रोशन कार्की
काठमाडौं । शक्ति र पैसाको पावरमा नीजि क्षेत्रका व्यवसायी तथा उद्योगीहरुले कति सम्म गर्दछन् भन्ने प्रमाण जेठ १४ गते मध्य रातमा अर्थमन्त्रालयमा भएको घटनाबाट खुलासा भएको छ । घुसिया कर्मचारी र भ्रष्ट नेताकै कारण आफु अनुकुल सरकारी नीति नियमलाई समेत परिवर्तन गर्न सक्ने र देशलाई बुझाउनु पर्ने राजश्व, कर र मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) समेत सतप्रतिशत छली गर्दै आएको चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले गर्दछ भन्ने पनि खुलेको छ ।
चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा ठूलो थैली बुझाएर मधेशीकोटाबाट समानुपातिकको साँसद पद काँग्रेससंग खरिद गरेर संघिय साँसद बनेका चौधरीको विशेष दुतका रुपमा २०७९ जेठ १४ गते मध्यरातमा अर्थमन्त्रालयमा पसेका पुर्व सरकारी कर्मचारीकै योजनामा तयार गरेको बजेट सार्वजनिक भएसंगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको चर्को आलोचना सुरु भएको थियो ।
सो आलोचना सतहमा आईपुग्दा अर्थमन्त्रालयको तत्कालिन समयको मात्र सिसिसिभीको दृष्य मेटिएको बताउदै आँखामा घुलो हाल्न खोज्ने अर्थसचिब मधु मरासिनी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको असली रुप समेत बाहिर आएसंगै अहिले गठबन्धन सरकार नै धरापमा पर्न गएको छ ।
सोही सिसिटिभी काण्डबाटै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विवादित अर्थमन्त्री शर्मालाई बचाउने खेलमा सुरुमा लागेको भएपनि पछिल्लो समयमा सो योजना समेत भत्किन पुगेको छ । अझै पनि अर्थमन्त्री शर्मालाई बचाउने खेलमा प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग माओबादीका अध्यक्ष दाहालले गोप्य छलफल गरेको समेत आरोप लागेको छ ।
मंगलबार बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बैठकबाटै विवादी अर्थमन्त्री शर्मालाई बचाउने निर्णय गरेको समेत माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका एक नेताले बताए । उता प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदीय छानबिनको माग गरेको छ । अर्थमन्त्रीको राजीनामा पनि मागिएको छ । बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई राति मन्त्रालय लगेर करको दायरा हेरफेर गरिएपछि मन्त्री शर्मा विवादको भुमरीमा परेका छन् । मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज पनि हराएको भनेपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजनीनामा दिनुपर्ने माग बढ्दो छ ।
अर्कोतर्फ बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश तथा एकपछि झन विवादमा पसेका अर्थमन्त्री शर्माको आलोचना उत्कर्षमा पुगेको छ । सीसीटीभी फुटेज माग्दा ‘डिलिट भएको’ अर्थमन्त्रालयले गैरजिम्मेबारी जवाफ फर्काएपछि त्यसविषयको आलोचना झनै बढ्दै गएको हो ।
यो विषयलाई सुरूदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रमुख एजेण्डा बनाएर अर्थमन्त्रीमाथि कारबाही वा संसदीय छानविनको माग गरिरहेको छ । यही क्रममा अर्थमन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज नै डिलिट भएको भन्ने जवाफ दिएपछि यसैलाई जोडतोडका साथ राजनीतिक मुद्दा बनाएर एमाले अघि बढेको छ ।
सुरूमा यो मुद्दा उठ्दा मौन रहेको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पछिल्लो समय यस विषयमा चर्को रूपमा आवाज उठाउन थालेका छन् । सीसीटीभी फुटेज नै डिलिट भएको जवाफ संगतपूर्ण नभएको भन्दै कांग्रेसका नेताहरूले आक्रोश पोख्न थालेका हुन् । घटनालाई सामान्य मान्न नसकिने भन्दै उनीहरू अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा माग्दै आवाज उठाएपनि मन्त्री शर्माले भने राजीनामा दिने विषयमा केही बोलेका छैनन् ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीको फुटेज नराख्नेमाथि तत्काल प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिनुपर्ने बताएका थिए । उनले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइएको विषयमा गम्भीर चर्चा हुँदा सीसीटीभीको फुटेज १३ दिनको मात्रै रहने अर्थ मन्त्रालयको जवाफमाथि प्रधानमन्त्री देउवा तत्काल एक्सनमा जानुपर्ने बताएका थिए ।
हिजो नै प्रधानमन्त्री देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य डा. डीला संग्रौलाले जवादेहिताबारे प्रश्न उठाउँदै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री देउवानिकट मानिएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले अर्थमन्त्री शर्मालाई देशका बारेमा सोचिदिन भन्दै ट्वीटरमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखेका छन् ।
उनले लेखेका छन्,‘एकजना अर्थमन्त्रीका कारण मन्त्रालय, पार्टी र सरकारमात्रै बदनाम भएन देश नै बदनाम र अर्थतन्त्र समाप्त हुने अवस्थामा पुग्ने भो । अर्थमन्त्री शर्मालाई अलिकती देशका बारेमा सोचिदिन उनले आग्रह गरेका छन् । ‘मन्त्रीजी अलिकति आफ्नो होइन, देशको बारे सोचिदिनु होस् ।’
नेता चन्द्र भण्डारीले तरकारीदेखि न्यायालयसम्म रहेका बिचौलिया अहिले बजेट निर्माणसम्ममा पुगेको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेसका नेताहरू नै यसरी अर्थमन्त्रीविरूद्ध उत्रिँदा प्रधानमन्त्री देउवा र स्वयम् अर्थमन्त्री शर्माको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रमा ठूलो दबाब परे पनि शर्मालाई सकेसम्म नहटाउने खेलमा लागेका छन् ।
अहिलेसम्म अर्थमन्त्री शर्मा आफूले कुनै अनुचित काम नगरेको भन्दै कसैले आक्षेप लगाएकै भरमा पद नछाड्ने अड्डी कसेर बसेका छन् । तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नदिएपनि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्र दुवैलाई अहिलेको दबाब भने थेग्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिए वा प्रधानमन्त्री देउवाले उनीबारे कुनै कदम नचाले नेपाली कांग्रेसको आगामी २७ गते हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा कुरा उठ्न सक्ने कांग्रेस स्रोत बताउँछ ।
अर्थमन्त्री शर्माले केही ब्यापारिक घरानाको फाइदाका लागि गरेका निर्णय तथा बजेटमा करका दर हेरफेरमा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाकै आदेशमा भएको समेत आरोप लगाइएको छ । यसरी आर्थिक लोभमा पसेका अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थसचिब मरासिनी र राजश्व सचिब कृष्णहरि पुस्करमाथी नै छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग अहिले चौतर्फी रुपमा उठेको छ । तर कारबाही भने नगर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री देउवा बसेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
अर्थमन्त्रालयमा चौधरी ग्रुपका कर्मचारी पस्नु अघि सिसिटिभी बन्द !!!
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!