स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्न सरकारलाई मञ्चको सुझाब

- June 29, 2022 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित

तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

काठमाडौं । देशभर किसानले समयमा मल लगायत उन्नत जातको विउ समेत नपाएको दिर्धकालीन समस्या समधान गर्न राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सरकारलाई ९ बुँदे सुझाब पेश गरेको छ ।

सो मञ्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा दर्ता गराएको सुझाबमा नेपाल एक कृषि प्रधान देश भएको र नेपालमा कृृषि उपज मध्ये प्रमुख नगदे बालीको रुपमा रहेको धानबाली प्रत्येक नेपाली किसानको लागी प्रमुख खेती पनि भएको सरकारले त्यस क्षेत्रमा भएको समस्यालाई दीर्धकालिन रुपमा समधान गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिएकाले अब उप्रान्त प्रमुख दायित्वका साथ समस्या समधान गर्न माग गरिएको छ ।

नेपालमा दशकौं अगाडी देखि नै सरकारले कृषि उत्पादन बृद्धिको लागी रासायनिक मलको प्रयोगमा कृषकहरुलाई जोड दिंदै आएपनि समयमा मल र उन्नत जातको विउ उपलव्ध गराउन नसक्दा महिनामै करोडौ रुपैयाँको धान लगायत अन्य खाद्य बस्तुको आयात गर्नु परेकाले सो कार्य नियन्त्रण गर्न सरकारले विद्यमान समस्या समधान गर्नुको विकल्प नभएको समेत जनाएको छ ।

नेपाली कृषकहरुले पनि परम्परागत कृषि मललाई तिलान्जली दिंदै सरकारले उपलव्ध गराउने रासायनिक मलमा नै आश्रित हुने बानी बस्न गएको तर कृषि उत्पादनको लागी चाहिने मल, बिउ बिजन लगायतको आपूर्तिकर्ताको रुपमा रहेको कृषि सामाग्री केन्द्रले समयमा मलखादको आपूर्ति व्यवस्थापन नगर्दा नेपाली कृषकहरु हरेक बर्ष आफनो भूमि बन्जर हुंदै गएको समेत मञ्चको ठहर गरेको छ।

उचित रुपमा उत्पादन लिन नसकेको अवस्था एकातिर छ भने यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा नै ह्रास ल्याइ देशलाई कृषि उपजमा अर्को देशमा परनिर्भता बढदै गएको तथ्य छर्लङ भएको उल्लेख गरेको छ । मञ्चले प्रत्येक बर्ष प्रमुख बाली लगाउने बेलामा हुने मलखादको हाहाकार वा अभाव रोक्नको लागी स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना संचालनमा ल्याउन समेत सुझाब दिएको छ ।

मलखादको आपूर्ति व्यवस्थापनमा संलग्न कृषि सामाग्री केन्द्रले हरेक बर्ष बिभिन्न बहानाबाजी गरी उचित समयमा मलखाद आपूर्ति नगर्ने प्रबृति अन्त गर्नको लागी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई हाल दिंदै आएको ३० प्रतिशतको कोटा प्रणालीलाई हटाइ दुवै संस्थालाई बराबरीको हिस्सा प्रदान गरी रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्ने सुझाएको छ ।

समयमा मलखादको आपूर्ति गर्न नसक्ने संस्थाको व्यवस्थापनलाई तत्काल कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्नु पर्ने, नगदे बालीको रुपमा रहेको उखु, धान, गहु, मकै तथा अन्य कृषि उपजको समर्थन मूल्य समयमा नै तोक्ने व्यवस्था सरकारी तवरबाट नै गर्नु पर्ने र खुला बजारमा जान नसकेका कृषकहरुको उत्पादन सरकारले नै खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाब दिएको छ ।

नेपालमा कृषि योग्य जमीनको खण्डीकरणको साथै आवासीय क्षेत्रमा परिणत हुंदै गएको कारण कृषियोग्य जमित सिमित हुंदै गएको जनाएको छ । त्यसैले कृषियोग्य जमिन खण्डिकरण गर्नै नपाउने व्यवस्था गर्नुको साथै कृषि क्षेत्रको अवधारणा तत्काल ल्याउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली युवाहरुलाई बढि भन्दा बढि कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नको लागी कृषि बिद्यालयहरुको संचालन, कृषि उद्यमशीलताको बिकास तथा कृषि क्षेत्रमा संलग्न कृषकहरुलाई पहिचानको आधारमा पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाब दिएको छ ।कृषि उपजको बजारीकरणको लागी सरकारले नै उचित संयन्त्रको बिकास गरी कृषि उत्पादनको बजार बिकास गर्नु पर्ने सुझाब रहेको छ ।

कृषि उत्पादनको बृद्धिकालागी आवश्यक आधुनिक मेशिन तथा औजारहरु सकेसम्म स्वदेशमा नै निर्माणको व्यवस्था गर्ने, त्यसो गर्न नसकेको अवस्थामा कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने औजार तथा मेशिनहरुमा लाग्ने भन्सार तथा करमा अधिक भन्दा अधिक छूटको व्यवस्था गर्न पनि मञ्चको सुझाब रहेको छ ।

व्यवसायिक तथा सहकारिता मार्फत कृषि उत्पादन तथा कृषि बजारको व्यवस्थापन गरी कृषि उपजको अधिकतम मूल्य पाउने व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको छ । मन्चले आम उपभोक्ता तथा किसानको हितमा प्रस्तुत उपरोक्त सुझावहरु मनन गरि कार्यान्वयनकालागि सम्बन्धित निकायलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट कडा निर्देशन जारी गर्न समेत माग गरेको छ ।

सरकारले मञ्चले दिएको सुझाबलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा नेपालमा उत्पादन हुने अत्यन्त उच्च गुणस्तरको धान उचित मूल्यको अभावमा भारत निकासी भई रहेको र भारतबाट नेपालमा भारतीय खाद्य निगमले लिलामी गरेको कवाडीको चामल खान बाध्य नेपाली जनताको दुःखबाट जनताले छुटकारा समेत पाउने दाबी गरेको छ ।


तीव्रखबर (छिटो खबरको एउटै विकल्प)

प्रतिक्रिया