हायत पनि सरकार जग्गा चलखेलमा : कानुन विपरीत कार्य

17
newsabhiyan

काठमाडौं/ तारागाउँ विकास समिति र हायत होटलको जग्गा विवादबारे छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारको समेत त्रुटि भेटिएको छ ।

मंगरबार समितिका संयोजक भूमिव्यवस्था तथा अभिलेख विभागका निर्देशक समरबहादुर सिंह ठकुरीले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई बुझाउनु भएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा रहेका व्यक्तिको समेत स्वार्थ भेटिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को २८ फागुनको निर्णयद्वारा ठकुरीको संयोजकत्वमा तारागाउँ विकास समितिको जग्गा हायात होटललाई कानुनसम्मत ढंगबाट हस्तान्तरण भएको हो–होइन भन्नेबारे छानबिन गर्न गठित चार सदस्यीय समितिले चार साता लामो अध्ययन अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

ठकुरीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशव भट्टराई, नापी विभागका अधिकृत युवराज आचार्य र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकृत लेखा पनेरु महत रहनु भएको थियो ।

प्रतिवेदनले उक्त जग्गासँग सम्बन्धित निर्णय र चालिएका कदमबारे तथ्य संकलन गरेको थियो । समितिले जग्गा विवादबारे राय सुझाव दिने भन्दा पनि तथ्यहरु पेश गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको बुझिएको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा हायातमा जग्गा शेयरका रुपमा राख्दा देखिएका समस्याबारे समेत उल्लेख रहेको स्रोतले बतायो ।

मन्त्रिपरिषद्ले वि.सं.२०४९ भदौ ५ मा निर्णय गरेर एक सय ५० रोपनी जग्गा तारागाउँ रिजेन्सी होटल (हायात) लाई दिइएको थियो । उक्त जग्गा होटलमा शेयरका रुपमा सरकारले राखेको देखिन्छ ।

सरकारी जग्गा कम्पनीका नाममा नामसारीबारे कानुनी परामर्शबाट त्रुटी देखाउने आधार तयार भएको समितिका एक सदस्यले बताए । रजिष्ट्रेशन पास गर्दा आवश्यक लिखत र कागजपत्रसमेत पूरा नदेखिएकाले कानुनी प्रश्न उठेको ती सदस्यले बताएका छन् ।

पूर्ण सरकारी स्वामित्वका तारागाउँ विकास समितिको जग्गा कम्पनीको नाममा कसरी रजिष्ट्रेशन पास भयो ? छानबिन र अनुसन्धान यसैमा केन्द्रित भएको थियो । सरकारले जग्गाबापत शेयर लगानी गरेकोमा योजनाबद्ध तरिकाले घाटा देखाएर शेयर प्रतिशत घटाएपछि यो जग्गा विवाद उठेको थियो । होटल स्थापनाका लागि वि.सं.२०४९ मा महत्वपूर्ण निर्णय भएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले तारागाउँ विकास समितिको तीन सय चार रोपनी जग्गामध्ये आधा जग्गामा होटल खोल्न व्यक्तिलाई संलग्न गराएको थियो ।

वि.सं.२०४९ मंसिर ५ को पर्यटन मन्त्रालयको पत्रअनुसार सर्राफसमेत संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौता भई तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड स्थापनाका लागि तारागाउँ विकास समितिअन्तर्गतको तीन सय चार रोपनी जग्गामध्ये एक सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले होटलमा शेयर लगानी गर्ने र बाँकी एक सय ५४ रोपनी लिजका रुपमा दिनेबारे पर्यटन मन्त्रालयमार्फत उल्लेख भएअनुसार स्वीकृति दिने भनिएको थियो ।

जग्गा राखेर शेयर लगानी गरेको उल्लेख भएको आधारमा रजिष्ट्रेशन पास गर्न मालपोत कार्यालय चाबहिललाई वि.सं. २०५० चैत १ मा लेखिएको पत्र भोलिपल्ट दर्ता भएको जनाइएकोमा तारागाउँ विकास समितिलाई दिने र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लि. लिनेको नाममा उल्लेख भई राजीनामार्फत् जग्गा पास गरिएको देखिन्छ ।

उसले रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट मागी सोही वर्ष पुस २९ मा मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेकोमा माघ २७ मा निर्णय भई छुट दिन नसक्ने जवाफ दिइएको छ । यसैगरी, हायतलाई लिजमा दिइएको एक सय ४८ रोपनी जग्गाको भाडा रकम चल्तीको भन्दा निकै कमप्रति रोपनी वार्षिक १२ हजार राखी राज्यलाई हानि पुर्याइएकोमा समेत छानबिन बढेको छ ।

यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन चलाएको छ । सरकारी जग्गा हडप्ने उद्देश्यले शेयर प्रतिशत बर्सेनि घट्ने अवस्था सृजना गरिएको छ ।

सरकारले होटल स्थापना गर्दा जग्गा बराबरको १७ करोड लगानी गरेर ३९.६६ प्रतिशत शेयर हिस्सा पाएकोमा झरेर ९.१ पुग्नुले अनियमितता देखिएको छ । सरकारले मुनाफा नपाउने र सरकारको शेयर झर्ने गरी घाटा देखाउँदै जग्गा हडप्न खोज्नुमा राजनीतिक पदमा पुग्नेहरुले उपलब्ध गराएको अवसर प्रमुख कारण हो ।

कानुन विपरीत कार्य
सरकारले वि.सं. २०२६ साउन २० र भाद्र १६ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तीन सय ४७ रोपनी नौ आना क्षेत्रफलको जग्गा अधिकरण गरिएकाले सम्बन्धित जग्गाधनीले क्षतिपूर्ति पाउने उल्लेख गरेको छ । नेपाल महिला संगठन काठमाडौं जिल्लाबाट संचालन हुने बहुउद्देश्यीय दीर्घकालीन योजनाका लागि जग्गा अधिकरण गरिएको उल्लेख छ ।

सोही जग्गा पर्यटन क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ वि.सं. २०३४ मा स्थापित तारागाउँ विकास समितिको नामा राखिएको थियो ।

वि.सं. २०४३ पुस २३ मा तारागाउँ विकास समितिले मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई लेखेको छ– तारागाउँ सांस्कृति पर्यटन केन्द्र विकास योजनाको लक्ष्य पूर्तिका लागि उक्त अधिग्रहण भएको जग्गा शेर्पा गाउँ, गोरखा गाउँ, तराई गाउँ, नेवार गाउँ, मन्दिर भवन, हस्तकला गाउँ आदि मचहत्तरै जिल्लाका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक प्रतीकको निर्माण कार्य तथा शीघ्र नै हुने भएको व्यहो रा जानकारी गराउँदछु ।

समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा निकट भविष्यमा निर्माण कार्यका लागि अधिग्रहण भएको सबै जग्गाको दर्ता जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त नभएका जग्गाको खिचौला बढ्ने अन्यथा निर्माण कार्यमा बाधा अड्काउ पर्न जाने सम्भावना भएको भन्दै अधिग्रहण भएको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र शीघ्र बनाइदिन अनुरोध गरिएको छ ।

पत्रलाई आधार मान्दा समितिले निर्माण कार्य गर्नुपर्ने थियो । उसले निर्माण कार्य नगरी कम्पनीलाई जग्गा दिलाएको र सोही कम्पनीले सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरेको देखिन्छ । सार्वसाधारणको अधिकरण गरिएको जग्गा निजी कम्पनीको नामा पास हुनु कानुनविपरीत हुन जान्छ ।

त्यसमाथि, सांस्कृतिक प्रतीक निर्माण प्रयोजनका लागि अधिकरण गरिएको जग्गा निजी कम्पनीको होटल खोल्न प्रयोग भएको छ । प्रयोजनभन्दा विपरीत व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी गतिविधि देखिन्छ ।

जुन प्रयोजनका लागि जग्गा अधिकरण गरिएको हो – त्यसविपरीतको कार्य गरिएमा अधिकरण गरिएको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताउनु हुन्छ अधिवक्ता विजयकुमार बस्नेत ।

उहाँ भन्नुहुन्छ – जग्गा प्राप्ति एने २०३४ विपरीत फरक प्रयोजनका लागि जग्गा प्रयोग गरिएकाले रजिष्ट्रेश नबदर हुनुपर्छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ विपरीत जुन प्रयोजनका लागि जग्गा अधिकरण गरिएको हो–त्यसविपरीत जग्गा व्यावसायिक होटलको नामा रजिष्ट्रेशन पास भएकाले स्वतः बदर हुने देखिन्छ , विमर्शमा उल्लेख छ  ।

ऐनको दफा २ मा भनिएको छ – नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाबाहेक अरु संस्थाको लागि आवश्यक नपरी वा प्रयोग गरेर बढी हुन आएको जग्गा नेपाल सरकार वा सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाले अन्य काममा प्रयोग नगरेमा त्यस्तो आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गा सावित जग्गावालालाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY