रोशन कार्की
काठमाडौं । सरकारले साना व्यवसायी र अन्य उद्योगीहरुलाई कर बुझाउन दवाव दिएपनि उच्च घरानीया कम्पनीका सञ्चालकलाई भने कुनै चासो दिएको छैन । सरकारकै कारण लामो समयदेखि सरकारी ढुकुटीमा बुझाउनु पर्ने कर र राजश्व चौधरी ग्रुपले छली गर्दै आफ्नै खातामा जम्मा गर्दै अर्बौको नोक्सन पु¥याउदै आएपनि सो ग्रुपमाथी कुनै छानविन र अनुसन्धान समेत गर्न सकेको छैन । यही मौका छोप्दै चौधरी ग्रुपले नक्कली विवरण तयार गरेर सरकारसंग लिएको अनुदान रकमको समेत सहि सदुपयोग नभएको भन्ने समाचार तीब्रखबर डटकमलाई प्राप्त भएको छ । सो खबर अनुसार चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकमसँग सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि दिएको १ करोड १५ लाख डलर अनुदान कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने बारे सरकारले छानविन गर्न नै सकेको छैन । तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सिजी टेलिकमले सरकारबाट लिएको उक्त अनुदान रकम हिनामिना भएको हुन सक्ने भन्दै सो को बारेमा छानविन गर्ने र हिनामिना गरेको प्रमाणित भए कारबाही गर्ने बताएपनि सो सो बारे सरकारले कुनै निर्णय नगर्दा चौधरीले उन्मुक्ति पाउदै आएको छ ।

आफुलाई विश्वका धनी भएको प्रचार गर्दै आएका चौधरी ग्रुुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले तत्कालिन सूचनामन्त्री बाँस्कोटाले कमिशन मागेको भनेपसिछ सो छानविन गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो । तत्कालिन सूचनामन्त्री बास्कोटाले टेलिकमको लाईसेन्सका लागि एकमुष्ट २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भनेपछि काँग्रेसको तर्फबाट संघिय सभाको सासद समेत रहेका चौधरीले कमिशनको आरोप लगाएका थिए । तत्कालिन सूचनामन्त्री बास्कोटाले सीजीको स्वामित्व किनेको एसटीएम कम्पनीलाई सरकारले सन् २००४÷०५ ताका दिएको १ करोड १८ लाख ६५ डलर (एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपयोग कहाँ कसरी भयो देखाउनुपर्ने बताएका थिए । कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्ने भएकाले चौधरी ग्रुपले त्यसको परिणाम देखाउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो । ‘पूर्वाञ्चलमा ५३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउन सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर उहाँहरुलाई रकम दिएको थियो, त्यसमा पूर्वशर्तहरु थिए, १०६८ वटा पीएसओहरु खोल्नुपर्ने शर्त थियो, खै त ती भिस्याटका उपकरण भन्दै बास्कोटाले प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

सीजीले ४१ जिल्ला र ५३५ गाविसमा मोबिलटी सर्भिस पु¥याउन लाइसेन्स पाएपनि त्यसको पूर्वशर्तहरु पुरा गरेरनगरेको सरकारले हेर्ने बताएपनि केपी ओली नेतृत्व सरकारले सो बारे कुनै चासो दिएको छैन। विगतमा मन्त्रिपरिषदबाट लाइसेन्स पूर्वशर्त आफ्नो अनुकुलतामा बदल्ने काम भयो, जो राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन, राजपत्र निकाल्ने काम त्यो काम दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो तर सो भयो की भएन भन्ने बारे पनि हेरिने तत्कालिन मन्त्री बाँस्कोटाले बताएका थिए । ‘ बार्सिलोनाबाट सीजीले प्रविधि भित्राउनेबारे एक विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा आफू संयोगले त्यहाँ पुगेको र सोही बेला देखिनै चौधरी ग्रुपले सो फोटो देखाएर नक्कली कागजात तयार पारी गलत काम गरेको दाबी समेत तत्कालिन मन्त्री बास्कोटाले गरेका थिए । ‘घुम्दै जाँदा उहाँहरु त्यही उभिनुभएको रहेछ, प्रविधि भित्राउनेबारे सम्झौता हुँदैछ, बसिदिनुप¥यो भनेका थिए । त्यस समयमा आफु सूचनामन्त्री मन्त्री भएका कारण एक छिन बसिदिएको हो म कतै साक्षी बसेको छैन, लाइसेन्स दिन्छु भनेर ल्याप्चे पनि हानेको छैन ।’ शक्ति र पैसाको आँडमा विद्यमान कानुनलाई समेत खिल्ली उडाउदै नक्कली भ्याट विलमार्फत कारोबार गरेर धनी बनेको चौधरी ग्रुपबाट सरकारले अझै १० अर्ब रुपैयाँ कर उठाउन सकेको छैन । कानुनी छिद्रताको फाईदा उठाउदै चौधरी ग्रुपबाट देशमा बुझाउनु पर्ने कर, राजस्व र भ्याटमा करोडौ रुपैयाँ छली गर्दैै आएको छ ।

र यो पनि हेर्न छुट्यो की ?

चाैधरी ग्रुपले भाडाकाे नाममा ओकटेकाे सरकारी जग्गा बाेर्डद्वारा रद्व