रोशन कार्की

काठमाडौं । विगत केही सातादेखि चिनीमा फेरी ठूलो चलखेल भएको छ । केही चिनी माफिया र बिचौलियाहरुले अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा मुल्य घटेपनि नेपालमा भने विभिन्न बाहाना बनाउदै चिनीको मुल्यमा भारीमात्रामा बृद्धि गरि उपभोक्ता ठग्दै आएका छन् । चिनी उद्योगीसँग मिलेमतो गरी सरकारी निकायले नै चिनीमा चलखेल गरेको पुष्टि भएको छ। सरकार र चिनी उद्योगीको मिलेमतोमै चरम मूल्य वृद्धि गरेको निष्कर्ष गत वर्ष संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत छानबिन गर्न बनेको उपसमितिले निकालेको थियो ।

सो उपसमितिले संसदीय समितिमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आर्थिक चलखेल पुष्टि गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको लामो समय वितिसक्दा समेत आयोगले कुनै छानविन नगरि फाईलालाई निस्कृय बनाएका कारण चिनी व्यवसायीसंगको मिलिमतोमा सरकारी कर्मचारी रहेको पुष्टी हुन आएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले बताएको छ ।

तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसमेत रहेका लेखराज भट्टले चिनीमा चलखेल गरी चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको चलखेल भएको दाबी गरेका थिए। गत वैशाखमा चिनी उद्योगले फ्याक्ट्री मूल्य ५३ रुपैयाँ प्रतिकिलो (भ्याटबाहेक) मा बेचेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सोहीअनुसार पनि चिनीको बजार मूल्य बढीमा ६३ रुपैयाँ पर्ने उपसमितिको अध्ययनले देखाएको थियो। चिनी तथा उपभोग्य वस्तुको बजारभाउ नियन्त्रण गर्न गठित उपसमितिले चिनी उद्योगले मूल्यमा कार्टेलिङ गरेको र त्यसमा सरकारी निकायले सहयोग गरेको उल्लेख गरेको थियो । सरकारले जथाभावीरूपमा बढेको मूल्यका विषयमा हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा उल्टै चिनी उद्योगीलाई सहयोग गर्नुले चिनीमा चर्को चलखेल पुष्टि भएकोे छ।

चिनीको मूल्य वृद्धिमा व्यापक चलखेल हुँदा पनि सरकारले चिनीको मूल्यका विषयमा गम्भीररूपमा अनुगमन गर्न नसकेको सो मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजनले बताएका छन् । सरकारले व्यवसायीको प्रभावमा परेर चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार कर पु¥याई सकेको छ। चिनी आयात रोकी मूल्यवृद्धि गर्न सहयोग गरेर उपभोक्ताको ढाँड सेक्ने काम गरेको छ। अहिले बजारमा १२ वटा चिनी उद्योगको हालिमुहाली चलेको छ। तिनै उद्योगीसँग मोटो रकम सम्झौता गरी अर्थसहित सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका विभागको मिलेमतोमा चिनीमा कार्टेलिङ गरिदै आफुखुशी मुल्य बृद्धि गरिदै आएपनि सरकारले भने सो बारे कुनै चासो देखाएको छैन ।

चिनी उद्योगीले उखुको भुक्तानी नदिने र सरकारले दिएको अनुदानको समेत भुक्तानी नदिँदा उखु किसान मर्कामा परिरहेका छन्। सरकारले किसानलाई दिने अनुदानबापतको १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँँ उद्योगीको खातामा जम्मा गरे पनि उक्त रकमसमेत किसानलाई नदिएर उद्योगीले दादागिरी देखाएका छन्।

गैरकानुनीरूपमा सञ्चालित चिनी गोदाम सिलबन्दी गरी उपभोक्तालाई राहत हुने गरी चिनीको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ। केही उद्योगीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी भएको सम्झौता तोड्दै चिनी आयातमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाउँदै चिनीमा भएको चलखेल पूर्णरूपमा निस्तेज गर्नुपर्नेमा सरकारी निकायबाट सो बारे कुनै चासो समेत नदिएको र चिनी व्यवसायीहरुले उपभोक्तालाई मारमा पर्ने गरि मुल्यबृद्धि गरेकोमा तत्काल कारबाहीको माग राख्दै उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ।

