रोशन कार्की
काठमाडौं । प्रत्यक्ष रुपमा देशको अर्थतन्त्रको विकास र बृद्धि गर्ने गराउने मुख्य निकायहरुमा सो क्षेत्रमा कुनै अनुभब नै नभएका कर्मचारीको जिम्मामा दिएकै कारण मुलुकको अर्थ व्यवस्था कमजोर हुन पुगेको सम्बनिधत निकायका विज्ञहरुको गुनासो गरेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धन सरकारका विवादस्पद अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (संसदबाट राजीनामा दिएको घोषणा) ले अर्थमन्त्रालय र भन्सार बिभाग, आन्तरिक राजस्व बिभाग अन्तरगतका कार्यालयहरुमा व्यापक हस्तक्षेप गरेर सो क्षेत्रभन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई नियुक्त गरेकै कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आई परेको आरोप लागेको छ ।

सो क्षेत्रमा वर्षाैंदेखि काम गर्दै विषय विज्ञ, कर प्रशासन बुझेका, अनुभवी र राजस्व र खर्च व्यवस्थापनमा जानकार कर्मचारीलाई हटाई अनुभब विहिनलाई नियुक्त गरेकै कारण अर्थमन्त्री शर्मा सहित सरकारनै विवादको घेरामा परेको हो । प्रशासन सेवाका अनुभवहीन, सिडियो भएका, राजस्व प्रशासन बारे शून्य जानकारी भएका कर्मचारीलाई नियुक्त गरेर राजस्व प्रशासनको जिम्मेवारी सुम्पिएकै कारण राजस्व समेत लक्ष्य अनुसार असुली गर्न सरकार असफल भएको अर्थविद्हरुको ठहर रहेको छ ।

भन्सार चोरी पैठारी, राजस्व चुहावट र चोरी पैठारीका घटनामा समेत बृद्धि हुन पुगेको छ । विकास खर्च अर्थात पूँजीगत खर्च गर्न सरकारले सकेको छैन । जसका कारण खर्च व्यवस्थापनमा सरकार अत्यतै कमजोर हुन पुगेको छ । अर्थमन्त्री शर्मा आफैं सो क्षेत्रका विज्ञ नभएका तर अर्थशास्त्री कै झै प्रस्तुत हुँदा राजस्व प्रशासन अव्यवस्था हुन पुगेको अर्थकै एक अधिकारीले बताएका छन् ।

अहिले मन्त्री शर्माले अनुभवी कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाट सरुवा गरेर अर्थ, कर प्रशासनबारे खासै जानकार नभएका र अनुभवहीन कर्मचारी नियुक्त गरेको भन्दै तत्कालिन समयमा पनि उनको आलोचना भएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले एजेन्ट दीपक भट्टका कर्मचारी कथित विज्ञ प्रतिनिधि पूर्व नासु रघुनाथ घिमिरे र अमुक सिएले केही अमुक व्यापारी र उद्योगीलाई रातारात अर्बौं अर्ब लाभ पुग्नेगरी मध्यरातमा करका दरहरू थपघट र हेरफेर गरेको घटनाले अर्थमन्त्री शर्मा मात्र होइन मन्त्रालयनै विवादमा फस्न पुगेको छ ।

बजेट महाशाखाका चक्रबहादुर बुढा, राजस्वका भूपाल बराल, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्कर र अर्थसचिव डा. मधु मरासिनीका कारण पनि सो समस्या थपिएको आरोप लागेको छ । मन्त्रालयमा यतिखेर कर, राजस्व प्रशासन र खर्च व्यवस्थापन क्षेत्रका अनुभवी, विज्ञ कर्मचारी नै नभएको अबस्थामा रहेको छ । मन्त्रालयका महत्वपूर्ण महाशाखाका सहसचिव नयाँ र अनुभवहीन कर्मचारीको दवदवा रहेको छ ।

बजेट महाशाखाका चक्र बुढा गृह, शिक्षा, संघीय मामिलाका जानकार सहसचिवका रुपमा लिइन्छ । उनलाई अर्थ र राजस्व प्रशासनमा खासै जानकारी र कुनै अनुभव नभएकाले समस्या समधान गर्न नसकिएको बताइएको छ । पुष्कर राजस्व र खर्च व्यवस्थापनका विषयमा जानकार छैन । उनी प्रशासन सेवाका कर्मचारी हुन् । नयाँ दिल्लीको इकोनोमिक काउन्सलर हुँदा दुई–चार उद्योगी र व्यापारीको कलकत्ता बन्दरगाहाको आयात–निर्यातका समस्या, गुनासो सुन्ने बाहेक अरु उनीबाट अर्थको क्षेत्रमा केही नगरेका व्यक्ती हुन ।

उनमा कर, अर्थ र राजस्व प्रशासनबारे जानकारी र अनुभव समेत नभएको कर्मचारी हुन । अर्थसचिव मरासिनी अर्थका बारेमा जानकार भएपनि उनले सो विषयमा गर्न सकेनन् । उनी विशेषगरी वैदेशिक ऋण र अनुदान सहयोग, एडीबी, विश्व बैंक र आईएमएफ, जाइका, युरोपियन सहयोग सम्ब

न्धीका विज्ञ रुपमा लिइने गरिएको छ । उनको विज्ञता र अनुभवलाई मन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपले निष्क्रिय पारिदिएको आरोप लागेको छ । भन्सार विभागको महानिर्देशकमा पनि अर्थको अनुभव नभएका कमलदेव भट्टराई जिम्मा दिएकै कारण समस्या निम्तिएको छ । उनी यसअघि हङकङको महावाणिज्यदूत थिए । भन्सार कार्यालय प्रमुखहरूमा अनुभब नभएका नयाँ कर्मचारी खटाइए ।

उनीहरूको अनुभव नभएका कारण त्यसको फाइदा राजस्व छली र तस्कर व्यापारीहरूले उठाउदै आएका छन । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यमा पनि भन्सार र आन्तरिक दुवै बिभागको ज्ञान नभएका कर्मचारी हुन । सरकारले अर्थमा शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म भएर राजस्व प्रशासनमा राम्रो अनुभव, दख्खल र विज्ञता हासिल गरेका कर्मचारीलाई भने अनेत्र सरुवा गरेको छ ।

केवल भण्डारीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा र अर्थका जानकार विज्ञका रुपमा लिइने डा. बैकुण्ठ अर्याललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिवमा सरुवा गरिएको छ । अर्थमा लामो समय काम गरेका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई सञ्चार मन्त्रालयमै सरुवा गरिएको छ । हाल मन्त्रालयमा भएका सहसचिवहरूमा न त राजस्व असुली बारे पर्याप्त ज्ञान र अनुभव छ, न त खर्च व्यवस्था बारेमा नै ।

त्यही कारण पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशत भन्दाबढी हुन नसकेर विकास निर्माण कार्यको प्रगति लक्ष्य अनुरूप हासिल हुन सकेको छैन । पूँजीगत खर्च नबढ्दा बजारमा लगानी योग्य पूँजीको अभाव हुन पुगेको छ ।

चौधरी ग्रुपका कारण गठबन्धन सरकारमा खटपट

अर्थमन्त्रालयमा चौधरी ग्रुपका कर्मचारी पस्नु अघि सिसिटिभी बन्द !!!