काठमाडौं । देशलाई बुझाउनु पर्ने खर्बौं राजश्व, आयकर र मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) छली गरि विवादीत बन्दै आएको तथाकथित विश्वको धनीको सुचीमा रहेका विनोद चौधरीको कम्पनी ‘चौधरी ग्रुप’ पुनः विवादमा परेको छ । दैनिक जसो विवादमा मुछिदै आएको सो कम्पनीमाथी सरकारले नै कारबाही गर्नुको साटो झन काखैमा लिई अबैधधन्दा गर्नमा हौसला दिदै आएकै कारण पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्रालयनै चौधरी ग्रुपको निर्देशनमा सञ्चालन भएको आरोप लागेको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेसंगै चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा मधेशीकोटाबाट समानुपातिका सांसद भएका बिनोद चौधरीकै योजनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट बनाउने क्रममा मध्य रातमा चौधरीले आप्mनो विश्वासिलो दुतका रुपमा उनकै कर्मचारी रघुनाथ घिमिरेलाई अर्थमन्त्रालय पठाई रातारात करको दायरा र दरमा गरेको परिवर्तनपछि सो कम्पनी ठूलो विवादमा फस्न पुगेको हो ।

नेकपा माओबादी केन्द्रको भागमा परेको अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका जनार्दन शर्मा, सचिब मधुकुमार मरासिनी, राजश्व सचिब कृष्णहरी पुष्कर र चौधरीको दुतका रुपमा गएका घिमिरेबीचको साँठगाँठमा करको दरमा परिमार्जन गरेको आरोप मन्त्रालयमाथी लागेको छ । चौधरी ग्रुपले तयार पारेको विवरण अनुुसार अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशनमा सचिब मरासिनी र राजश्व सचिब पुष्करबीच भएको गोप्य सझौता अनुसार मध्यरातमा ७५० बस्तुको कर परिवर्तन गरिएको थियो ।

२०७५ भदौमा जागीर छोडेर सोहि वर्ष चौधरी ग्रुप सानेपामा नियुक्ती लिएका घिमिरेले पछिल्लो समयमा सरकारी कागजात मिलाउने र कर छली गर्नमा विशेष भुभीका खेल्दै आएका व्यक्ती समेत हुन । घिमिरेले २०७५ राजस्व अनुसन्धान विभागमा दिर्घराज मैनाली महानिर्देशक भएको समयमा घिमिरेल जागीर छोडेका थिए ।

१० वर्ष सम्म उनको जागीर अबधि बाँकी रहदाँनै नायव सुब्बा पदबाट राजीनामा दिएर चोधरी ग्रुपमा जागिर खान पुगेका व्यक्ती हुन । उनी सरकारी पोष्टमै हुदाँ समेत विवादीत कर्माचारीको रुपमा चिनिदै आएका थिए । अर्घाखाँची भूमिस्थान नगरपालिकाका बासिन्दा घिमिरे २०५३ जेठ ८ गते नुवाकोट जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत गाविस सचिव (राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी) का रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको कितावखानाबाट खुलेको छ ।

तत्कालिन समयमै गाविस सचिवबाट गैरकानुनी रुपमा अर्थमन्त्रालय अन्तरगत राजस्व सेवामा प्रवेश गरेका घिमिरे सधै विवादीत रहदै आएका थिए । उनी लामो समय ठूला करदाता कार्यालयमा बसेर चौधरी ग्रुपको कागजात मिलाउने काममा विशेष भुमीका खेल्दै आएको समेत आरोप ठूला करदताको कार्यालयका कर्मचारीको रहेको छ ।

सोहि स्थानमा बस्दा उनले ठूला व्यापारीसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर सरकारी ढुकुटीको दोहन गर्दै आएका व्यक्ती हुन । घिमिरेका विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपनि हालसम्म कारबाही केही भएको छैन । यसरी अर्थमन्त्रालयमा चौधरीको दुत बनेर गएका घिमिरेकै कारण अहिले अर्थमन्त्रालय समेत बदनाम हुन पुगेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रको विकासदेखि जनतालाई सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने निकायलाई रकम विनियोजन गर्ने मुख्यालयमा कुनै निजी कम्पनीको सामान्य कर्मचारीबाट आफु अनुकुल सञ्चालन गर्न थालेपछि मन्त्रालयको गोपनियता समेत भंग भएको छ । र सो गोपनियता र विद्यमान ऐनलाई समेत तल्याउदै अर्थमन्त्री शर्मा, सचिब मरासिनी र राजश्व सचिब पुष्करलाई दिएको आर्थिक लोभकै कारण देशको अर्थतन्त्रको विकासमा अबरोध समेत पुगेको बताइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट भाषणभन्दा अघिल्लो रातिको सिसिटिभी फुटेज मेटिएको जवाफ दिएसंगै सो मन्त्रालयको सञ्चालन सरकारबाट नभई नीजि कम्पनीबाट भएको समेत पुष्टी गरेको छ । उपभोक्त हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव जयप्रसाद पौडेलले सूचनाको हक प्रयोग गरी मागेको प्रश्नको जवाफमा मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभी फुटेजको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र फुटेज अभिलेखमा रहने भन्दै फुजेट मेटाएपछि भने मन्त्रालय झन विवादमा मुछिन पुगेको ।

विद्यमान ऐन अनुसार सिसिटिभीको फुटेज न्यूनतम पनि ३ महिनासम्म सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर अर्थमन्त्रालयले भने १३ दिनमै फुटेज मेटिदै जाने भन्दै ऐनकै विरुद्धमा उभिएपछि सरकारी निकायका कर्मचारी र नीजि कम्पनीका सञ्चालकबीच हुने अबैधधन्दाको खुलासा समेत भएको छ ।