ज्यालादारी गरि जीविका चलाउने जनतामाथि सरकारको अत्याचार

- July 1, 2022 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

रोशन कार्की

भनिन्छ, सरकार गरिव जनता त्यसमा पनि ज्यालादारी गरी दैनिक काम गरेर जीवन चलाउदै आएकाहरुको साहारा हो । तर, सत्ताको नेतृत्व जो जसले लिएपनि त्यो अनुभब जनताले गर्न पाएका छैनन । जनता सरकारकै रवैयाका कारण पीडित बन्दै आएको छ । कहिले सत्ता हत्याउन गरिने बन्द हड्ताल त कहिले अत्याधिकमात्रामा गरिने मुल्यबृद्धिबाट ।

अहिले बन्द हड्ताल केही रोकिएको भएपनि प्रत्यक्ष रुपमा जनताको ढाँडमा मंहगी र मुल्यबृद्धि गरेर सेक्दै आएको छ सरकार । अनावश्यक थोपरिएका करहरूमा कुनै पुनर्विचार नगरी सरकारले खालि एकोहोरो रूपमा एकपछि अर्को ‘कीर्तिमान’ राख्दै सातामा ३ पटक सम्म इन्धनको मूल्य बढाउदै आयो । यसले अझै निरन्तराता दिदै आएको छ काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले । पछिल्लो समय एक साताको अन्तरमै पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा दोहो¥याएर नेपाल आयल निगमलाई ६ रुपैयाँ मुल्य बढ्दा उपभोक्तालाई निगमका सञ्चालकहरुले डिजल/पेट्रोलमा २१–२७ रुपैयाँ बढायो ।

यसरी अन्धधुन्ध निगमभित्र भएको अनियमितता, चुहावट र तस्करी कार्यलाई नियन्त्रण नगर्ने तर स्थापनाकाल देखि सस्था घाटामा गएको नक्कली विवरण सार्वजनिक गर्दै घाटाको परिपुर्ति उपभोक्ताबाट गर्ने प्रचलनकै करण सरकारले भ्रष्टाचार गर्न निगमका सञ्चालक समितिलाई बैद्यानिक लाईसेन्स नै दिएको प्रष्ट भयो ।

खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय बढाएर १८ सय रुपैयाँ पु¥याई सरकारले इन्धन मूल्यको नयाँ शिखर बनाएर चढ्दै गयो । जहाँ जनताको रगतमा होली खेली मस्तसंग बस्दै आयो । सरकारले अन्धधुन्ध बढाएको इन्धनको मुल्यमा केही घटाएपनि पेट्रोलियम पदार्थकै कारण देखाउदै बढाएको खाद्य बस्तुदेखि सार्वजनिक सवारी साधानका मालिक र उद्योगीले भने मुल्य घटाएका छैनन् बरु उल्टो यो र त्यो बाहाना बनाएर बढी मुल्य लिदै आएका छन् ।

त्यसतर्फ सरकारको कुनै ध्यान गएको छैन । नागरिकलाई सरकारले सहुलियत होइन, बजार भाउमा चौतर्फी असर पर्ने गरी इन्धनको महँगी उपहार दियो । सरकारको यो पारा देख्दा लाग्छ, ऊ साधारणजनको सुख दुःखको साथी तथा सेवक नभर्ई नाफाखोर भ्रष्टाचारी व्यापारीको हो । जनतालाई पर्ने मर्काको कुनै सोचविचार नगरी ऊ केवल आफ्नो नाफा–घाटामा मात्र केन्द्रीत भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहानामा इन्धनको मूल्य बढाइ रहेको छ ।

पहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँदा सरकारले भारततर्फको महँगो बजारलाई एउटा कारण देखाउदै आएको थियो । तस्करीबाट जोगिन मूल्य बढाइएको भन्द्र जनताको रगतमा होली खेल्दै आएको थियो । तस्करी रोक्न नसकेर मूल्य बढाउनुपरेको उक्त जवाफ आफैंमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति थियो ।

अहिले त भारतले कर (एक्साइज ड्युटी) कम गरेर इन्धन–मूल्य घटाएको भोलिपल्टै नेपालमा इन्धनमा विना अनुसन्धान मुल्य बढाउदै आयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ भारतलाई चाहिँ नबढेको होइन, तर जनताप्रतिको उत्तरदायित्व महसुस गरी त्यहाँको सरकारले कर कम गरेपछि इन्धनको मूल्य घटाउदै आयो ।

तर नेपालमा अन्र्तराष्ट्रिय रुपमै भाउ बृद्धि भएको भन्दै एकहोरो बढाउदै आयो । गत वर्ष असार अन्तिमतिर पेट्रोल प्रतिलिटर १०२, डिजेल र मट्टीतेल ८८, ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ रहेको थियो । सो समयमा जनताको जीवनस्तर सुधार्न तथा आयआर्जन वृद्धि गर्न सिन्कोसम्म सरकारले भाँच्ने काम गरेर ।

बरु निस्फिक्री बढिरहेको बजार–महँगी रोक्ने उपाय खोज्नेभन्दा पनि बढाउदै मस्त निद्रामा सरकार सुत्यो । उल्टो इन्धन करमा पुनर्विचार नगरी भाउ मात्र बढाउदै आयो । यसरी महँगीलाई आकाश छुवाउने नै मार्गप्रशस्त गरिदिदै जनताप्रति गैरजिम्मेवारीको चरम नमुनाको रुपमा प्रस्तुत भयो सरकार ।

सरकारी गाडीमा चढ्ने तथा राज्यसुविधा भोगविलास गर्नेहरूले गरिखाने साधारणजनप्रति प्रदर्शन गरेको हदैसम्मको असंवेदनशीलताको द्योतक हो । स्थानीय चुनाव सकिए लगत्तै ठूलो मात्रामा ३ पटक गरिएको यो मूल्यवृद्धिले जनताप्रति सरकार उत्तरदायित्व नभएको । सरकारका लागि जनता फगत मतदाता बाहेक कोही होइनन्, र उनीहरूप्रति सरकारको कुनै उत्तरदायित्व छैन ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) ले पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेको निगमको भनाइ आफैंमा असत्य होइन, तर सत्यको पाटो त्यति मात्र छैन । सरकारले उपयोगमा नआएका करहरू हटाउन तथा कम गर्न कुनै कदम चाल्न चाहेको छैन । आईओसीबाट प्रतिलिटर १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा, १ सय ३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा किनिएको डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर÷शुल्क थपेर बिक्री गर्दा पनि निगम कसरी घाटामा गयो ।

त्यसतर्फ सम्बन्धित सरकारी निकायबाट किन छानविन हुदैन । त्यसमा ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बीमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, बिक्रेता कमिसन जोडेर उपभोक्तामाथि थप भार थोपरेर असुली गरेको रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो, त्यसतर्फ सरकारको कुनै ध्यान गएको छैन ।

इन्धन मूल्य बढेलगत्तै सार्वजनिक सवारीदेखि ढुवानी भाडासम्म बढ्यो । उपभोग्य लगायतका सबै सामग्रीको मूल्य अकासियो  । यसबाट प्रताडित हुने भनेका उनै न्यून आय भएका दीनहीन नागरिकहरू हुन । त्यसैले उनीहरूप्रति संवेदनशील भई सरकारले इन्धनमा लगाइएको अचाक्ली करमा पुर्नवलोकन गर्नमा भने हिचकिचाउदै सरकार आई रहेको छ ।

पूर्वाधार करभन्दै लगाएको १० प्रतिशत घटाएको भनेपनि त्यो भन्दाबढीले मुल्यबृद्धि गर्दै सरकारले जनताको रगत चुस्दै आएको छ । अहिले इन्धनमा भन्सार महसुल, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायतका शीर्षकमा शुल्क उठाउदै आएको छ ।

यीमध्ये भन्सार महसुल र भ्याटले राज्य सञ्चालन र केही विकास–निर्माण कार्यमा सघाउ पुगेको देखिएपनि अन्य शीर्षकका करहरू सदुपयोग विहीन रहेका छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा उठाइएको करिब पौने १ खर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषमा त्यसै थन्किएर बसेको । न परियोजना बन्ने टुंगो छ, न यसबाट अरू पूर्वाधारको विकास भएको छ ।

