रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारले दिदै आएको राजश्व छुटको सुविधानलाई दुरुपयोग गर्दै चौधरी ग्रुपले गाडी आयात गर्ने गरेको पाईएको छ । शक्ति र सत्ताको आँडमा चौधरी ग्रुप अन्तरगत रहेको ‘सिजी होडिंग्सको अटोमोटिभ डिभिजन सिजी मोटोकर्प’ नामक कम्पनीबाट सरकारले दिएको राजस्व छुट सुविधाको दुरुपयोग गर्दै गलत ‘स्पेसिफिकेसन’ को हाइब्रिड गाडी आयात गरे खुलेपछि सरकारले सुजुकी गाडीको आयातकर्ता सिजी मोटोकर्पसँग गाडीमा लाग्ने पूर्ण भन्सार र अन्तःशुल्क असुल उपर गर्नु गराउनु भन्दै पत्र पठाएको छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट हाइब्रिड गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएको थियो । यही व्यवस्थालाई टेकेर सिजीले सरकारले उल्लेख गरेको स्पेसिफिकेसनसँग नमिल्ने गाडी सोही सुविधामा आयात गरेपछि त्यसमा लाग्ने पूर्ण कर भुक्तानी गर्न भन्सार विभागले २०७६ सालको साउन महिनामै पत्र काटेको थियो ।
तर सो कम्पनीले हालसम्म भन्सारले पठाएको पत्रको कुनै चासो समेत नदिई कर छली गर्दै आएको भन्सार विभागका एक कर्मचारीले तीव्रखबरको भेटमा बताए । नाम नलेख्ने सर्तमा ती कर्मचारीले भने,‘चौधरी ग्रुपलाई भन्सार विभागले प्रायःजासो कर छली र न्यूनविजिकरण गरेको विषयमा पत्र काटी रहेको हुन्छ तर सो कम्पनीले पत्रमा भनिए अनुसार कहिले पनि कर बुझाएको रेकर्ड नै छैन, शक्ति र सत्ताको पावर देखाउदै दैनिक रुपमा कर, राजश्व आयकर, मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) लगायत अन्य शिर्षकमा समेत ठूलो मात्रामा छली गर्दै आएको छ, कारबाही सरकारले गर्न नै चाहादैन ।’
ढिला गरि प्राप्त समाचारका अनुसार सिजीले ४ वटा कन्साइनमेन्टमार्फत ५ वटा सुजुकी बलेनो र इर्टिगा हाइब्रिड नेपाल भित्राएको पाइएको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर आएका ती गाडीको विषयमा भन्सार विभागले गरेको अनुसन्धानमा तोके बमोजिमका स्पेसिफिकेसन नभएको पाइएको विभागले जनाएको छ । विभागले आयातकर्ताबाट ती सवारी साधनमा लाग्ने पूर्ण कर असुल गर्न भैरहवा भन्सार कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि भैरहवाले विभागको पत्रअनुसार थप राजस्व दाखिला गर्न सिजीलाई पत्र काटेको जनाएको छ तर सो पत्रको कारबाही कहिकतैबाट भएको पाईएको छैन ।
सिजीले भन्सारमा प्रतिगाडी खरिद मूल्य ६ लाख १२ हजारदेखि ६ लाख २८ हजार भारतीय रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेको छ । यसैका आधारमा भन्सारले हाइब्रिड गाडीलाई दिइने छुट सुविधा हिसाब गरेर प्रतिगाडी ४० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको थियो । सरकारले सवारी साधनलाई ग्रीन जोनबाट आउने व्यवस्था मिलाएको छ । सोही व्यवस्थाको फाईदा उठाउदै चौधरी ग्रुपबाट अबैधधन्दा नै चलाएको पुष्टी भएको छ ।
भन्सार नाकामा ग्रीन जोनबाट आउने सामानमा अरु वस्तु जस्तो सबै कुरा हेर्ने नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर भन्सार विभागमा प्राप्त उजुरीका आधारमा भएको अनुसन्धानमा सरकारले दिन खोजेको छुट सुविधा विपरीतका सवारी साधन भित्राएको भन्दै सरकारी छुटको दुरुपयोग गरेको भन्सार विभागको ठहर रहेको छ । आयातकर्ताले भन्सारमा बुझाएको मूल्यका आधारमा सरकारले भन्सार विन्दूबाटै भन्सार राजस्व, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लिने गरेको छ ।
सिजी मोटोकर्पले ती गाडीको मूल्यमा ८० प्रतिशत भन्सार, ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा ८ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर छली गरेको विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यी सबै जोडेपछि कायम हुन आउने मूल्यको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत चौधरी ग्रुपले सरकारी ढुकुटीमा तिर्नुपर्नेमा सो अहिले सम्म नतिरेको बुझिएको छ । भारत सरकारले सन् २०१५ देखि २०१७ सम्म यस्ता हाइब्रिड कारलाई कर छुट सुविधा दिएको थियो ।
तर, सन् २०१७ पछि भने सुजुकीले उत्पादन गर्ने यस्ता ‘माइल्ड हाइब्रिड’ गाडीलाई दिइएको सुविधा कटौती गरेको थियो । नेपाल सरकारले पहिलोपटक हाइब्रिड गाडीमा कर छुटको सुविधा दिएको थियो । आर्थिक ऐनमार्फत भएको भन्सार ऐनको संशोधनमा डिजेल वा अर्ध डिजेल र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका तथा स्पार्क–इग्निसन इन्टरनल कम्बसन रेसिप्रोकेटिङ पिस्टोन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका सवारी साधन पैठारी गर्दा दरबन्दी बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट सरकारले दिएको थियो ।
यसैगरी यस्ता स्पेसिफिकेसन भएका सवारी साधन आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा समेत ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ । सरकारले हाइब्रिड कारको स्पष्ट व्याख्या नगरेकै कारण चौधरी ग्रुपले सो ऐनमा टेकेर सुविधाको दुरुपयोग गर्दा समेत पत्र पठाएर कर बुझाउनु भन्ने औपचारीकतामात्र गरेको पाइएको छ । सो कर छलीमा भन्सार विभागकै उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि सरकारी अन्य निकायका कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको बुझिन आएको छ । सो पत्रका सम्बन्धमा सिजी मोटोकर्पका कार्याकारी निर्देशक करण चौधरीलाई पटकपटक फोन गर्दा पनि उनी कार्यालयमा नभएको भन्दै फोन लाईन काटि दिने गरेको छ ।
कोरोना खोपमा चौधरी ग्रुपको बदमासी : ‘चौधरी टावर’ बाट नाडा सदस्यमाथी फोन आतंक
अदालतको फैसला लत्याउदै चौधरी ग्रुपकै अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स
चौधरी ग्रुपलाई अर्को झड्का : नाडाको नेतृत्व हत्याउने योजना विफल
चौधरी ग्रुपको अर्को झुट : कामनै नगरेको नक्कली विवरणलाई प्राधिकरणले दियो मान्यता
महामारीमा जनता लुट्दै नेपाल उद्योग परिसंघ : मेडिकल उपकरण कालोबजारीमा चौधरी ग्रुप अग्रस्थानमा
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!