कर्मचारीकै कारण भएको घाटाको असुली उपभोक्ताबाटै गर्दै

काठमाडौं । गरिव तथा ज्यालादारी गरि जीविका चलाउदै आएका जनतालाई राहत र सहयोग नगरेको र भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्व सरकारलाई हटाएर शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेपनि दैनिक जीवन यापनको समस्यामा कुनै कमी आउन सकेको छैन ।

ओली सरकारले पनि सातामै नेपाल आयल निगमको अत्याधिक घाटा भएको भन्दै भारी मुल्यबृद्धि गरेको थियो र त्यसको भार सवै उपभोक्तामाथी परेको थियो । तर अहिले सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवाले गर्दा पनि सो भारी घट्नेभन्दा पनि झन बढ्दै गएसंगै सरकार गरिव र ज्याला मजदुरी गर्नेको भन्दा पनि धनी उद्योगीकालागि रहेको समेत आरोप लागेको छ ।

सरकारले नेपाल आयल निगमबाट तयार गरेको विवरणलाई मात्रा आधार मानेर प्रत्येक दिन घाटामा गएको देखाउदै भारीमात्रामा मुल्य बृद्धि गर्ने सिफारीसलाई अन्धधुन्ध बृद्धि गर्ने सहमति दिदा पनि निगम भित्र चुहावटमा बृद्धि हुदै गएको छ । केही दिन अघि मुल्य घटाएको निगमले फेरी सोमबारको मध्यरातबाट फेरी बढाएको छ ।

सोमबार बसेको निगम व्यवस्थापनको बैठकले मूल्य बढाउने निर्णय गरेर सो निर्णय सरकार समक्ष बुझाएसंगै बृद्धि गरेकोे छ । पेट्रोल प्रतिलिटर २ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । अब पेट्रोल प्रतिलिटर १८१, डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर १७२ रुपैयाँ भएको छ । हवाई इन्धनको मूल्य आन्तरिकतर्फ ५ रुपैयाँले बढाएको छ । अब हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर १९० रुपैयाँ भएको छ ।

निगमले एलपी ग्यास र वाह्यतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत राखेको छ । एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर एक हजार आठ सय नै रहेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडले १ जुलाईमा पठाएको नयाँ मूल्य सूचीमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएकाले समायोजन गर्नु परेको निगमले जनाउदै घाटामा गएकाले पनि बृद्धि गरेको दाबी गरेको छ ।

यसअघि असार ११ गते सरकारले कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार, निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २९ रुपैयाँ घटाएको थियो । निगमभित्र बढ्दै गएको चुहावट, अनियमिताता र निशुल्क तेल वितरण गरिदै आएको छ । सो कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा भने निगम लागेको देखिदैन ।

यसरी एकातर्फ सरकारले अत्याधिक रुपमा असुली गर्दै आएको कर र अर्कोतर्फ कर्मचारी र व्यवसायीबीचको मिलिमतोमा भएको अनियमिता र चुहावट गरिदै आएपनि त्यसबाट भएको घाटा समेत उपभोक्ताबाट असुली गर्ने रणनीति निगमले लिदै आएको उपभोक्ताबादीहरुको भनाई रहेको छ ।