प्रधानमन्त्रीको नाम दुरुपयोग गर्दा किन मौन ?

45

रोशन कार्की
देशमा जारी रहेको राजसंस्थाको नामबाट अनियमितता, भ्रष्टाचार र शोषण बढी भयो भन्दै आन्दोलनबाट राजसंस्थालाई हटाएपछि झन बलियो र कसैले केही बोल्नै नपाउने नयाँ दलिय संस्था देशमा स्थापना हुन पुगेको छ । देश विकास र जनतालाई सेवासुविधा र अन्य काम कारबाही तत्कालै पाउने भन्दै जनतालाई आन्दोलनमा होमिन लगाएर शासकसँग कुम जोडेर बसेका हालका नव राजाहरुले देशमा अत्यधिक मात्रामा शोषण भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी व्यक्ति धनी बनी देशलाई हरिकंगाल बनाउने कार्य पछिल्ला गतिविधिबाट प्रस्ट भएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्नेकै नाममा विभिन्न शीर्षकमा सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थलाईसमेत ठगी गरिँदै आएको पाइएको छ ।
कोहीले प्रधानमन्त्रीको नामबाट, कोहीले मन्त्री, कोहीले सचिव, कोहीले प्रहरी प्रशासन, कोहीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कोहीले अख्तियार प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, सचिवको नामबाट अवैध धन्दा चलाउँदा समेत समेत सम्बन्धित पक्षबाट भने सोबारे कुनै अनुगनमसमेत नगरेकाले आफ्ना कार्यकर्तालाई सो अवैध कार्य गर्न छुट नै दिएको हो कि भन्ने आम जनमानसमा परेको छ । यसैगरी उच्च पदस्थ व्यक्तिको नामबाट अवैधरुपमा मानव तस्कर नै गर्नेहरु समेत भेटिए पनि सरकार सोबारे कुनै चासो नदिई बसेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम दुरुपयोग गरेर मलेसियाको रोजगारीमा जालझेल गरेर विगत १० महिनादेखि मलेसियाको कामदार पठाउने प्रक्रिया बन्द ग¥यो । नेपालीहरुका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रमुख गन्तव्यमध्येको एक मुलुक मलेसियामा कामदार पठाउन अघोषित प्रतिबन्ध लगाएर चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीतर्फ नेपाली युवाको आकर्षण कम भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । श्रम मन्त्रालयले गत जेठ ३ गतेदेखि मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकेको हो  । रोकिएको कामदार पठाउने प्रक्रिया खुलाउन गत कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाका श्रममन्त्रीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरे पनि अझै कामदार पठाउने प्रक्रिया सरकारले सुरु गर्न सकेको छैन  ।
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत बनेर गएका उदयराज पाण्डेले आफ्नो ओहोदाको प्रमाण पेस गरेर काम थालिसके पनि उनी मलेसिया पुगिसकेपछि अमेरिका उड्नुअघि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दोस्रो वरियताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि मात्रै मलेसियाको रोजगारी खुल्ने कथनले विषयवस्तु झनै गम्भीर र पेचिलो रहेको छ । मलेसिया जाने कामदारलाई ओएससीले ठाडै ठगी गरेको आरोप लगाएर श्रम मन्त्रालयले भीएलएन नेपालका सञ्चालक राम श्रेष्ठलाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गरेको थियो । तर त्यही ओएससीअन्तर्गतको दुई हजार आठ सय रुपैयाँ लिएर फिङगर प्रिन्ट जाँच्ने पीएसजी नामको कम्पनी चलाएर बसेका अर्का व्यवसायी गोविन्द थपलियालाई श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नुअघि प्रहरीले दुई घण्टा सोधपुछ गरेर छाड्यो । यदि छोड्नु नै छ भने किन पक्राउ गरिएको हो, उनीहरुसँग के–के कुरामा अनुसन्धान भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायबाट कुनै जानकारी गराएको छैन ।
त्यही मुद्दामा श्रेष्ठलाई ३२ दिन थुनामा राखियो तर थपलिया एक घण्टा पनि प्रहरी हिरासतमा बस्नु परेन  । त्यसको कारण केलाउँदै जाँदा र मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु नहुनुको प्रमुख कारण गोविन्द थपलिया पनि एक भएको पाइयो  । उनी एउटा कम्पनीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको साझेदार रहेछन् । कमिसन दलाली गर्ने उद्देश्यले खोलिएको हेभन्ली कक्सल्ट प्रालिको सेयर होल्डरमा गोविन्द थपलियासँग राजेश बज्राचार्यलगायतका व्यक्तिहरुको लगानी भएपछि सो अवैध धन्दा चलाएर धनी बन्ने लक्ष्य रहेछ । प्रधानमन्त्रीकै स्वकीय सचिव भएपछि प्रहरी प्रशासनसमेत उनीहरुमाथि कारबाही गर्न डराएपछि एक घण्टामा छोडियो । सो समयसम्म उनीहरुको लिंक कहाँसम्म छ भन्ने मात्र खोजी भएको रहेछ । त्यही कारण थपलियाले उक्त काण्डमा कारबाही भोग्नु नपरेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पीए बज्राचार्यको संरक्षण पाएर थपलियाले कारबाही खेप्नु नपरेपछि प्रधानमन्त्रीकै नाम दुरुपयोग गरेर पुजा चन्द, दीपेश पुन र रघु पुरीले यही बाहनामा ओएससीको जिम्मेवारी आफ्नो हातमा नआएसम्म मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया खोल्न नदिने भन्दै लविङ गरेका छन् । सत्ताधारीलाई सपना देखाएर त्यसबाट हुने फाइदा आफैँ उठाइरहेका छन् । नेपालबाट मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिएपछि बंगलादेशबाट त्यहाँ कामदार पठाउने कोटा बढ्ने गरेको छ ।
