रोशन कार्की ।
काठमाडौं । गाडी आयात गरी बिक्री गर्दै आएका कम्पनीका सञ्चालकलाई सरकारले कारबाही गर्न नसक्दा अवैध धन्धाको कारोबार नियन्त्रण हुनसकेको छैन । सरकारले विलासी वस्तुको सूचीमा राखेको सवारीसाधनको खरिदमा नेपाली कम्पनीहरुले अत्यधिक मूल्य असुली गाडी बेचेको भन्दै आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले छानबिन गरी सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पत्र पठाएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।
आफुलाई विश्वका धनी भएको हुँकार गर्दै आएको चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको कान्छो भाइ अरुण चौधरीले सञ्चालन गरेको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल टे«डर्सले खुला रुपमा उपभोक्तामाथी ठगी गरेको पुष्टी गरि सम्बन्धित निकायमा कारबाही गर्नु गराउनु भनी पठाएको पत्र अहिले बीच बाटोबाटै गायव भएको पाइएको छ । विभागले उपभोक्ता ठगी गरेको भन्दै गाडी कम्पनीहरूलाई हदैसम्म कारबाही हुने गरी मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय (काठमाडौं) लाई पत्राचार गरेको थियो । साथै विभागले कारबाहीकालागि भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरलाई पठाएको पत्र समेत बीच बाटोबाटै हराएको छ ।
हेर्नेुहोस पत्र
तत्कालिन समयमा विभागले लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल र अरुण कन्टिनेन्टल इन्टरप्राइजेज विरुद्ध मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । भने त्यस समयमा विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल रहेका थिए । दाहालले कारबाही प्रकृया अगाडी बढाएपछि उनलाई सो विभागबाट रातारात सरुवा गरिएको थियो । चौधरी ग्रुपको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टललाई कारबाहीका लागि विभागले यसअघि नै प्रहरीलाई सिफारिस गरेको भए पनि सो कम्पनीमाथि कुनै कारबाही भएन ।
ती कम्पनीहरूले गाडी आयात गरेबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करलगायत अन्य शुल्क समेत अहिलेसम्म नबुझाएको कर कार्यालयहरुले जनाएका छन् । विभागले सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १३ (१) बमोजिम बजार अनुगमन गरी विभिन्न ब्राण्डका अटोमोबाइल्स गाडीहरू बिक्री गरेका कागजात अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा भन्सार ऐन, २०६४ प्रारम्भिक (म), मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १२ (क) बमोजिमको आधारमा सो ऐनहरू आकर्षित हुने देखिन्छ । त्यसैगरी कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३ (१) अनुसार नाफाखोर कसुर आकर्षित देखिएकाले मुलुकी ऐन, २०२० को ठगी महलअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै पठाएको थियो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा १२ अनुसार ऐनमा अन्य व्यवस्था भएकोबाहेकमा नगद मात्र प्रतिफल भएको अवस्थामा आपूर्तिकर्ताले प्रापकसँग लिएको मूल्य मात्र लाग्ने मूल्य हुने उल्लेख छ । वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा मूल्यमा दिइएको छुट, कमिसन वा यस्तै अन्य व्यापारिक छुटको रकमलाई कर लाग्ने मूल्यमा समावेश नगरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, कालोबजारी एवं सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३ (१) अनुसार सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।
विभागले सोही दफामा टेकेर कारबाहीका लागि पत्र पठाएपछि सो ग्रुपले शक्तिकेन्द्रको दवावमा कारबाही प्रकृया रोक्न लगाएको थियो । नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का तत्कालिन अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठकै नेतृत्वमा मुद्दा र कारबाही रोक्नकै लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना नै दिएका थिए । श्रेष्ठले आफ्नै कम्पनी लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालि तानिएपछि कारबाही छल्न दौडधूप गरेका थिए ।
यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पुर्वअध्यक्ष भवानी राणा नेतृत्वको टोली पनि कारबाही छल्नका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेर सो कार्यलाई तत्काल रोक्नका लागि दबाव दिएको थियो । उपभोक्तालाई ठगी गरेको भन्दै सुजुकी कारको आधिकारिक बिक्रेता तथा चौधरी समूहअन्तर्गत रहेको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल टे«डर्सलाई कारबाहीको मागसहित उजुरी दिँदा समेत अहिलेसम्म कारबाही हुनसकेको छैन । प्रहरीपरिसर ललितपुरमा सो कारबाहीको फाइल नै अहिले भेटिएको छैन ।
सुजुकी कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले भारतीय कम्पनीसँग प्रतिगाडी दुई लाख ७५ हजार पाँच सय ८० मा खरिद गरेर नेपालमा प्रतिगाडी १४ लाख ९९ सय हजारभन्दा बढी रकम असुली गर्दै आएको छ । सो कम्पनीले विज्ञापन खर्च, कर्मचारीलाई तलबलगायत प्रशासनिक खर्चबापत उपभोक्ताको बिलमा जोडेर ठगी गर्दै आएको कम्पनी हो । यो कम्पनीले बैंकको ब्याज तिर्नसम्मेत उपभोक्ताकै विलमा प्रतिगाडी २७ हजार पाँच सय रुपैयाँ जोड्दै असुली गरेको ठहर विभागको रहेको छ ।
चौधरीले गाडी बिक्री हुनुअघि शोरुममा पार्किङ गरेको शुल्कसमेत २० हजार रुपैयाँ प्रतिगाडी उपभोक्तासँग असुुदै ठगी धन्दा चलाएको ठहर विभागको रहेको छ । विभागले अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले उपभोक्ता ठगेको भन्ने प्रमाणसहित जानकारी गराउँदासमेत सञ्चालकलाई अहिलेसम्म प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । विभागले गत २०७४ पुस १७ गते महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरलाई उक्त ट्रेडर्सले उपभोक्ता ठगेको भन्ने प्रमाणसहित कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
विभागको टोलीले अनुगमनमा भेटिएका कैफियत बमोजिम ठगीको मुद्दा दर्ताका लागि पञ्जिकासहितको फाइल महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरमा पठाइएको थियो । उक्त कम्पनीलाई उपभोक्ता ठगी गरेको भन्दै प्रहरी परिसरलाई पत्राचार गरेको ५ वर्ष बितिसक्दासम्म प्रहरीले सञ्चालक पक्राउ गर्न सकेको छैन । विभागले अनुगमनका क्रममा तयार पारेको मुचुल्का र अन्य आवश्यक कागजात प्रहरीलाई बुझाइसकेको थियो ।
ठगीको मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिए सोहीअनुसार अगाडि बढ्न पत्र काटेको थियो । विभागले गत २०७४ कात्तिक २६ गते बजार अनुगमनका क्रममा सुजुकी कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता रहेको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले गाडीको बिक्रीमा गैरकानुनी शीर्षकमा अतिरिक्त रकम लिइएको भन्दै थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि पत्र पठाएको थियो। तर विभागको पत्रअनुसार आवश्यक अनुसन्धान भएको तथा ठगी आरोपित कारबाहीको दायरामा आउन नसकेको देखिएको हो ।
https://www.facebook.com/1322657623/videos/10220696562866951/
कोरोना खोपमा चौधरी ग्रुपको बदमासी : ‘चौधरी टावर’ बाट नाडा सदस्यमाथी फोन आतंक
चौधरी ग्रुपद्वारा सरकारी जग्गा हड्प्नलाई सरकारी निकायनै मतियार
नक्कली भ्याट बिल मुद्दा : चौधरी ग्रुप सहित पाँच वटै कम्पनी दोषी ठहर
चौधरी ग्रुपद्वारा विपतको नाममा ठगी: विद्यमान ऐन विपरित सिजी फाउन्डेसनको अबैध हर्कत
चौधरी ग्रुपले अत्याधिक कमाउदा पनि बुझाउदैन कर र राजश्व (भिडियो सहित)
चौधरी ग्रुपद्वारा ललितपुरमा फेरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण : सरकारले गरेन छानविन
अदालतको फैसला लत्याउदै चौधरी ग्रुपकै अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स
चौधरी ग्रुपलाई झड्का : आयल निगमको जग्गा मुद्दा आफैले लियो फिर्ता
चौधरी ग्रुपले पत्रकारका विरुद्धमा हालेको मुद्दा कानुन विपरित भएको अदालतको ठहर
चौधरी ग्रुपको अर्को बदमासी : ‘सिजी नेट’ को नाममा विना अनुमति सेवा विस्तार
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!