उद्योगीको गोदाममा ४० हजार मेट्रिक टन चिनी कहाँबाट आयो शशिकान्त जी ?

51

रोशन कार्की

प्रायःजसो देशमा चाडपर्व र अन्य बेलामा पनि आवश्यक खाद्य वस्तुदेखि औषधिलगायतका वस्तुहरुको अभाव सृजना गरिँदै कालाबजारी गरी धनी हुने परम्पराले उच्च रुप लिएको छ । आश्वयक वस्तुमा खाद्यन्नदेखि नुनसमेत बजारमा अभाव हुने गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव, अस्पतालमा डाक्टर र बेडको अभाव, औषधि पसलमा औषधिको अभाव, खाद्यान्न पसलमा दालचामलको अभाव भएझै चिनीको पनि अभाव भोगिरहेकै हो । यहाँ लेख्न खोजिएको के भने । बिहान बेलुका भान्सादेखि ठूला बिस्कुट उद्योगमा चाहिने चिनीको बारेमा उल्लेख गर्न लागिएको हो ।
प्रत्यक वर्ष चिनी उत्पादन गर्ने समयमा किसानको उखु खरिद नगरी खेतमै सुकेर गएको अवस्थामा कसरी उद्योगीको गोदाममा ४० हजार मेट्रिक टन चिनी रहन पुग्यो । त्यतिधेरै चिनी गोदाममा रहेको अवस्थामा किन बजारमा चिनीको अभाव भयो । चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याएको चिनीलाई नेपाली उद्योगीहरुले आफ्नो गोदाममा राखेर नेपाली उत्पादन भन्दै ट्याग लगाई गुणस्तरहीन चिनी महँगोमा बिक्री गर्ने रणनीतिअनुसार सो चिनी गोदाम गरिएको प्रस्ट हुने भएको छ ।
चिनी उत्पादन गर्न स्थापना भएका उद्योगहरुले चिनी उत्पादन नहँुदै चोरीपैठारीबाट नेपाल भित्र्याएको चिनीलाई नेपाल उत्पादन भन्दै गोदाममा स्टक राखेको भेटिनुलाई रहस्यमय रहेको छ । प्रत्येक वर्ष चिनी उत्पादनका लागि आवश्यक उखु चिनी उद्योग सञ्चालकले खरिद नै नगरी अधिकांश उखु खेतमै सुकेर गएको अवस्थामा गत वर्ष उत्पादन गरेको चिनी गोदाममा रहेको र बिक्री नभएको भन्दै केही व्यवसायीहरुले चिनीको मूल्यवृद्धि गर्न दबाब दिएपछि सो रहस्य खुलेको हो ।
हाल नेपाली उद्योगीको गोदाममा चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्रिएको ४० हजार मेट्रिकटन चिनी गोदाममा राखेको भेटिएको छ । अवैधरुपमा नेपाल भित्र्याएको चिनीलाई गोदाममा थन्क्याएर उखु उद्योगहरुले यो सिजनको उखु खरिद गर्नमा आलटाल गर्दै आएका छन् । गत वर्षकै चिनी बिक्री नभएको भन्दै यस वर्ष उत्पादन भएको चिनी पनि बिक्री नहुने निश्चित भएको भनी चिनी मिलहरु आर्थिक संकटमा फसे देखाएर चोरीपैठारी गरी ल्याएको गुणस्तरहीन चिनीलाई नेपाली उत्पादनको नाम दिएर महँगोमा बेच्चे तयारी गरे पनि सो बारे गहिरो अनुसन्धान सरकार पक्षले गर्न चाहेको छैन । सो अवैध कार्यमा चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजेशकुमार केडियालगायतको समूह सक्रिय भएर सरकारलाई दबाब दिँदै आएको पाइएको छ ।
चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याएर चिनी गोदाम गर्नेमा हिमालयन सुगर मिलमा ७० हजार क्विन्टल, एभरेष्ट सुगर मिलमा एक लाख ५० हजार क्विन्टल, इन्दुशंकरको ६८ हजार क्विन्टल, रिलायन्स सुगर मिलको ८५ हजार क्विन्टल र अन्य चिनी मिलसहित ४० हजार मेट्रिक टन चिनी रहेको छ । नेपालमै उत्पादित चिनीको नाममा आयतित चिनीलाई नेपाली ट्याग लगाएर महँगोमा बिक्री गर्ने रणनीतिअनुसार उद्योगहरु आर्थिक संकटमा परेको नक्कली विवरण देखाएर सरकारलाई ‘इमोशनल ब्याल्कमेलिङ’ गर्दै आए पनि सरकारले सो बारे गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । व्यापारीहरुले पाकिस्तान र भारत र चीनबाट चोरीपैठारीबाट दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी नेपाल भित्र्याएको पाइएको छ । विश्व बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य घट्दै गएपछि विभिन्न योजना बनाएर चिनी आयातमा रोक लगाउन र नेपाली बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सृजना गरेर महँगोमा बेच्चे रणनीतिअनुसार सो संघका अध्यक्ष अग्रवाल लागी परेका छन् । नेपालमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने तथ्यांक रहेको छ । गत वर्ष नेपाली उद्योगहरुले एक लाख ७८ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेको दाबी व्यवसायीहरुको रहेको छ । आयात भएको चिनी ८० हजार मेट्रिक टन बजारमा रहेको व्यापारीहरु दाबी गर्छन् । उद्योगीहरुकै स्वार्थपूर्तिका लागि सरकारले कुनै अनुसन्धान नगरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अर्कोतर्फ किसानसँग खरिद गरेको उखुको रकम अझैसम्म भुक्तानी गरेका छैनन् ।
अर्कोतर्फ, सरकारसँग लिएको अनुदान रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गरेर उखु किसानको वृद्धि विकासमा खर्च नगरी व्यावसायिक होटलमा खर्च गरेको पाइएको छ । अवैधरुपमा चिनी आयात गरी गोदाममा राखेर चिनी मिल गत वर्षदेखि घाटामा गएको भन्दै नक्कली विवरण सरकारलाई बुझाउँदै आएका उद्योगीको गोदाममा त्यति धेरै चिनी कसरी स्टक रहन गयो सो बारे छानबिन सरकारले किन गरेन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको छ ।

