शिक्षामा अन्योलको खेती

26

एसईईको मुखमा सामुदायिक विद्यालयमा लामो समयसम्म कार्यरत राहत तथा बालविकास शिक्षकको आन्दोलन चर्किन पुग्यो । आन्दोलनरत शिक्षकहरूले घाइतेसमेत हुनुपरेको कुराले शिक्षा व्यवस्थाको चुरो पनि त घाइते छ भन्ने हो ।

आफ्नो पेसामा असन्तुष्ट शिक्षकले विद्यार्थीको पढाइमा सकारात्मक प्रभाव पार्दैन । यो त सरकारले विभाजित स्तरको शिक्षक वर्गको प्रणालीलाई हटाएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट विज्ञापन खुलाउने नीति ल्याउन ढिलो गर्दाको परिणाम हो ।

अभैm हजारौँ अस्थायीको समस्या एकातिर हुनु, अर्कातिर प्रत्येक वर्ष हातमा लाइसेन्स बोकेका करिब ७ लाख बेरोजगारको पीडा– दुवै पेचिला विषय हुन् । अस्थायीलाई व्यवस्थापन गरौँ न त भन्दा सरकारले बेरोजगार भत्ता दिएर राख्न पनि त सक्दैन । वर्षौँ पढाएर अस्थायी नै बनिरहेका तर आयोगको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने शिक्षकको पीडा दयनीय बन्यो ।

धेरै जनताले अवसर आउला र देशमा नै जागिर खाउँला भन्दैमा उमेरले डाँडो काटेपछि विदेश भासिन विवस बन्नुप¥यो । तर, शिक्षाको जगको विकासमा राजनीतिक सोच र राज्यको अकर्मण्यताको इतिहास अभिशाप बन्दै ठडिएको छ ।

ती शिक्षित बेरोजगारको मानसिक तनाव कम सोचनीय छैन । अर्कातिर वर्षौँदेखि राहत तथा जीवनभर अस्थायी बन्नुपरेका शिक्षकले कखरा सिकाएका आफ्नै विद्यार्थीसँग ती गुरुहरूले प्रतिस्पर्धी बन्नुको पीडामा पुस्तागत खाडल पनि त छ ।

सरकारले युवा रोजगारका जेजति योजना ल्याए पनि आकर्षक र सहज वातावरण अधुरै हुने अवस्था छ । रेमिट्यान्सको आडमा बेचिएको पसिनामा देशको स्वाभिमान युगौँदेखि मुग्लिनदेखि अरबसम्म भासिइरहेकै छ । युवालाई बेरोजगार भत्ता होइन रोजगारको अवसर देऊ । आखिर सामुदायिक विद्यालयलाई तिनै युवाले कसरी प्रभावकारी बनाउन नसक्लान् त ! शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर दिइने भनिएको ऋणभन्दा उत्तम क्षमताका आधारमा अवसर देओस् न !

समन्यायिक धारलाई पनि ख्याल गर्ने हो भने राज्यमा द्वन्द्वकालताका शिक्षकको विज्ञापन खुलाइएन, शिक्षण लाइसेन्स बोकेकाहरूले आशा बोक्दैमा आयोगमा लड्न पाएनन् । बिचल्ली बन्नुपरिरह्यो । अर्को पक्ष अस्थायी, राहतहरूले वर्षौँ पढाएर पनि हातलागी शून्य बन्दा दिल दुख्नुमा मुलुककै हिजोको अकमण्र्य व्यवस्थाको परिणति गाँसिन्छ ।

२०५२ सालपछि देशमा दुईदसकभन्दा बढी समयसम्म जम्मा ३ वटामात्र शिक्षकका लागि खुला परीक्षा भएछन् । अदूरदर्शिताको पराकाष्ठा– त्यसको नतिजा एकैचोटि २०६० मा प्रकाशित भएछ । त्यसपछि राजनीतिको घोडेजात्रा खुबै जमेर मच्चिएकै हो । जतिखेर अनेक नामधारी शिक्षकले जागिर खाने र खुवाउने चर्को बजारमा स्वार्थको झोला पनि गतिलै बन्यो । शिक्षक समेत पार्टीका झोले बन्न पुग्नुको मनोविज्ञानमा विगतको इतिहाससँग कमजोरी छ ।

