चौधरी ग्रुपको लुट : उत्पादन अनुमति विपरित वाइवाइको तौल घट्यो, मूल्य बढायो

- August 7, 2022 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

काठमाडौं । सत्ता र शक्तिको आँडमा रहदै आएको चौधरी ग्रुपले सरकारी ऐन कानुनलाई लत्याउदै तौल घटाउदै आफुखुशी मुल्यबृद्धि गर्दै उपभोक्तामाथी लुटधन्दा चलाउदै आएको छ । एकातर्फ गुणस्तरहिन चाउचाउको उत्पादन गर्दै आएको वाइवाइको न्यूनतम ७५ ग्रामको उत्पादन गर्न पाउनेगरि सरकारी अनुमति लिएको जनाएको छ । तर, सो अनुमति विपरित चौधरी ग्रुपले सो चाउचाउको स्वीकृत तौललाई घटाउदै मुल्य भने बृद्धि गर्दा समेत सरकारले सो बारे कुनै चासो देखाएको छैन ।

यसरी सो चौधरी ग्रुपले तौल घटाउदै महिनामा दुई पटक मूल्य बढाइए सकेको छ । वाइवाइले मूल्य मात्रै बढाएको छैन, चाउचाउको तौल घटाएर बजारमा पठाई उपभोक्ता ठगी गर्दै आएको छ । सो ग्रुपले केही सातामै फेरी दुई पटक मूल्य बढाउदै प्रति प्याकेट १० ग्राम तौल घटाएर बजारमा पठाएको नेपाल खुद्रा व्यापार संघको दावी रहेको छ ।

बजारमा धेरै बिक्री हुने ७५ ग्रामको वाइवाइ चिकेन र भेज स्वादको चाउचाउको मूल्य जेठको तेस्रो साता २० रुपैयाँ रहेकोमा त्यसको मुल्य बढाउदै २३ रुपैयाँ पु¥याएको छ । भने तौल ६५ ग्राममा झरेको छ । ‘वाइवाइ’ ले प्याकेटमा तौल ६० ग्राम मात्र तौल तोकेर पठाएको छ । स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल नियमावली २०७६ चाउचाउको प्याकेजिङ ७५ ग्रामबाट घटाउने हो भने ६० ग्राम कायम गर्नुपर्छ ।

तौल घटाएर मुल्य बढाउन भने सो न्यायोचीत देखिदैन् । चौधरी ग्रुपले वाइवाइको जेठ २० गतेपछि चिकेन र भेजको मूल्य क्रमशः २० बाट २२ र १५ बाट २० रुपैयाँ पु¥याएको थियो । साउन लागेपछि चिकेन स्वादको मूल्य पुनः २२ रुपैयाँबाट बढाएर २३ रुपैयाँ पु¥याएको छ । वाइवाइले चिकेन पिज्जा र क्विक्सलाई २० रुपैयाँ र वाइवाइ जम्बोलाई २५ रुपैयाँ प्रतिगोटामा बिक्री गर्दै आएको छ ।

कुनै कम्पनीले मूल्य बढाएको र तौल घटाएको विषयमा जानकारी नहुने बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उद्योगलाई जोगाउदै गोलमोटल जवाफ दिदै आएको छ । चौधरी ग्रुपले भने मूल्यबृद्धि हुनुलाई युक्रेन र रुसको युद्धलाई देखाउदै आएको छ ।

तर सो ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले भने विभिन्न सार्वजनिक कार्याक्रममा चाउचाउकालागि आबश्यक गहुँ नेपाली किसानबाटै उपलव्ध हुदै आएको बताउदै आएका छन् । उनले नवलपरासीमै विभिन्न किसानलाई गहुँको उत्पादन गर्न सहयोग समेत गरेको भन्दै भ्रम सृजना गरी किसानको नाममा समेत सरकारी अनुदान लिदै आएको समेत आरोप लागेको छ ।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!