यसरी नक्कली विवरण तयार गरेर सरकारलाई बुझाउने जिम्मा संघका अध्यक्ष अग्रवालले लिएको समेत सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीले गोप्य रुपमा जानकारी गराएका छन् । उद्योग घाटामा गएको भन्दै मिलले खरिद गरेको उखुको भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै सरकारलाई झुट बोल्दै आएका छन् । उद्योगले किसानलाई उखुको भुक्तानी दिन अझै चाहेका छैनन । यसरी उखु मिलले उखु खरिद गरेको लामो समयसम्म भुक्तानी नगर्दा किसान चरम समस्यामा परेका छन् । सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । तर सरकारसँग भने उद्योगीहरुले सो अनुदान रकम लिएर होटल र अन्य प्रयोजनमा खर्च गरिसकेको पाइएको छ । व्यवसायीहरुले सीमापारबाट ल्याएको उखुमा पनि सरकारी अनुदान लिएको पाइएको छ ।
उद्योगीहरुले उखु क्रसिङ सुरु हुनुभन्दा अघि नै उद्योगीको गोदाममा ठूलो मात्रामा चिनी रहेको पाइएको हो । चालू वर्षमा उखुको उत्पादन अत्यधिक बढेको पाइएको छ । तर ती उखु चिनीमिलले खरिद नगर्दै टनका टन चिनी गोदामा भेटिएसँगै चोरीपैठारीबाट नेपाल भित्र्याएको समेत प्रस्ट हुन आएको छ । हाल सञ्चालनको अनुमति पाएका १३ उद्योगमध्ये अत्यधिक रुपमा चोरीपैठारीको चिनी बिक्री गर्दै आउनेमा पाँचवटा रहेका छन् । चिनी उत्पादन संघकै अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालको कम्पनी पहिलो नम्बरमा परेको छ । अग्रवालको जनकपुरमा रहेको एभरेष्ट सुगर केमिकल इन्डस्ट्रिज, सिराहाकै हिमालय चिनी उद्योग, सिद्धार्थ चिनी उद्योग (हाल नाम परिवर्तन गरी बागमती कायम) महेन्द्र सुगर मिल, श्रीराम सुगर मिल्सले नेपाली उत्पादन भन्दै चोरीपैठारी गरी नेपाल भित्र्याएको चिनी बिक्री गर्दै आएको पाइएको आरोप स्थानीय बासिन्दाहरुको रहेको छ ।

