काठमाडौं । विभिन्न संघसस्था तथा व्यक्तीदेखि व्यवसायीसम्मले शक्ति र पैसाकै आँडमा गरिदै आएको राजश्व छलीको मुद्दामा सरकारी निकायकै सहयोगबाट असहयोग हुदै आएको फेला परेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले छानविन गरि सप्रमाण पेश गरेको मुद्दामा सरकारी वकिलकै अबैध साँठगाँठकै कारण कारबाही अगाडी बढाउनबाट रोकिदै आएको छ ।

विभागले मुद्दा दर्ता गरेपछि आरोपीत पक्षसंग मोटो रकमको बार्गेनिङ गर्दै अहिलेसम्म सो कार्यालय पठाएका १८ वटा फाइल विच बाटोमै रोकिन पुगेको पाइएको छ । अर्थात सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै १८ वटा मुद्दालाई पेण्डिङ बनाएर दराजमा राखिएको भेटिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले समयमै राय नदिई मुद्दाका फाईल अगाडी नबढाई दिएकै कारण अबैधधन्दा गरी राजश्व छली गर्नेहरुको मनोबल समेत बढ्न गएको समेत विभागले जनाएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयबाट समयमा राय नदिई फाईल रोकिदिदाँ अनुसन्धान सकिएका फाइलको पनि न्यायिक निरुपण प्रक्रियामा लान नपाएको विभागले जनाएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सहमति दिएपछि मात्रै मुद्दा दायर गर्न पाइने भएकोले विभागले सहमतिको लागि फाइल पठाएको हो ।

गत असारमा पठाएका फाइलको अझै राय प्राप्त नभएको विभागले जनाएको छ । विभागले गत असारमै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएका १८ वटा फाइलको सो कार्यालयबाट राय प्राप्त नभएकाले न्यायिक निरुपणमा जान बाट बञ्चित हुदाँ त्यसको फाईदा व्यवसायीहरुले लिदै आएको समेत विभागले जनाएको छ ।

विभागले ती १८ वटा फाइलमा राजस्व चुहावटको कसुर गरेको तथ्य फेला परेको भन्दै मुद्दा दायर गर्नको लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पठाएको थियो । यसमध्ये केही फाइल सूर्ती कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेका छन् । केही फाइल व्यापारिक फर्मको स्टक मिसिङसँग सम्बन्धित रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ । ति सबै फाइलमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विगो माग दाबीको मुद्दा रहेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले विभागबाट आएका केही फाइलको विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउदै आएको छ ।विभागले हुण्डी र विदेशी मुद्राको अपचलनका विषयको फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पठाएको छ तर सो सम्बन्धमा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट राय अझै नआएको विभागको भनाई रहेको छ ।

उता भने विदेशी मुद्रा अपचलन र हुण्डीको कारोबार गरेको अभियोग लागेको व्यक्तिका बारेमा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट राय आउनु पर्ने र सो राय नभएकाले ढिलाई भएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले भने आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउनु पर्दैन भनेमा त्यस्तो मुद्दा विभागले अगाडी बढाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जसको फाईदा शक्ती र पैसा हुनेहरुले सरकारी वकिलको कार्यालयमा मोटो रकमको चलखेल गरेर मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयबाट राय दिने परिपाटी समेत झन मौलाउदै गएको छ । असारमै १८ वटा फाइलको अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायको लागि पठाएका फाइलको बारेमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी नदिई सो मुद्दामा संलग्नहरुसंग सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मोटो रकममा बार्गेनिङ गरेको आशंका समेत विभागले गरेको छ ।