राहत, अस्थायी, सट्टा शिक्षक अनेकौँ नामले शिक्षक राख्ने सोच आपैmँमा द्वन्द्वको बिउ हो । वास्तवमा शिक्षक एकै प्रकृतिको हुनुपथ्र्यो र हुनुपर्छ पनि । एउटै विद्यालयमा उत्तिकै काम गरेर चारथरी तलब खाने नौटङ्कीबाट नै शिक्षालय ध्वस्त छ । अर्कोतिर पढिरहेका र पढिसकेका शिक्षित तथा स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका तथा लिन चाहेकाको दशा झनै पेचिलो छ ।

वर्षौँको जीवन नै शिक्षण पेशामा समर्पण गरेको अस्थायी शिक्षकले आफ्नो विद्यालयका स्थायी सहकर्मीसँग आपूmलाई तोल्छ तब त्यो घायल मनोविज्ञानले शैक्षिक ज्ञानमा नयाँपन कसरी आउला ? एउटा असन्तुष्ट शिक्षकले विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा कसरी प्रवाह गराउला– प्रश्न सोचनीय छ । फलतः देशका लाखौँ बालबालिकाको भविष्य नै खेलबाडमा चलेको छ ।

पटक–पटक संशोधन भएर पनि शिक्षा ऐनलाई स्थानीय, प्रदेशगत र संघीय अधिकारमा के–कसरी संयोजन गर्ने विषयमा चुनौती छ । मुखले भनिए जसरी कक्षाको वातावरण पनि हुँदैन न त सिद्धान्तमा भाषण गरिए जसरी आजको कक्षा सजिलो हुन्छ । तर, जिम्मेवार वर्गले शैक्षिक जनशक्ति पाखा लागेको तीतो सत्यलाई बिर्सेर दुःख मान्दैन भने भोलिको लागि पनि शैक्षिक अकर्मण्यता रहिरहनेछ ।

यदि शिक्षकबिना पाइलट, इन्जिनियर, डाक्टर, कृषक या कोही प्राविधिक, अप्राविधिक उत्पादन हुन सक्दैन भने शिक्षा क्षेत्र किन तल्लो दर्जाको मनोविकारमा ग्रसित हुन्छ ? एउटा माविको शिक्षक र अधिकृतको स्तर किन एउटै बन्न सक्दैन ? देशले शिक्षामा लगानी गर्न खुट्टा कमाउँछ, शिक्षित–प्राज्ञिक समुदायलाई पार्टीको झोला भिराएर भाषणमा आफ्नो पिए बनाउँछ अनि शैक्षिक गुणस्तरका सपना कसरी पूरा हुन्छन् ?

देशको कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने, शिक्षा र शिक्षकलाई कमसेकम पेडागोजी, मूल्याङ्कन, शिक्षण नवीन प्रविधिसँग आजको युगसम्मत समुन्नतिमा चनाखो हुननसक्ने कुरूप मानसिकताले देश हिजै जसरी अकर्मण्यताको चक्रमा घुमिरहने भय घटेन । राजनीतिले प्राज्ञिक वर्गलाई नोकर बनाइरहनेछ र बनिरहनेछ तब शिक्षा र रूपान्तरणका गीत खोलामा बजिरहनेछन् ।

एसईईको प्रश्नपत्रमा त्रुटिको चाङ भेटिनुसँग शिक्षा व्यवस्थापनको लापर्बाही स्पष्टै झल्किन्छ । एउटा विद्यालयले वर्षभरि करिब ८–१० वटा परीक्षा सञ्चालन गर्दा गल्ती नहोस् भन्ने चाहन्छ तर वर्षदिनमा विद्यार्थीको दसौँ वर्षको कमाइ परीक्षण गरिने यत्रो देशव्यापीस्तरको चर्चाको शैक्षणिक कसरी कार्यमा अकर्ममण्यता भइरहन्छ । प्रश्नपत्रमा त्रुटि हुनु, प्रश्नपत्र बाहिरिनु अनि अब प्रश्नपत्रको परीक्षणमा पैसा कमाउने ध्येयले कपिको पोकोमा पैसाको बिटो देख्ने रोग लाग्नेछ ।

