महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण मोह…..

46

रोशन कार्की

लामो समयपछि जनताबाट चुनिएर स्थानीय सरकार गठन भएपछि स्थानीयहरुले सरकारी सेवा सुविधा र समस्या समधान हुने छ भन्ने आसामा रहेका जनताहरु अझै पनि आसा भने मरेको छैन । तर, स्थानीय बिकास, सरकारी सेवा सुविधा र गाउँटोलमा भएको समस्यालाई दोषी र निर्दोषीकै रोहबरमा छलफल गराई समधान गर्न सहज हुने छ भनेर भोट दिई जनप्रतिनिधि चयन गरेपनि सो अनुसार भने केही सेवासुविधा पाएका छैनन् । जनतबाट चुनिएका नेताहरुनै जनताको कामलाई भन्दा आफ्नो इच्छा पुरा गर्ने र विदेशभ्रमणमा मात्र गएपछि स्थानीय निकायबाट हुने कार्यसम्पादन नगन्य हुन गएको छ भने भ्रमण र खरिदमा भने उच्च रुपैयाँ खर्च भएको पाईएको छ । यसैक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिद्वारा सेवाग्राहीको कामलाईभन्दा विदेश भ्रमणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तय गरेको समेत को पाईएको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न स्थानीय निकायका प्रमुख/उपप्रमुख र कर्मचारीहरुको ठूलो संख्यामा विभिन्न देशको भ्रमण टोली बनाई बिदेश घुम्न जानेको संख्यामा तीब्रता आएसंगै करोडौ रुपैयाँ अनाबश्यक क्षेत्रमा खर्च गरिएको प्रमाण फेला परेको छ ।
सय दिनमै काठमाडौं महानगरपालिकालाई उदाहरणीय बनाउने घोषणा गरेका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य नेतृत्व स्थानीय सरकारले विकास निर्माणमा भन्दापनि विदेशभ्रमणमा साढे तीन गुणाबढीले खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा ३ लाख ४६ हजार ११० रुपैयाँमात्र खर्च भएकोमा २०७४/२०७५ मा सो खर्च बृद्धि भई ११ लाख ९७ हजार ५०८ रुपैयाँ पुगेको थियो । जुन खर्च ३ दशमलव ५६ गुणाले बढी भएको प्राप्त कागजातबाट खुलेको छ । महानगरपालिकाबाट खर्च व्यहोर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ सम्म कर्मचारीहरुले विदेश भ्रमणमा ३२ लाख ५५ हजार १०६ रुपैयाँँ खर्च गरेका छन् । चार आर्थिक वर्षमा कार्यालय सम्बन्धित कामका लागि वैदेशिक भ्रमणमा ६१ पटक गएको रेकर्ड महानगरपालिकामा पाइएको छ । जसमा ३९ पटक विदेश भ्रमणको खर्च महानगरपालिकाले व्यहोरेको छ । महानगरबाट उपलब्ध गराएको सुचनाअनुसार तत्कालिन पूर्वप्रशासकिय अधिकृत रुद्रमानसिंह तामाङ नौ पटक विदेश भ्रमणमा गए तर उपलव्ध शुन्य भएको छ । वित्त विभागका अनुसार तामाङको चारपटक खर्च महानगरपालिकाले व्यहोरेको छ ।
उनले चारपटकमा पाँच लाख २० हजार चारसय ४८ हजार रुपैयाँँ खर्च गरेको विवरणर रहेको छ । उनले आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ सम्म तीन वर्षको भ्रमणमा उक्त खर्च गरेका हुन् । महानगरका कर्मचारीहरु जनप्रतिनिधिसँग वैदेशिक भ्रमणमा जाने गरेसंगै बिकास निमार्ण र अन्य काम ‘पेन्डिङ’ मा परेका छन् । मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र तत्कालिन प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत धनीराम शर्माले आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा इजरायल, स्पेन र दक्षिण कोरियाको भ्रमण गरेका थिए । तीन देश भ्रमण गर्दा ६ लाख ५७ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँँ महानगरले खर्च गरेका छन् । इजरायलमा ३२ औं मेयर सम्मेलन, स्पेनमा द्धिपक्षिय बैठक र दक्षिण कोरियामा एसिया प्याशिफिक सम्मेलनमा गए तर प्रगती सुन्य भएको छ । महानगरका निर्देशक नूरनिधि न्यौपानेले आर्थिक वर्ष २०७२÷२०७३ मा क्यानडा र इजरायलको भ्रमण गर्दा ३ लाख ७० हजार ६ सय २९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । न्यौपानेले दक्षिण कोरिया र चीन पनि भ्रमण गरेका थिए । दक्षिण कोरिया र चीनमा सेमिनारमा गएको उल्लेख भएपनि क्यानडा र इजरायल के कामका लागि गएका थिए भन्ने उल्लेख छैन । यसबाट महानगरका कर्मचारी आफुखुसी विदेश भ्रमण गएको समेत प्रष्ट भएको छ र प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्कीले आर्थिक वर्ष २०७२÷२०७३ मा दुईपटक विदेश भ्रमण गरेका छन् । उनले क्यानडा र जापान भ्रमण गर्दा ९२ हजार ३७ रुपैयाँ खर्च गरे । ०७२ माघमा चीनमा व्यापारिक सहयोग सम्मेलनमा गएका थिए । तर क्यानडा र जापान किन गएका थिए भन्ने काम खुलाइएको छैन । उनी तत्कालिन समयमा महानगरका प्रवक्ता थिए । कार्कीसंगैको टोली क्यानडा भ्रमणमा जाँदा निर्देशक नूरनिधि न्यौपाने र सहरी सुव्यवस्था विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुवर पनि सँगै गए ।