यसरी अवैध कारोबार गर्नेमा गोल्छा र विशाल ग्रुपको लगानीमा मोरङमा रहेको इस्टर्न सुगर मिल, शशिकान्त अग्रवालको लगानी रहेको सिराहास्थित हिमालय सुगर मिल, जनकपुरमा रहेको शशिकान्त अग्रवालकै एभरेष्ट, केडिया समूहको लगानीमा सर्लाहीमा रहेको इन्दुशंकर सुगर मिल, राकेश अग्रवालको सर्लाहीमै रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिल, सर्लाहीकै अर्को वीरेन्द्र कनौडियाको महालक्ष्मी सुगर मिल, रौतहटमा रहेको श्रीराम सुगर मिल, कलैया बारामा रहेको राजकुरमा गाडियाको रिलायन्स सुगर मिल, जगदीश अग्रवालको नाममा रहेको वाग्मती सुगर मिल, राकेश अग्रवालको इन्दिरा सुगर मिल, सुनवलमा रहेको मनिष अग्रवालको नाममा रहेको लुम्बिनी सुगर मिल, धनगढी महेन्द्रनगरमा गणेश बोगटीको नाममा रहेको वागेश्वर सुगर मिल र शेखर श्रेष्ठको नाममा कञ्चनपुरमा रहेको महाकाली सुगर मिलले स्वदेशमै चिनी उत्पादन गर्ने स्वीकृति लिएको भए पनि सो उद्योगबाट नगन्यमात्रामा चिनी उत्पादन हुँदै आएको भए पनि उनीहरुको गोदाममा मेट्रिकटनका टन चिनी स्टक हुनु र बजारमा चिनीको अभाव हुनुले के सन्देश दिन्छ । मागअनुुसारको चिनीको भारतर बंगलादेशबाट आयात गरी नेपाली उत्पादनको ट्याग लगाएर बजार पठाउँदै आएको पाइएको छ । सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी र चिनी व्यवसायीहरुको साँठगाँठमा हुँदै आएको चिनीको कृत्रिम अभावसँगै आफूखुसी खुद्रा मूल्य वृद्धि गरी कालोबजारी गरेर बेच्नसमेत व्यापारीहरु पछि परेका छैनन् । उनीहरुले सरकारी कर्मचारीलाई केही रकम दिएरै अवैधरुपमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको विभिन्न समयमा भएको अनुसन्धानबाट खुलेको भन्दै जनमञ्च साप्ताहिकले लेख प्रकाशन गरेको छ । यसतर्फ सरकार र उपभोक्तावादीहरुले ध्यान नदिएका कारण उपभोक्ताहरु चौतर्फी रुपमा ठगिनु परे पनि कारबाही भने कतैबाट नहुँदा अवैध धन्दाको व्यवसायले तीव्रता पाएको छ । जय होस । प्रतिकृयाकालागि : karkirimn@gmail.com

Facebook Comments

LEAVE A REPLY