काठमाडौं । नेपाल आयल निगम स्थापानकाल देखिनै प्रायः घाटामा गएको विवरण देखाउलै उपभोक्ताबाट मनग्य रकम असुली गर्दा पनि नाफामा जान सकेको छैन । निगमले एकहोरो घाटामा गएको विवरण सार्वजनिक गर्ने तर सो घाटा के कारणले गयो भन्ने बारे कुनै चर्चा र अनुसन्धान समेत नगरि उपभोक्ताको ढाँड सेक्ने गरि भारीमात्रामा मुल्यबृद्धि गर्दै आएको निमगले प्रति लिटर ६८ रुपैयाँ अतिरिक्त रुपैयाँ असुली गर्दै आएको छ ।

सो रकम विभिन्न शिर्षक उपशिर्षकमा देखाउदै कमिशनका रुपमा वितरण हुदै आएको भेटिएको छ । निगमले भारतबाट किनेको एक लिटर पेट्रोल नेपाली बजारमा ल्याएर घाटा नखाई बिक्री गर्दा लिटरमै उपभोक्ताले ६८ रुपैयाँ अतिरिक्त पैसा तिदै आएको निगमकै एक कर्मचारीले गोप्य रुपमा सो कुराको खुलासा गरेका छन् ।

तर निगमले भने अहिले पेट्रोलमा १३ रुपैयाँ ५८ पैसा घाटा खाएको विवरण सार्वजनिक गरेर मुल्यबृद्धि गरेको दाबी ती कर्मचारीको रहेको छ । २०७२ सालदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएपछि निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको मूल्य सूची र लागत मूल्य हिसाब गरेर मूल्य समायोजन गर्ने गरेको दाबी गरेपनि मुल्य घट्दा भने नेपालमा घाटाएको छैन ।

तर बढ्यो भन्दै सातामै ३ पटकसम्म मुल्यबृद्धि गर्दैै कमिशन वितरण भने गर्दै आएकोे छ । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी भने अधिक वक्यौता र घाटा निरन्तर बढेपछि निगम परल मूल्यमा (लागत मूल्यमा) बिक्री गर्ने गरी अघि बढेको बताउदै आएका छन् । इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई तिर्ने मूल्यभन्दा नेपाल आयल निगमले निकालेको लागत मूल्य ६८ रुपैयाँ ८ पैसा बढी रहेको छ ।

डिजेलमा ६७ रुपैयाँ, मट्टीतेलमा ७१ रुपैयाँ बढी तिदै आएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनको खरिद मूल्य अनुसार निगमले आईओसीलाई १ लिटरको १ सय ३१ रुपैयाँ ९० पैसा तिर्नुपर्ने बताएको छ । यसपछि सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क २५ रुपैयाँ २३ पैसा, सडक मर्मत तथा सम्भार ४ रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा र पूर्वाधार कर १० रुपैयाँको समेत रकम जोडिएर त्यस रकममा पनि १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर मुल्य निर्धारण गरी खुद्रा मुल्यमाब बिक्री गर्दै आएको छ ।

यसरी निगमले सो रकममा मूल्य स्थिरकरण कोषमा राख्ने १ रुपैयाँ ९९ पैसा, ढुवानी भाडाको ३ प्रतिशत (६ रुपैयाँ ५८ पैसा), प्रशासनिक खर्च ० दशमलव ५० प्रतिशत (६० पैसा), प्राविधिक नोक्सानी १ रुपैयाँ ५२ पैसा समेत जोडेर उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गरि असुली गर्दै आएपनि अझै १३ रुपैयाँ ५८ पैसा निगमले घाटा रहेको भन्दै निगमले दाबी गरेको छ ।

एकातर्फ घाटामा गएको देखाउदै आएको निगमको सञ्चालक समितिले लिने सुविधामा भने कटौती गर्न चाहेका छैनन् । सञ्चालक समितिकै मिलिमतोमा व्यवासायीदेखि विभिन्न शिर्षकमा अनुपात्दक क्षेत्रमा मासिक रुपमा ठूलो परिमाणमा कमिशन बाढ्दै आएको समेत छ ।

बैद्यानिक रुपमा निगम र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनका नाममा अधिकृत बिक्रेताको सूचीमा कमिशन दिदै आएको छ । निगम सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार अधिकृत बिक्रेताले साविकमा पाइरहेको पेट्रोलको कमिशन तीन प्रतिशत र डिजलको कमिशन २ दशमलव ६५५ मा क्रमशः ० दशमलव ३९५५ /० दशमलव ४७५ ले वृद्धि गरी पेट्रोलमा ३ दशमलव ३९५५ र डिजलमा ३ दशमलव १२५ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ । जसको भार उपभोक्तामाथी पर्न गएको छ ।

कमिशन वृद्धि गर्दा हुने मूल्य समायोजन अनुसार पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर औसत ३६ पैसाले थप हुन गएको छ । उपभोक्ताले एक लिटर पेट्रोल किन्दा ५८ रुपैयाँ ४९ पैसा त कर मात्रै तिरिरहेका छन् । निगमका अनुसार भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्क ३ पैसा, सडक सम्भार ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष १ रुपैयाँ ४२ पैसा, वातावरणमा १ रुपैयाँ ५० पैसा र मूल्य अभिवृद्धि कर १६ रुपैयाँ ३४ पैसा कर जोडिन्छ ।

यी सबै करको बोझ उपभोक्तामाथि थोपरिएको छ । निगममा कार्यरत करिब चार सय ७० स्थायी कर्मचारीले भत्ता लिदै आएको छ । यसरी सरकारले पेट्राल पम्प व्यवसायीहरुलाई दिदै आएको कमिशनसंगै उनीहरुको को सम्पत्तिमाथी पनि छानविन गर्नु पर्ने आवाज उठेको छ । विभिन्न उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले लामो समयदेखि उनीहरुको सम्पत्तीमाथी छानविनको माग राखेपनि सरकारले भने त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन् ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजनले अस्वभाविक रुपमा इन्धनको मुल्यमा बृद्धि गर्दै जाने तर त्यस कार्यालयमा कार्यरत उच्च पदस्थ अधिकारी र पेट्रोलिम पदार्थमा पम्प ब्यवसायी र ढुवानीकर्ताको सम्पत्तीमा हुदै गएको बृद्धिको छानविन हुनु पर्ने बताउदै आएका छन् ।

तर सो मागलाई सरकारले भने कुनै चासो नदिएको अध्यक्ष महर्जनको भनाई रहेको छ उनले अन्य देशमा लागतको आधारमा कमिशन निर्धारण हुने गरेपनि नेपालमा प्रतिशतमा निर्धारण हुने गरेको बताए । जसले गर्दा त्यसको भार उपभोक्ताले बोक्नु परेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य शृंखलामा सबैभन्दा बढी अनुचित लूट गर्नेहरुको सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेको समेत बताए ।

त्यसपछि लगातार पेट्रोल पम्प मालिक, ढुवानीकर्ता, सरकारी कर र आयल निगमको अनुचित खर्चको भार समेत उपभोक्ताले व्यर्होदै आएको अध्यक्ष मर्हजनको ठहर रहेको छ । उपभोक्तालाई पुरा पेट्रोल/डिजेल अनी ग्यासको मुल्य असुली गर्दै आएको निगमले उठाउने प्रतिलिटर थप १० प्रतिशत रकमको हिसाव नै समेत राखिएको छैन ।