल्लापछि कानुन व्यवसायीहरुले उनलाई गेटमा रोक्ने तयारी गरेका छन् । यसअघि जबराको कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै कानुन व्यवसायीहरुले तीन महिना लामो आन्दोलन गरेका थिए । (फोटो साभार एनएएन)