सडक मर्मत र प्रदूषण नियन्त्रणको हविगत पनि उस्तै छ । सरकारले यस्तो प्रयोजन विहीन कर लिनु भनेको जनतामाथिको चरम दोहनबाहेक अर्थोक केही होइन । सरकारले उपयोगमा आउन नसकेको अनुचित कर खारेजै गरेर महँगीपीडित जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा त्यसो गर्न चाहेको छैन ।

निगमल घाटामा गएको विवरण देखाउलै उपभोक्ताबाट मनग्य रकम असुली गर्दा पनि नाफामा जान नसक्नु कसको दोष हो, उपभोक्ताको हो या निगमका कर्मचारीको । अनुसन्धान समेत नगरि उपभोक्ताको ढाँड सेक्ने गरि भारीमात्रामा मुल्यबृद्धि गर्दै आएको निमगले प्रति लिटर ६८ रुपैयाँ अतिरिक्त रुपैयाँ उपभोक्ताबाट असुली गर्दै आएको छ ।

सो रकम विभिन्न शिर्षक उपशिर्षकमा देखाउदै कमिशनका रुपमा भागबण्डा गरीदै आएको छ । निगमले भारतबाट किनेको एक लिटर पेट्रोल नेपाली बजारमा ल्याएर घाटा नखाई बिक्री गर्दा लिटरमै उपभोक्ताले ६८ रुपैयाँ अतिरिक्त पैसा तिदै आएका छन् । तर निगमले अहिले पेट्रोलमा १३ रुपैयाँ ५८ पैसा घाटा खाएको विवरण सार्वजनिक गरेर मुल्यबृद्धि गर्दै आएको छ ।

निगमको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा दलिय आर्शिरबाद लिदै नियुक्त भएका उमेशप्रसाद थानी पनि अधिक बक्यौता र घाटा निरन्तर बढेपछि मुल्यबृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै रुदै आएका छन् । मानौैं थानीको काम घाटा भयो त्यसको परिपूर्ति उपभोक्ताबाट गरेर आफुलाई कमिशन लिनेमात्र काम हो भन्ने मात्र लागेछ ।

सो पदको जिम्मेवारी लिएपछि मुल्य कम गर्ने, चुहावट, अनियमितालाई कसरी रोक्ने भन्नेबारेमा थानीको कुनै ध्यान गएको छैन । उनको ध्यान मात्र कमिशन लिदै पदबाट बाहिरिदा करोडौ रुपैयाँ कुम्ल्याउने योजनामा मात्र रहेको देखिएको । जुन उनको गैरजीम्मेजारी कामलाई उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडुले समर्थन गर्दै मुल्यबृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै बचाँउ गर्नुले पनि निगमभित्र कति भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने अनुमान सिधै लगाउन सकिन्छ ।

यही गैरजीम्मेवारीकै कारण उपभोक्ताले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई तिर्ने मूल्यभन्दा नेपाल आयल निगमले निकालेको लागत मूल्य ६८ रुपैयाँ ८ पैसा बढी बुझाउदै आएका छन् । डिजेलमा ६७ रुपैयाँ, मट्टीतेलमा ७१ रुपैयाँ बढी तिदै आएको छ । एकातर्फ घाटामा गएको देखाउदै आएको निगमको सञ्चालक समितिले लिने सुविधामा भने कटौती गर्न चाहेको छैन ।

सञ्चालक समितिकै मिलिमतोमा व्यवासायीदेखि विभिन्न शिर्षकमा अनुपात्दक क्षेत्रमा मासिक रुपमा ठूलो परिमाणमा कमिशन बाढ्दै आएको छ । बैद्यानिक रुपमा निगम र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनका नाममा अधिकृत बिक्रेताको सूचीमा कमिशन दिदै आएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य शृंखलामा सबैभन्दा बढी अनुचित लूट गर्नेहरुको सूचीमा पेट्रोल पम्प मालिक, ढुवानीकर्ता, सरकारी कर र आयल निगमको अनुचित खर्चको भार समेत उपभोक्ताले व्यर्होदै आएका छन् । जय होस ।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!