सो मञ्चले चिनीको आपुर्ति व्यवस्थापन र मूल्य नियमन तत्काल गरि मुल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न गराउन भन्दै सो ज्ञापन पत्र पेश गरेको मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले बताएका छन् । सो मञ्चका अनुसार नेपालमा बिगत ४ बर्ष देखि अन्र्तराष्ट्रिय बजार मूल्यको तुलनामा अत्याधिक मात्रामा चिनीको मूल्यबुद्धि भई रहेको र सो कार्यमाथी सरकारले खासै ध्यान नदिएकाले तत्काल सो कार्या रोक्न माग गरेको छ । सरकारले समेत अत्यावश्यक वस्तुको सूचिमा रहेको चिनीको मूल्य बढनुमा यहाँका उत्पादकहरुको मनपरी र तिनीहरुकै दवावमा अत्याधिक मात्रामा लगाइएको भन्सार महसुलको कारणले नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य बढी रहेको र सो कार्य तत्काल नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ ।

नेपालमा बार्षिक कूल आवश्यकता २ सय ८० लाख मेट्रिक टन चिनीको आवश्यकता पर्दछ भने स्वदेशमा रहेका १३ वटा चिनी उद्योगहरुले १ सय ८० लाख मेट्रिक टन मात्र उत्पादन गर्ने गर्दै आएका छन् । समयमा किसानलाई उखुको भुक्तानी नदिने, समयमा मिल सञ्चालन नगर्ने र मिल नै बन्द गर्ने जस्ता काम गर्दा उद्योगहरुबाट उत्पादन हुने चिनीको बजारमा जहिल्यै पनि अभाव हुदै आएको छ । यसरी उत्पादन र आवश्यकताको बिचमा तालमेल नहुंदा नेपालमा बर्षेनी १०० लाख मेट्रिक चिनी बिदेशबाट आयात हुदै आएको छ ।

नेपालमा चिनी मूलतः भारतबाट र पाकिस्तानबाट आयात हुने गर्दछ । अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा अत्याधिक कम मूल्य अर्थात भारतीय बजारमा नै ३८ रुपैयाँमा पाउने चिनी नेपाली जनताले १ सय रुपैयाँ प्रति किलो तिरेर उपभोग गर्न बाध्य भई रहेको अबस्थामा फेरी विभिन्न बहाना बनाएर व्यापारीहरुले चिनीको मुल्य बृद्धि गरिनु न्ययोचित नभएको भन्नै सो कार्य गर्नेमाथी कारबाही गर्न समेत माग गरिएको छ ।

बिगतको सरकारले व्यवसायी तथा उद्योगीहरुको अगाडी निरिह भएर तिनीहरुकै दवावमा चिनीको आयातमा भन्सार महसुल बिगतमा १५ प्रतिशत मात्र भई रहेकोमा ४५ प्रतिशत गर्ने र मूल्य बढाउने काम गर्दा बजारमा चिनीको बजार मूल्य आकाशिएको समेत सो मञ्चले जनाएको छ ।

स्वदेशी चिनी उद्योगीहरुले आपूर्ति व्यवस्थामा नै असहज हुने गरी माल सप्लाइ नगर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार काम गरी पुनः सरकारलाई दवाव दिएर चिनीको थोक मूल्य बढाउन लागेकोमा उद्योगीहरुको बदनियत प्रति कडा बिरोध गर्दै सर्वसाधारण किसान र उपभोक्तालाई दोहोरो मारमा पार्ने र महंगीको भार थोपर्ने चलखल प्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आम उपभोक्ताको हितलाई बिचार गरी यस बिषयमा निर्णय लिनको लागी समेत मञ्चले आग्रह गरेको छ ।