मलेसियन सत्ताधारीसँग निकट रहेको बंगलादेशी हमीरले नेपालबाट कामदार पठाउन रोक्ने निर्णय गर्दा वा कामदार नपठाउँदा हमीरले नेपाली सत्ताका आसेपासे बिचौलियालाई ठोस रकम सलामी दिने गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफल देखाएर त्यो सलामी कसले खाइरहेको छ ? त्यो सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । सुरुदेखि नै मलेसियाले एउटै अडान राख्दै आएको छ । त्यही अडानअनुसार एमओयूमा मन्त्रीस्तरीय हस्ताक्षर भइसकेको छ । बेरोजगार युवा कामको खोजिमा भौंतारिरहेका छन् तर प्रमुख गन्तव्य मलेसिया कुन स्वार्थले खुलेको छैन भन्ने विषयचाहिँ अझै रहस्यकै गर्भमा रहेको छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्रीको पदमा नेकपाका तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पदस्थापन गरेसँगै सरकारी सम्पत्ति र संरचनाको अवैधरुपमा प्रयोगसमेत गरिने क्रममा तीव्रता आए पनि सरकारले सोतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । नागरिकका विविध गुनासा सुन्न तथा त्यसलाई तत्काल सुनुवाइ गर्नका ल्याइएको हेलो सरकारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास दुरुपयोगदेखि पदको दुरुपयोगमा वृद्धि भएपछि सार्वजनिक गुनासोसहित उजुरी पनि परेको छ । हेलो सरकारले कुनै सरकारी कार्यालयमा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग भएको पाएमा त्यसको पूर्ण विवरणसहित कारबाही गर्न मिल्ने सूचना दिन आह्वान गरेको थियो । त्यसका लागि ट्वीटरमा डिएम वा इमेल गर्न भनिएकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय दल विशेष र वंश विशेषको कामका लागि प्रयोग गरिएको भन्दै गुनासो गरिएको हो, त्यो पनि सार्वजनिक रुपमा । वंश भेलादेखि व्रतबन्ध, जन्म दिनको कार्यक्रम समेत प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गरेर देशकै सम्पत्तिमा चैन गर्नेदेखि पदको दुरुपयोग गरी सरकारी खर्चमा भोज गर्नसमेत छुट भएको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक सार्वजनिक भाषणमा भने भ्रष्टाचारमा मुछिएको जानकारी मलाई आयो भने सबैभन्दा पहिला मन्त्रीलाई नै फुत्त निकालेर फाल्छु र कारबाही गर्नेछु तर उनको सो बोली मात्र राजनीतिक भाषणमा सीमित हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तामा पुगेपछि सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री निकटबाटै बदमासी हुने गरेको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै सो भाषण बोले पनि काममा भने कुनै लागू भएको छैन । बरु उल्टो सरकारी सम्पत्तिदेखि सरकारी खर्चमै पार्टीका कार्यक्रम हुँदै आएका छन् ।
‘सबैतिरका शुभचिन्तकले प्रधानमन्त्रीका निकट रहेकै मानिसबाट सत्ताको दुरुपयोग हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नभई बिचौलियाको काम पनि हुने गरेको छ’ भन्दै भाषण गरेका प्रधानमन्त्रीले सो कार्यमा संलग्नमाथि भने कुनै कारबाही गर्ने आँट देखाउन सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको नाम बेच्दै आफू निकट रहेका थुप्रै व्यक्तिहरू प्रहरीको सरुवा–बढुवा, कर्मचारीको सरुवा बढुवा र ठेकेदारसम्म भेट्न थालेको सूचना पाएपछि बालुवाटार र सिंहदरबारमा सहयोग गरिरहेका छन् । ओलीले भनेका थिए, ‘यो सरकारलाई असफल हुने सुविधा छैन, आजको काम भोलि गर्छु भन्ने समय पनि छैन, जति जना मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ, सबैले रफ्तारमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम अघि बढाउनोस्, बिचौलिया र दलाल प्रवृत्ति भएकालाई ढोका बन्द गर्नाेस’ भनिए पनि झन उनीहरुलाई ढोका खुला गरेको र सेवाग्राहीलाई चाही बन्द गरेको छ सरकारले । जय होस् । karkirimn@gmail.com(साभार : जनमञ्च)

Facebook Comments

LEAVE A REPLY