रोशन कार्की
काठमाडौं । कुनै पनि देशले जारी गर्ने कागजात तथा राहादानीमा देशकै राष्ट्रिय चिन्ह (नेपालको निशान छाप) देश चिनाउने चित्रहरु प्रयोग गरेको हुन्छ । तर, नेपालले पछिल्लो समयमा बनाएर वितरण गर्दै आएको राहदानीबाट देशको पहिचान गराउने चिन्ह नै हटाएर भारतको राष्ट्रिय जनवारलाई समाबेश गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले मेसीन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) प्रयोग हुँदै आएकोमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) कार्यान्वयनमा ल्याएसंगै छापिएका राहदानीमा भारतको ‘बेङगोल टाइगर’ चिन्ह विचमा राखिएको छ । यस अघि सो स्थानमा देशको सरकारी चिन्ह (नेपालको निशान छाप) रहेको थियो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रयोग हुने राहदानीबाट एकाएक देशको झण्डा, लालिगुरास, राष्ट्रिय जनवार, राष्ट्रिय पन्छि डाँफे र सरकारी आधिकारीक चिन्ह समेत हटाएर भारतको राष्ट्रिय चिन्ह ‘बाघ’ लाई समाबेश गरिदाँ समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन ।
सो राहदानीमा नेपालको पहिचान गराउने चिन्ह कसरी कुन प्रयोजनकालागि हट्यो भन्ने बारेमा सरकारी निकायले समेत केहीभन्न सकेको छैन । अहिले जारी हुदै आएको राहदानी नेपालको भन्दा पनि भारतको भएको भ्रम विश्वभर छरिएको छ । लामो समयसम्म प्रयोगमा रहेको हस्तलिखित पासपोर्टलाई विस्थापित गरेर एमआरपी लागु गरेको राहदानी विभागले जारी गर्दै आएको छ ।
सो विभागले दिदै आएको राहदानीमा विद्युतीय चिप हुने र त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिका विवरणहरू समाविष्ट हुने भएकाले सवै गोप्य सूचना समेत विदेशमा सहजै पुग्ने समेत आशंका गरिएको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ) को पब्लिक की डिरेक्ट्री (पीकेडी) को सदस्य भएकाले सदस्य राष्ट्रहरूमा सो राहदानी सेयर हुने गरेको छ ।
अध्यागमन कार्यालयहरूमा व्यक्तिले बोकेको आधिकारिक हो कि होइन भनेर जाँच गर्न सकिने भएकोले यो बढी सुरक्षित भएपनि गोप्य सूचना देशबाहिर सहजै गएको समेत आरोप सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले गरेका छन् ।
ई–पासपोर्ट बनाउँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा व्यक्तिको गोप्य सूचनाको संरक्षण नहुने हो कि भन्ने चिन्ताहरू व्यक्त भएका थिए । अहिपनि सो चिन्ता वा आशंका गर्ने ठाउँ रहेको गोपनीयता संरक्षणसम्बन्धी जानकारहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित कानुनले नै सुरक्षाका प्रत्याभूति जुन रूपमा गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको भन्दै आशंका गर्न सकिने ठाउँ रहेको र राहदानीबाटै देशको पहिचान नै हटाउनुले पनि सो शंका थप जटिल बन्दै गएको बताइएको छ । प्रष्ट कानुन नहुँदा प्रशासनिक निर्णय गरेर पासपोर्टमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर अनिवार्य गरिएको छ ।
त्यसको सम्भावित दुरुपयोगलाई निराकरण गर्नको लागि प्रविधि र नीति नबन्दासम्म यसरी गरिने अनिवार्य व्यवस्थाले गोपनीयताको हकलाई प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना अधिक रहन गएको छ । यसरी देशकै पहिचानलाई भेटाउदै भारतको राष्ट्रिय जनवारलाई नेपाली राहदानीको मध्यभागमा राखिनुको कारण सरकारले अझै दिन सकेको छैन । तीव्रखबरको क्राईम व्यूरोद्वारा खोजी कार्यलाई जारी राखेको छ ।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!