सबै परिणतिको सिकार विद्यार्थी वर्ग बनिरहनेमा दुईमतै छैन । प्रश्नपत्रको सत्यापन र सम्पादनमा चनाखो बन्न नसक्ने लापर्बाहीका घटना यो सालका मात्र पनि होइनन् । यदि यसो हो भने प्रश्नपत्र परीक्षणमा पूर्णतः सन्तुष्ट हुन सक्ने आधार रहला त ? –प्रश्न उठ्छ । वास्तवमा हरेक कुरा पैसा कमाउने दाउमा तोलिँदा शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास हुँदै गएको तीतो सत्य हो ।

एसईईको प्रश्नपत्रमा त्रुटिको चाङ भेटिनुसँग शिक्षा व्यवस्थापनको लापर्बाही स्पष्टै झल्किन्छ । एउटा विद्यालयले वर्षभरि करिब ८–१० वटा परीक्षा सञ्चालन गर्दा गल्ती नहोस् भन्ने चाहन्छ तर वर्षदिनमा विद्यार्थीको दसौँ वर्षको कमाइ परीक्षण गरिने यत्रो देशव्यापीस्तरको चर्चाको शैक्षणिक कसरी कार्यमा अकर्ममण्यता भइरहन्छ । प्रश्नपत्रमा त्रुटि हुनु, प्रश्नपत्र बाहिरिनु अनि अब प्रश्नपत्रको परीक्षणमा पैसा कमाउने ध्येयले कपिको पोकोमा पैसाको बिटो देख्ने रोग लाग्नेछ ।

नेपालको शिक्षाको जरो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले क्षमता, योग्यता र व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने ठोस नीति बोक्न सक्दैन भने शिक्षा र देशको भविष्य कसरी समृद्धिको मार्गमा स्पष्ट रहन्छ । दोष आजको समयको होइन, यो हिजोकै संस्कारे दुराशयको अतिरञ्जक यथार्थको सरुवा रोग मात्र हो । राजनीतिक पक्षपोषणले जागिरको बिल्ला भिरेर सरकारको ढुकुटीका दाइँ गर्नेको लाममा, ¥याल काढ्नेको चालामा सरकारले अब के गर्दै छ ?

शैक्षिक बेरोजगारिताको लामभित्रको दक्षतालाई सिरानी राखेका जोसिला आँटिला युवावर्गले विदेशिएका पीडामा देशले आफ्नो खुट्टामा आपैmँ बन्चरो हानिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रसँग जोडेर हुने चर्चा परिचर्चा त्यसमा पनि शिक्षाको मखुण्डो ओढेर गरिने लुटतन्त्रको पराकाष्ठासँग हाम्रो देश सङ्कुचित अवस्थामा गुज्रिरहेको भान हुन्छ ।

राजनीतिक नियुक्तिलाई बोकेर गरिने कार्यकलापले शिक्षाको सुन्दर मैदानलाई कलूषित तुल्याएका छन् । आज बेहोरिरहनुपरेको शैक्षिक क्षतिको जिम्मेवार कोही देखिँदैनन् । प्रश्न– अबको शिक्षा पद्धतिमा निःस्वार्थ, स्वच्छ र पवित्र शैक्षिक, प्राज्ञिक उन्नयनमा सरकारले चाल्ने अबको कदमको हो ।

सोच्ने हो भने– लोकसेवा आयोगमा अनुत्तीर्ण भएका सबै युवालाई असक्षम भनिहाल्ने ? सबैलाई इन्स्टिच्युटमा गएर प्रश्ननिर्माताद्वारा पढाइने कोर्समा सहभागी हुने पहुँच पनि त नहोला । राज्यले प्रश्न निर्मातालाई प्राइबेट इन्स्टिच्युटमा बौद्धिकता पोखेर अलिअलि क्लु छोड्दा युवावर्गको न्यायिक अवसर दिएको हो भन्न सकिन्छ ? होला, रोजगार पाउनेले त्यहाँ पाए । कमाए ।