कर्मचारीले विदेश जानका लागि स्थानीय तहले निर्णय गरेर संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मनोनयन स्विकृत गर्नुपर्छ । मनोनयन नभएको अवस्थामा सहमति नलिएको वा नदिएको देखिन्छ । त्यो बेला उनीहरुले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहमति नलिइकन गएको भनेर मन्त्रालयले सचेत गराएको थियो । तीनजनाले क्यानडा भ्रमण गर्दा २ लाख ६४ हजार एक सय ९८ रुपैयाँ महानगरको बजेट खर्च गरेका थिए । नूरनिधि न्यौपानेले दुई लाख १५ हजार ६६ रुपैयाँ, ज्ञानेन्द्र कार्कीले ४५ हजार ६६ रुपैयाँ र हरिबहादुर कुवरले चार हजार ६६ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । भ्रमण खर्च (चौथो संशोधन) नियमावली – २०७२ को निमय ३ मा भ्रमण आदेश वा निर्णय बिना भ्रमण खर्च गर्न नहुने उल्लेख छ । तर सो नियमावलीको उलंघन गरी महानगरपालिकाका कर्मचारीहरु बिदेशभ्रमणमा गएका थिए । २०७२ मंसिरमा रुद्रसिंह तामाङले श्रीलंकामा स्थानीय सरकार तथा मेयर फोरमको सेमिनारमा गएका बेला ८१ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ खर्च गरे । यो खर्च महानगरले व्यहोरेको हो । २०७२ मंसिर २३ मा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भ्रमणमा जानका लागि नेपाल सरकार तथा महानगरपालिकाको कुनै आर्थिक खर्च नहुने गरी सहभागीता सहमतीपत्र दिएको थियो । पत्रमा लेखिए अनुसार नेपाल सरकार (उपप्रधानमन्त्रीस्तर) को मिति २०७२ कार्तिक २२ को निर्णय बमोजिम नेपाल सरकार तथा स्थानीय निकायलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी सहभागी हुन सहमती पत्र प्रदान गरिएको अनुरोध उल्लेख छ । आव २०७३÷२०७४ मा २० लाख अनुमानित बजेट विनियोजन गरेकामा आव २०७४÷२०७५ मा ह्वात्तै बढाएर एक करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । आव २०७३÷२०७४ मा १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ
वित्त विभागका अनुसार आव २०७४÷२०७५ असार मसान्तसम्म २१ लाख बजेट भ्रमण शीर्षकमा खर्च भएको पाईएको छ । आव २०७४÷२०७५ को जेठसम्म १२ लाख ८१ हजार बढी खर्च गरेको छ । सो खर्च विवरण अझै बढ्दो रहेको छ । चालू आवका लागि एक करोड ६० लाख नै बजेट प्रक्षेपण गरिएको थियो । महानगरका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु भगिनी सम्बन्ध भएका देशका सहरहरु, महानगर सदस्य रहेका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन विदेश जाने गरेका छन् ।
कर्मचारी भ्रमणमा महानगरले आवश्यकता अनुसार खर्च व्यहोदै आएको छ । विदेश भ्रमणको लर्को र खर्चलाई हेर्ने हो भने महानगरबासीले अनुभव गर्नेगरी प्रभाव देखिंदैन । बिकास बजेटलाई हेर्न हो भने यो खर्च कम भएपनि महानगरले आफ्नो खर्चमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विदेश पठाउदै आएको छ । १० वर्षयताको रेकर्डलाई हेर्ने हो भने थुप्रै कर्मचारीका परिवार विदेशमा नै बस्दै आएका छन् ।
नेता र कर्मचारीबीच विदेश जानेमा होडै चलेको महानगरपालिका स्रोतले जनाएको छ । सरकारी कर्मचारीले विदेश यात्रामा गत दुई महिनामा मात्र करोडौ रुपैयाँ बित्थामा खेर फालेको पाइएको छ । बितेका केहीमा मात्रै १ हजार ५ सयभन्दाबढी कर्मचारी विदेश यात्रामा गएका र तिनले १ अर्ब रुपैयाँभन्दाबढी रकेम खर्च गरेको पाईएको छ । नेपालमा अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषिजस्ता विषयमा विदेशमा अध्ययन र भ्रमण गर्नेहरूको संख्या अरू क्षेत्रका अनुपातमा निकै बढी छ । ती मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा सेवा र उपलब्धिको स्तर निरन्तर ह्रासोन्मुख छ भन्ने त सबैलाई थाहा नै छ । यसले पनि कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा अर्बाै रूपियाँ खचर्नुको खासै औचित्य नरहेको स्पष्ट हुन्छ । भत्ताकै लागि अनावश्यक विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति नरोकिएको छैन । विदेश भ्रमणमा जाने अधिकजसो कर्मचारी सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासमा बस्दै आएपनि भत्ता सरकारसँग लिने गरेका छन् । यसरी सरकारी खर्चचबाट देशविदेश भ्रमण गर्नुनै रहेछ मेयर शाक्याको नयाँ प्रगती । जय होस । (साभार ः जनमञ्च साप्ताहिकबाट)

Facebook Comments

LEAVE A REPLY