घर ठड्याए तर बौद्धिक बलात्कार भएको लाग्दैन र । गरिबीले थिचिएका, चाहेर पनि पढ्न नसक्ने भनौँ– हुम्ला, जुम्लाको मान्छे काठमाडौँमा आएर कसरी त्यो उच्च व्यक्तित्वको सान्निध्यतामा भाग्यमानी बनोस् अनि ती क्लुलाई बुझेर परीक्षामा तयार होस् । आयोगले तोकेको सीमित कोटामा घोकन्ते विद्या पस्कन नसकेका अर्थात् दुई–तीन घण्टामा परीक्षाको मूल्याङ्कनमा अनुत्तीर्णलाई अदक्ष जनशक्ति कसरी भन्ने ?

शिक्षणकार्य त कला र विज्ञान हो भने प्रयोगात्मक कक्षा परीक्षण, मूल्याङ्कन, अवलोकन, अनुसन्धानात्मक कार्यको सक्रियताबाट पो दक्षता मापनीय बन्ला कि ! वर्षौँ पढेपछि सरकारको आधिकारिक प्रमाण बोकेर पनि लोकसेवामा अनुत्तीर्ण हुने अभागी विद्यार्थीको प्रमाणपत्रको मूल्य कति हुन्छ ?

वास्तवमा देशले शिक्षाको गुणस्तरमा संयोजनको मार्ग प्रशस्त गरेन ! क्षमताका आधारमा अवसर दिनुको साटो कोटा पद्धतिको खोल भिराएर शिक्षाजस्तो गहन क्षेत्रमा कसरी गुणस्तरीयता कायम रहला ? निजी विद्यालय या अफिसमा घण्टौँ समय खर्चिँदै त्यहाँको जटिल नियममा रहेर कमाएको रकमले महिनाको खर्च टारेर बाँच्नै कति गाह्रो होला । बिरामी भएको सातादिनमा जागिर र बाँच्ने आधारै गुम्ने अवस्थामा मानवीय करुणाको मूल्य हुँदैन ।

सरकारले युवा रोजगारका जेजति योजना ल्याए पनि आकर्षक र सहज वातावरण अधुरै हुने अवस्था छ । रेमिट्यान्सको आडमा बेचिएको पसिनामा देशको स्वाभिमान युगौँदेखि मुग्लिनदेखि अरबसम्म भासिइरहेकै छ । युवालाई बेरोजगार भत्ता होइन रोजगारको अवसर देऊ । आखिर सामुदायिक विद्यालयलाई तिनै युवाले कसरी प्रभावकारी बनाउन नसक्लान् त !

शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर दिइने भनिएको ऋणभन्दा उत्तम क्षमताका आधारमा अवसर देओस् न । सरकारसँग युवाशक्तिले कहाँ भिख मागेको छ– रोजगार यसरी दिइयोस् जसबाट देश पनि बनोस् । चौबीसै घन्टा मोबाइल बोक्ने बाबाको मोबाइललाई एकैछिन चलाउने छोराले मोबाइलका भित्री कुरालाई कसरी र किन जान्यो– राज्यले प्रविधि, परिवर्तन र युवासँग हातेमालो गर्ने युवाविकास नीति बनाओस् ।

शैक्षणिक विकासार्थ स्पष्ट भिजनका साथ ऐन कानुन बनाइनु आवश्यक हुन्छ । माध्यमिक तहको प्रअ एमफिल स्तरको हुनुपर्ने विषय आपैmँमा राम्रो हो तर अब सबै विद्यालय निरीक्षक सोभन्दा माथि अर्थात् विद्यावारिधि गरेका हुनुपर्ने हुन्छ ! अतः यस्ता विषयमा आजको सन्दर्भ र आवश्यकतामा सुहाउँदो बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । शैक्षणिक गतिविधिमा राजनीतिको फोहोरी दुर्गन्ध फैलनुहुन्न । चितवन पोष्टका साथमा । 

Facebook Comments

LEAVE A REPLY